Income Tax: आयकर विभागाने मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत. याअंतर्गत विभागाने पाठवलेल्या नोटिसांना उत्तर न देणाऱ्या करदात्यांच्या प्रकरणांची सक्तीने चौकशी केली जाईल.

कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी किंवा नियामक प्राधिकरणाद्वारे करचुकवेगिरीशी संबंधित विशिष्ट माहिती दिली गेली असेल तर अशा प्रकरणांची देखील विभाग चौकशी करेल.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर अधिकार्‍यांना आयकर कायद्याच्या कलम 143(2) अंतर्गत करदात्यांना 30 जूनपर्यंत उत्पन्नातील तफावतीबद्दल नोटिसा पाठवाव्या लागतील. यानंतर करदात्यांना यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

हे प्रकरण NFFC कडेही पाठवले जाईल

त्यात म्हटले आहे की, कायद्याच्या कलम 142(1) अंतर्गत नोटीसला उत्तर म्हणून कोणतेही रिटर्न सादर केले गेले नाही, तर असे प्रकरण नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटरकडे (NaFAC) पाठवले जाईल, जे पुढील कारवाई करतील.

कलम 142(1) अंतर्गत कर अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्याचा अधिकार

कलम 142(1) कर अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी करण्याचा आणि रिटर्न भरल्यास स्पष्टीकरण किंवा माहिती मिळविण्याचा अधिकार देते. ज्या प्रकरणांमध्ये रिटर्न भरले गेले नाहीत, त्यांना विहित पद्धतीने आवश्यक माहिती देण्यास सांगितले जाते.

आयकर विभाग अशा प्रकरणांची एकत्रित यादी जारी करेल ज्यामध्ये सक्षम प्राधिकार्‍याने सवलत रद्द केली किंवा मागे घेतली तरीही प्राप्तिकरदात्याने आयकर सूट किंवा कपातीचा दावा केला आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले आहे की अधिनियमाच्या कलम 143(2) अंतर्गत आयकर भरणाऱ्यांना NAFAC मार्फत नोटीस दिली जाईल.