Finance Minister Nirmala Sitharaman : सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून 51,000 कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष ठेवले आहे. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी स्पष्ट केले की सरकारला सर्व काही विकण्याची घाई नाही.

टेलिकॉमसह चार धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये सरकार हिस्सेदारी कायम ठेवेल. काही क्षेत्रातील उर्वरित उपक्रम खाजगीकरणासाठी किंवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमा (PSE) मध्ये विलीन करण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठी विचारात घेतले जातील.

PSE धोरणांतर्गत अणुऊर्जा, अंतराळ आणि संरक्षण, वाहतूक आणि दूरसंचार, ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोळसा आणि इतर खनिजे आणि बँकिंग, विमा आणि वित्तीय सेवा ही व्यापक धोरणात्मक क्षेत्रे आहेत.

'रायसीना डायलॉग 2023' परिषदेला संबोधित करताना, सीतारामन म्हणाल्या की सरकारी मालकीच्या व्यावसायिकपणे चालवल्या जाणार्‍या कंपन्या देशातील चार व्यापक धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत राहतील.

PSE धोरणांतर्गत अणुऊर्जा, अंतराळ आणि संरक्षण, वाहतूक आणि दूरसंचार; ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोळसा आणि इतर खनिजे आणि बँकिंग, विमा आणि वित्तीय सेवा ही चार व्यापक धोरणात्मक क्षेत्रे म्हणून ओळखली गेली आहेत.

त्या म्हणाल्या, 'सरकारचे धोरण सर्व काही विकण्याचे नाही. तसेच याचा अर्थ असा नाही की सरकार सुयापासून पिकांपर्यंत सर्वच उत्पादन सुरू करेल. जिथे सरकारची गरज नाही, तिथे ते राहणार नाही.

पण जिथे सामरिक हितसंबंध लक्षात घेऊन तिथे सरकार असण्याची गरज आहे, तिथे ते दूरसंचार सारख्या क्षेत्रात राहील.

सरकारची उपस्थिती का आवश्यक आहे?

या क्षेत्रांमध्ये किमान सरकारी उपस्थितीचे महत्त्व स्पष्ट करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, “सरकारच्या मालकीची दूरसंचार कंपनी असेल आणि ती व्यावसायिकपणे चालवली जाईल. ज्या संस्था स्वत:हून सक्षम आहेत, ती वेगळी बाब आहे.

परंतु एखाद्या अतिशय लहान कंपनीमध्ये काही क्षमता असल्यास, आम्ही त्यांना एका मोठ्या संस्थेमध्ये विलीन करण्याचा प्रयत्न करू जेणेकरून ते त्यांचे स्वतःचे धोरण ठरवू शकतील.

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली होती की 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरकार विविध सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून 51,000 कोटी रुपये उभे करेल. हे लक्ष्य 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत थोडे जास्त आहे.