Bank Fraud: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) फसवणुकीशी संबंधित नियम बदलले आहेत. मध्यवर्ती बँकेने सर्व बँका, एचएफसी आणि एनबीएफसींना या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे देखील पाठवली आहेत. यानुसार आता कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीला फसवणूक घोषित करण्यापूर्वी हे नियम पाळावे लागतील.

एकतर्फी फसवणूक घोषित करता येणार नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्टेट बँक ऑफ इंडिया वि. राजेश अग्रवाल यांच्या बाबतीत होता. त्यात असे सांगण्यात आले की, डिफॉल्टरला सुनावणीचा अधिकार दिल्याशिवाय बँका एकतर्फी खाते फसवणूक म्हणून घोषित करू शकत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या तत्त्वांनुसार कर्जदारांना फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालातील निष्कर्ष स्पष्ट करणारी नोटीस देण्यात यावी.

RBI ने सोमवार, 15 जुलै रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनाशी संबंधित नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. यानुसार, सर्व बँका, एचएफसी आणि एनबीएफसींना अंतर्गत लेखापरीक्षण आणि बोर्ड नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल. परिपत्रकानुसार, फसवणूक शोधण्यासाठी डेटा ॲनालिटिक्सचाही वापर करावा लागेल.

एक कोटींहून अधिकच्या फसवणुकीची माहिती पोलिसांना द्यावी लागणार

मध्यवर्ती बँकेने 1 कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे, त्याहून अधिक बँकांना फसवणुकीच्या घटनांची माहिती राज्य पोलिसांना द्यावी लागेल. खासगी बँकांना 1 कोटींहून अधिक रुपयांच्या फसवणुकीची तक्रार गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे करावी लागेल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी, सीबीआयला फसवणुकीचा अहवाल देण्यासाठी 6 कोटी रुपयांची मर्यादा कायम आहे.

कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या व्यक्ती/संस्थांना उत्तर देण्यासाठी किमान 21 दिवसांचा वेळ दिला जाईल. RBI ने असेही म्हटले आहे की ज्या व्यक्ती, संस्था आणि त्याचे प्रवर्तक/संपूर्ण वेळ आणि कार्यकारी संचालक ज्यांच्या विरोधात फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी केली जात आहे त्यांना तपशीलवार कारणे दाखवा नोटीस बँकेला जारी करावी लागेल. फसवणूक घोषित करण्यापूर्वी सर्व नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.