Gold Loan: रिझर्व्ह बँकेने गोल्ड लोनशी संबंधित धोरणात सुधारणा करण्यासाठी बँका आणि वित्त कंपन्यांना (NBFCs) 3 महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सोमवारी सांगितले की, सोन्यासाठी कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या कामकाजात अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत.

त्यांना त्यांच्या धोरणांचे आणि पोर्टफोलिओची तपासणी करण्यास सांगितले आहे. संस्थांना पाठवलेल्या नोटमध्ये आरबीआयने म्हटले आहे की, सोन्याचे दागिने आणि दागिन्यांसाठी दिलेल्या कर्जामध्ये अनेक त्रुटी उघड झाल्या आहेत.

सुवर्ण कर्जाची मागणी वाढतच आहे

रेटिंग एजन्सी ICRA च्या अलीकडील अभ्यासात असे म्हटले आहे की RBI ने कडक धोरण राबवूनही सुवर्ण कर्जामध्ये चांगली वाढ झाली आहे आणि संघटित कर्जदारांचा पोर्टफोलिओ मार्च 2025 पर्यंत 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

RBI ने सोन्यासाठी कर्ज देण्याच्या व्यवसायात गुंतलेल्या सर्व संस्थांना त्यांच्या धोरणांचा आणि कार्यपद्धतींचा 'सर्वसमावेशक आढावा' घेण्याचा सल्ला दिला आहे. उणीवा ओळखाव्यात आणि वेळेत योग्य सुधारात्मक उपाययोजना कराव्यात असे RBIने सांगितले आहे.

सुवर्ण कर्ज म्हणजे काय?

सुवर्ण कर्ज म्हणजे सोन्याच्या दागिन्यांच्या तारणावर दिलेले सुरक्षित कर्ज. यामध्ये बँका सोन्याच्या किमतीच्या आधारे कर्जाची रक्कम ठरवतात. विशेष म्हणजे इतर कर्जाप्रमाणे, गोल्ड लोन घेण्यासाठी फारशी कागदपत्रे आवश्यक नसतात आणि हे कर्ज खूप लवकर मिळते.

सुवर्ण कर्ज घेण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यावर आकारले जाणारे व्याजदर, कारण वैयक्तिक कर्जाच्या तुलनेत गोल्ड लोनवरील व्याजदर कमी असते. सोन्याच्या कर्जामध्ये दागिने तारण म्हणून ठेवलेले असल्याने बँकांना कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षिततेची आवश्यकता नसते.