Reserve Bank of India: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून बँकांबाबत वेळोवेळी अनेक मोठे निर्णय घेतले जातात. आता आरबीआयने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितले की फसवणूक आणि अहवालाशी संबंधित नियमांच्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI) वर 84.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

अहवालात माहिती उघड:

रिझर्व्ह बँकेने 31 मार्च 2021 रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी तपासणी केली होती. अहवालाच्या छाननीतून असे दिसून आले की बँकेने जॉइंट फोरम ऑफ लेंडर्स (JFL) ची खाती फसवणूक म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाच्या सात दिवसांच्या आत आरबीआयला फसवणूकीचा अहवाल दिला नाही.

बँकेने यापूर्वीही अनेक बँकांना दंड ठोठावला:

31 मार्च रोजी संपणाऱ्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात RBI ने आठ सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. नियमांचे पालन न केल्याने रिझर्व्ह बँकेने या बँकांवर 144 वेळा दंड ठोठावला आहे.

सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात बँकिंग सेवेचा झपाट्याने विस्तार झाला आहे. मात्र या बँकांमधील अनियमितता समोर आल्याने आरबीआयला कठोर पावले उचलावी लागत आहेत.

या प्रकरणी कठोर कारवाई करत, आरबीआयने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल दंड का आकारण्यात येऊ नये अशी विचारणा केली. 

'या' बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले:

1. मुधोळ सहकारी बँक

2. मिलथ को-ऑपरेटिव्ह बँक

3. श्री आनंद को-ऑपरेटिव्ह बँक

4. रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक

5. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक

6. लक्ष्मी सहकारी बँक

7. सेवा विकास सहकारी बँक

8. बाबाजी दाते महिला अर्बन बँक