Petrol-Diesel GST: देशातील अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलच्या दराने 100 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. दर महिन्याला या किमती महागाईचा नवा विक्रम करत असतात. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींवरून काँग्रेस आणि भाजप एकमेकांवर आरोप करत असतात. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पेट्रोलच्या दरावरुन मोदी सरकारवर सडकून टीका केली होती.

तसेच पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी ही केली होती. यावरुन बरेच राजकारण तापले होते. राज्य सरकार पेट्रोल – डिझेल वरील व्हॅट मध्ये कपात करत नाही आणि भाव वाढले की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवते अशी टीका भाजपने केली होती.

देशात पुन्हा तिसऱ्यांदा मोदी सरकार आल्याने पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार अशी चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे. पण पेट्रोल – डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकार विचार करत असताना, आकडेवारी दर्शवते की राज्ये पेट्रोलियममधून मोठ्या प्रमाणावर कर महसूल कमावतात.

पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल (PPAC) आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या डेटाच्या विश्लेषणानुसार गुजरात, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र यांचा आर्थिक वर्ष 24 मध्ये पेट्रोलियममधून निर्माण झालेल्या कर महसुलात सर्वाधिक वाटा आहे. त्यांच्या स्वत:च्या कर महसुलात अनुक्रमे 17.6 टक्के, 14.6 टक्के आणि 12.1 टक्के वाटा आहे.

तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी अलीकडेच पेट्रोल आणि इतर इंधनांवर GST आकारण्याच्या केंद्राच्या योजनांबद्दल भाष्य केले, परंतु विश्लेषकांनी सांगितले की जर पेट्रोल – डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर हे राज्यांसाठी आव्हान ठरू शकते. कारण राज्य सरकार पेट्रोल – डिझेलवरील कर महसुलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.

पेट्रोल -डिझेलचे दर कसे ठरतात?

• आधारभूत किंमत - 56.32 रुपये

• उत्पादन शुल्क - 27.90 रुपये

• व्हॅट - 17.13 रुपये

• वाहतूक - 20 रुपये

• डीलर- 56.52 रुपये

• डीलर कमिशन- 3.86 रुपये

• खरेदी - 105.41 रुपये

कच्च्या तेलाची आधारभूत किंमत, उत्पादन शुल्क, डीलरचे कमिशन आणि शुल्क आणि मूल्यवर्धित कर (VAT) यासारख्या अनेक निर्देशकांच्या आधारे इंधनाच्या किमती मोजल्या जातात. PPAC च्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार 2023-24 मध्ये, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (UP) आणि तामिळनाडू यांनी अनुक्रमे 36,359 कोटी, 30,411 कोटी आणि 24,470 कोटी संकलनासह पेट्रोलियममधून कर महसुल कमावला आहे.

'या' तेल कंपन्या किंमत ठरवतात

केंद्र आणि राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रचंड कर आकारते. देशातील प्रमुख तेल कंपन्या हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि भारत पेट्रोलियम दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ठरवतात. पेट्रोल आणि डिझेल हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहेत.

“पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणल्याने कर प्रणाली सुव्यवस्थित होऊ शकते आणि इंधनाचा खर्च कमी होऊ शकतो, परंतु इंधन कर महसुलावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या राज्यांसाठी हे एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे.” असे कृष्ण अरोरा, भागीदार, ग्रँट थॉर्नटन भारत यांनी द हिंदूला सांगितले.

पेट्रोलियममधून महाराष्ट्राचा कर महसूल 2018-19 मध्ये 27,190 कोटींवरून 2023-24 मध्ये 36,359 कोटी इतका वाढला आणि त्यात 34 टक्के वाढ झाली. त्याचप्रमाणे, यूपीचा पेट्रोलियमवरील कर महसूल याच कालावधीत 19,167 कोटींवरून 30,411 कोटींवर पोहोचला, ज्यामध्ये 59 टक्के वाढ झाली.

सर्व भारतीय राज्यांसाठी पेट्रोलियम उत्पादनांमधून एकूण कर महसुलात गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2014-15 मध्ये, राज्यांनी एकत्रितपणे पेट्रोलियम करातून 1.37-लाख कोटी कमाई केली, जी 2023-24 मध्ये वाढून 2.92-लाख कोटी झाली आहे.

पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क देशभरात एकसमान असताना, राज्ये स्वतःचा व्हॅट लावतात, ज्यामुळे किमतींमध्ये तफावत होते. तेलंगणात पेट्रोलवर सर्वाधिक 35 टक्के व्हॅट आकारला जातो, त्यानंतर आंध्र प्रदेश 31 टक्के व्हॅट आकारते. त्यामुळे जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर राज्यांना त्यांच्या कर महसुलावर पाणी सोडावे लागेल.