Dharavi Redevelopment Project: मुंबईतील 590 एकर धारावी परिसरातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी अदानी समूहाच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली होती. सध्या धारावीमध्ये 9,00,000 हून अधिक लोक राहतात. या योजनेसाठी अदानी प्रॉपर्टीजने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बोली जिंकली होती. त्यात डीएलएफ आणि नमन डेव्हलपर्स सहभागी झाले होते.

मुंबईत वसलेल्या या झोपडपट्टीला नवे रूप देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला पुन्हा विरोध होऊ लागला आहे. सुमारे 20 वर्षांपूर्वी सुरू झालेला हा प्रकल्प कोणत्या ना कोणत्या कारणाने रखडतच आहे.

आता हा प्रकल्प अदानी समूहाच्या कंपनीला देण्यास विरोध होत आहे. जुलैमध्ये महाराष्ट्र सरकारने 259 हेक्टर क्षेत्र अदानी ग्रुपच्या कंपनीला पुनर्विकासासाठी सुपूर्द केले होते. यासाठी अदानी रियल्टीने 5069 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. आता महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष काँग्रेसने या आदेशात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे.

काय आरोप आहेत?

काँग्रेसच्या मुंबई विभागाच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी आरोप केला की, धारावीतील अनेकांना पालघरसारख्या दूरच्या भागात पाठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे देऊ केले गेले आहेत.

तसेच काही निवृत्त पोलीस अधिकारी या परिसरात फिरत असून लोकांना या प्रकल्पाला विरोध करू नका, असे सांगत आहेत. गौतम अदानी यांना दिलेल्या या प्रकल्पात अनेक त्रुटी आहेत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे तो प्रकल्प रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आता होत आहे.

240 हेक्टरमध्ये पसरलेली धारावी ही आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. हा प्रकल्प दोन दशकांपूर्वी आखण्यात आला होता, पण त्यात अनेक अडचणी आल्या. येथे सुमारे 8 लाख लोकसंख्या असून 13 हजार छोटे व्यवसाय आहेत.

हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 23,000 कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण क्षेत्र अविकसित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले आहे आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे.