शेअर बाजाराची जोखीम नको; परंतु बँकेपेक्षा जास्त परतावा हवा आहे, अशी अपेक्षा असलेल्या असंख्य गुंतवणूकदारांमध्ये म्युच्युअल फंडाच्या डेट अर्थात रोखे योजना खूपच लोकप्रिय होत्या. ‘होत्या’ म्हणण्याचे कारण म्हणजे सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता ही लोकप्रियता संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. काय आहेत बदल, चला थोडक्यात पाहूया.

लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स बंद

सध्या असलेल्या नियमांप्रमाणे, म्युच्युअल फंड रोखे योजनांमधील पैसे एक वर्षाच्या आत काढले, तर गुंतवणूकदारांना शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागतो. ही गुंतवणूक, तीन वर्षानंतर काढली, तर त्यांना लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागतो जो, इंडेक्सेशन फायदा नाही घेतला, तर १० टक्के आणि इंडेक्सेशन फायदा घेतला, तर २० टक्के असा आहे.

यामुळे गुंतवणूकदारांनी तीन वर्षानंतर पैसे काढले, तर त्यांना टॅक्स अतिशय कमी द्यावा लागत असे. १ एप्रिल २०२३ पासून, सर्व रोखे योजनांवरील लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्सची ही संकल्पना बंद होणार असून, गुंतवणूकदारांना त्यांनी पैसे केंव्हाही काढले, तरी अशा योजनांवर मिळालेला सर्व परतावा त्यांच्या प्राप्तीमध्ये जोडला जाऊन त्यांच्या वैयक्तिक कर पातळीप्रमाणे त्यांना प्राप्तिकर द्यावा लागेल. त्यामुळेच, जे ३० टक्के या सर्वोच्च करपातळीमध्ये मोडतात अशांना याचा फटका जास्त बसणार आहे.

कोणत्या योजनांवरील कर सवलत रद्द?

अशा सर्व ‘रोखे’ म्युच्युअल फंड योजना ज्यांची इक्विटी बाजारामधील गुंतवणूक ३५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. यामध्ये निश्चित मुदतपूर्ती योजना, टार्गेट मॅच्युरिटी प्लॅन्स, गोल्ड-सिल्व्हर योजना, आंतरराष्ट्रीय योजना इत्यादी योजनांचा समावेश होतो.

अर्थात, ज्या योजनांची इक्विटीमधील गुंतवणूक ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे अशा योजनांना इक्विटी योजना म्हणतात आणि अशा योजनांच्या भांडवली करामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.

म्युच्युअल फंडांना तोटा आणि बँकांना फायदा

अशा योजनांचा फायदा प्रामुख्याने मोठे गुंतवणूकदार आणि कंपन्या घेतांना दिसतात. या योजनांमध्ये इंडेक्सेशनचा फायदा मिळत होता. सर्व म्युच्युअल फंडांच्या एकूण मालमत्तेमध्ये फिक्स्ड इन्कम (स्थिर परतावा) देणाऱ्या योजनांची मालमत्ता साधारणपणे १३ लाख कोटी रुपये आहे. यामध्ये सुद्धा ‘टार्गेट मॅच्युरिटी प्लॅन’ योजनांची मालमत्ता दोन लाख कोटी रुपये इतकी मोठी होती.

कारण अशा योजनांमध्ये साधारणपणे ७.५० ते आठ टक्के परतावा मिळत होता, ज्यावर इंडेक्सेशनचा फायदा मिळतो. कर सवलतीसाठी करण्यात येणारी म्युच्युअल फंड रोखे योजनांमधील ही गुंतवणूक, एप्रिलपासून थांबण्याची किंवा कमी होण्याची शक्यता असून, ती परत बँकांच्या मुदत ठेवींमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात, हे दोन्ही मालमत्ता विभाग वेगळे असल्याने तशी थेट तुलना होऊ शकत नाही.

तात्पर्य : ज्यांना इक्विटी बाजाराची जोखीम नको आणि रोखे योजनांवरील लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्समधील एकापेक्षा जास्त इंडेक्सेशनचा फायदा हवा असेल त्यांनी ३१ मार्च २०२३ च्या आत अशा रोखे योजनांमध्ये गुंतवणूक करायला हरकत नाही. अर्थात, रोखे योजनांमध्येसुद्धा व्याजदर आणि डिफॉल्ट (कंपनी बुडीत जाण्याची) जोखीम असल्याने तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच ही गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल.

इंडेक्सेशनचा फायदा

चलनवाढ होत असल्याने कर कमी करून त्याचा फायदा गुंतवणूकदारांना मिळवून देणे. समजा, अनिलने ३१ मार्च २०१९ रोजी एक लाख रुपये रोखे योजनेमध्ये गुंतविले त्यावर्षी चलनवाढ इंडेक्स होता २८०. त्याने ते पैसे ३ वर्षांनी ३ एप्रिल २०२२ रोजी काढले, त्यावर्षी चलनवाढ इंडेक्स होता ३३१. समजा, त्याला सात टक्के प्रमाणे १,२२,५०४ रुपये मिळाले.

करपश्चात परतावा किती ते पाहू.

१,००,००० X (३३१ २८०) =

१,१८,२१४

इंडेक्सेशन प्रमाणे फायदा :

१,२२,५०४ - १,१८,२१४ = ४,२९०

२०% लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स फक्त : ८५८ रुपये.

(बँक मुदत ठेवींसारख्या इतर ठेवींवर ३० टक्के करपातळी असणाऱ्यांना हाच टॅक्स ६,७५१ रुपये येईल.)