IDBI Divestment Plan: 2024च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी आयडीबीआय बँक विकण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने IDBI बँकेतील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी सरकारने इच्छुक कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या आहेत. सरकार आयडीबीआय बँकेतील स्टेकची संभाव्य विक्री पुढील आर्थिक वर्षासाठी पुढे ढकलू शकते.

डिसेंबरपर्यंत IDBI बँकेसाठी बोली जाहीर करण्याची आणि चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत म्हणजेच मार्च 2024 पर्यंत IDBI बँकेतील हिस्सा विकण्याची सरकारची योजना आहे. त्यासाठीची प्रक्रियाही जुलैमध्ये सुरू झाली होती. बोली लावणाऱ्या निवडक कंपन्यांमध्ये प्रेम वत्सचे फेअरफॅक्स, कोटक महिंद्रा बँक आणि खाजगी इक्विटी गुंतवणूकदार अव्हेन्यू कॅपिटल यांचा समावेश आहे.

ही विक्री बँकेशी संबंधित असल्याने त्यावर रिझर्व्ह बँकेचा शिक्का आवश्यक आहे. सध्या, आयडीबीआय बँकेतील सरकारच्या शेअर्सच्या प्रस्तावित विक्रीला रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी मिळालेली नाही. रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा सुरू असून लवकरच मंजुरी मिळू शकते, असे सांगण्यात येत आहे.

सरकारने गेल्या वर्षी आयडीबीआय बँकेची अधिकृत विक्री प्रक्रिया जाहीर केली होती. बोलीदार IDBI बँकेतील 30.48% पर्यंत सरकारी हिस्सा आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा अतिरिक्त 30.24% हिस्सा खरेदी करू शकतात.

आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा विकून 15 हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारला आशा आहे. या आर्थिक वर्षात सरकारने निर्गुंतवणुकीतून 51 हजार कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

आयडीबीआय बँकेशिवाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएमडीसी स्टील, बीईएमएल, एचएलएल लाईफकेअर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि विझाग स्टील या कंपन्यांचे खाजगीकरण प्रस्तावित आहे.