RBI New Rule: कर्ज मिळवण्यासाठी CIBIL स्कोर ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने याबाबत नवीन नियम बनवला आहे. या नवीन नियमानुसार आता दर 15 दिवसांनी ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोअर अपडेट केला जाईल.

आता ग्राहकांना त्यांचा CIBIL स्कोअर चांगला ठेवण्यासाठी थोडेसे अतिरिक्त काम करावे लागेल किंवा दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, त्यांना स्वतःला नेहमी चांगल्या आर्थिक स्थितीत ठेवावे लागेल.

हा नवीन नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. जर तुम्हाला हा नियम माहित नसेल आणि त्यामुळे तुमचा CIBIL स्कोअर खराब झाला तर तुम्हाला पुढच्या वेळी कर्ज मिळवण्यासाठी बँकांमध्ये फेऱ्या माराव्या लागतील.

याचा फटका कोणाला बसणार?

जे ग्राहक कर्जाची वेळेवर परतफेड करत नाहीत, वेळेवर ईएमआय भरण्यास विसरतात त्यांच्यावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे त्यांचा क्रेडिट स्कोअर घसरेल, त्यामुळे त्यांना पुढच्या वेळी कर्ज घेण्यास अडचणी येतील.

CIBIL दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाईल

आता नवीन नियमांनुसार ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोअर दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाईल. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी आता लवकरात लवकर क्रेडिट स्कोअर अपडेट करावा, असे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआय गव्हर्नर यांनी नुकतीच याची घोषणा केली की क्रेडिट डेटा दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाईल.

डेटा कोणत्या तारखेला अपडेट केला जाईल?

ग्राहकांचे CIBIL स्कोअर दर महिन्याच्या 15 तारखेला आणि शेवटी अपडेट केला जाऊ शकतो. क्रेडिट संस्था (CI) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (CIC) यांची इच्छा असल्यास, ते त्यांच्या इच्छेनुसार काही तारखा देखील निश्चित करू शकतात.

ज्या अंतर्गत डेटा दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाऊ शकतो. क्रेडिट संस्थांनी (CI) ग्राहकाची क्रेडिट माहिती दर महिन्याला CIC कडे सबमिट करणे आवश्यक आहे.

बँक आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल

या निर्णयाचा फायदा कर्ज घेणारे आणि देणारे दोघांनाही होणार आहे. बँका आणि NBFC दोन्हीसाठी योग्य क्रेडिट माहिती खूप महत्त्वाची आहे. याद्वारे ते कोणाला कर्ज द्यायचे आणि कोणाला देऊ नये याबद्दल अधिक चांगला निर्णय घेऊ शकतात.

यामुळे कर्जावर आकारण्यात येणारा व्याजदर ठरविण्यातही मदत होईल. चांगला क्रेडिट स्कोअर असलेल्या ग्राहकांना कमी दरात कर्ज मिळू शकेल.

डिफॉल्टची संख्या कमी होऊ शकते

क्रेडिट स्कोअर दर 15 दिवसांनी अपडेट केल्यास, बँकांकडे ग्राहकांचा अचूक डेटा असेल. म्हणजे त्यांना कळेल की कोणता ग्राहक कर्ज फेडण्यात चांगला आहे आणि कोणता नाही. अशा परिस्थितीत बँक योग्य ग्राहकाला योग्य दराने कर्ज देऊ शकेल. यामुळे डिफॉल्टची संख्या देखील कमी होईल.