Nitin Gadkari : देशातील पेट्रोल-डिझेलवरील वाढते अवलंबित्व आणि वाढते प्रदूषण कमी करण्याबाबत केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे मोठे विधान पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की लोकांनी अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहने किंवा फ्लेक्स इंधनावर चालणारी वाहने खरेदी करावीत.

येत्या 5 वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपवायचे आहे. एलएनजी, सीएनजी, बायोडिझेल, हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक आणि इथेनॉलवर चालणारी वाहने लोकांनी वापरावीत, हे माझे उद्दिष्ट आहे, असे रस्ते आणि परिवहन मंत्री एका कार्यक्रमादरम्यान म्हणाले.

येत्या 5 वर्षात देशातून पेट्रोल आणि डिझेलची गरज संपुष्टात आणण्यासाठी मी काम करत असून तुमच्या पाठिंब्याशिवाय ती पूर्ण करणे शक्य नाही, असे गडकरी यावेळी म्हणाले. (Nitin Gadkari apeals people to buy electric vehicle said will end need of petrol diesel in next five years)

ई वाहनांसाठी लोक प्रतीक्षेत :

ते म्हणाले की काही काळापूर्वी लोक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग आणि आव्हानांबद्दल बोलत असत. पण आता काळ बदलला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारपेठ खुली झाली असून आता लोकांना त्यांची वाहने घेण्यासाठी प्रतीक्षा यादीत राहावे लागत आहे.

यावेळी गडकरींनी लोकांना विनंती केली की, तुम्हीही वाहन खरेदी करत असाल तर पेट्रोल-डिझेल घेऊ नका. इलेक्ट्रिक किंवा फ्लेक्स इंजिन असलेली खरेदी करा.

शेतकरी आता फक्त अन्नदाता राहिलेला नाही :

नितीन गडकरी म्हणाले की, शेतकरी आता फक्त अन्नदाता राहिलेले नाहीत, ते ऊर्जा पुरवठादारही झाले आहेत. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी बनवलेले इथेनॉल फ्लेक्स इंजिन कारमध्ये वापरले जाऊ शकते.

यासोबत ते म्हणाले की, मी सर्वांना विनंती करतो की, पार्किंगसाठी रस्त्यांचा वापर करू नये. यासाठी त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. दिल्ली स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त करणे हे माझे ध्येय असल्याचे ते म्हणाले.

गडकरी म्हणाले की, जलसंपदा मंत्री असताना त्यांनी जलप्रदूषणाविरुद्ध लढण्यासाठी दिल्ली सरकारला 6,000 कोटी रुपये दिले होते. पुढे ते म्हणाले की, आता मी वायू आणि ध्वनी प्रदूषणासाठी लढत आहे. दिल्लीतील तिन्ही प्रकारचे प्रदूषण दूर करणे हे माझे पहिले उद्दिष्ट आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे शहर विस्तार रस्ते प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री गुरुवारी दाखल झाले होते. हे दिल्ली डिकंजेशन स्कीम अंतर्गत विकसित केले जात आहेत आणि 7,716 कोटी रुपये खर्चून पाच पॅकेजेस बांधण्यात येणार आहेत.