नवी दिल्ली : पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज फिनटेक कंपन्यांना भेडसावत असलेल्या नियामक समस्यांवर कंपन्यांच्या वरिष्ठांशी चर्चा केली. या बैठकीला रेझर पे, फोन पे, गुगल पे, ॲमेझॉन पे यासह खासगी क्षेत्रातील ५० फिनटेक कंपन्यांचे उच्च अधिकारी; तसेच ‘एनपीसीआय’चे अधिकारी, अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस कृष्णन, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवी शंकर उपस्थित होते.

या बैठकीसाठी ‘पेटीएम’च्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी फिनटेक कंपन्यांना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची सूचना केली. रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेविरुद्ध केलेल्या कारवाईमुळे फिनटेक उद्योगातील गैरप्रकार उजेडात आले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने ३१ जानेवारी रोजी पेटीएम पेमेंट्स बँकेला नियमांचे पालन न केल्यामुळे २९ फेब्रुवारीनंतर ग्राहकांकडून कोणत्याही नव्या ठेवी किंवा टॉप अप स्वीकारण्यास प्रतिबंध केला, नंतर ही मुदत १५ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली. गेल्या आठवड्यात, रिझर्व्ह बँकेने नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (एनपीसीआय) पेटीएम पेमेंट्स बँकेमधून चार ते पाच इतर बँकांमध्ये ग्राहकांचे स्थलांतर करण्याची शक्यता तपासण्याचा सल्ला दिला. पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे ३० कोटी वॉलेटधारक आणि तीन कोटी बँक ग्राहक आहेत.