- शशांक वाघ

सध्या भारतात क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेचा थरार सुरू आहे. देशभरातील वातावरण क्रिकेटमय झाले आहे. अगदी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनाही पतधोरण जाहीर करताना क्रिकेटची उपमा देण्याचा मोह आवरला नाही. पतधोरण जाहीर करताना त्यांनी आर्थिक क्षेत्रातील खेळपट्टी सध्या फिरकीला साथ देत असल्याने, सांभाळून फटके मारावे लागतील, असे सांगत आपले क्रिकेटप्रेम दर्शविले.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने शुक्रवारी (ता. ६) आपले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केले. त्यात मुख्य व्याजदर म्हणजेच रेपोदर ‘जैसे थे’ ठेवला, जो अपेक्षितच होता. कर्जदारांची अपेक्षा तो कमी होण्याची होती.

मात्र, त्यासाठी अजून वाट पाहावी लागणार आहे, असे दिसते. त्याचबरोबर सरकारी कर्जरोखे बाजारात विक्रीसाठी आणून एकंदर अर्थव्यवस्थेतून तरलता कमी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले. अर्थात, सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या रोख्यांवरचा परतावा ७.३४ टक्क्यांवर पोचला आहे.

रिझर्व्ह बँक जागतिक व आपल्या देशातील सर्वांगीण परिस्थितीचा म्हणजे इंधन दर, अन्नधान्य परिस्थिती याचा अभ्यास करून वेळोवेळी धोरण आखणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. महागाईदर नियंत्रणात ठेवण्याचे अंतिम ध्येय असून, सध्या तरी महागाईदर सहा टक्क्यांच्या वर आहे. तो चार टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे ध्येय आहे आणि त्यासाठी वेळ पडल्यास कठोर निर्णय घेण्याची तयारी असल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

दोन हजार रुपयांच्या नोटा जमा

दोन हजार रुपयांच्या ३.४३ लाख कोटी किंमतीच्या नोटा परत आल्या आहेत. फक्त १२ हजार कोटी रुपयांच्या नोटा शिल्लक आहे. यामुळे चलनाची क्रयशक्ती वाढल्याने तरलतेवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. मात्र, येत्या सणासुदीच्या दिवसांत मागणी वाढणार असल्याने तरलतेवर नक्कीच दबाव येणार आहे.

महत्त्वाचे निर्णय

• विनातारण कर्जावर अंकुश ठेवण्याची वित्तीय संस्थांना सूचना (विनातारण कर्जात मार्च २०२३ मध्ये २५.२ टक्के वाढ झाली आहे, तर तारण कर्जात ७४.८ टक्के घट झाली आहे.)

• मंजूर कर्जावर परिणामकारक देखरेख ठेवण्याचे आदेश

• जास्त जोखमीने कर्जवाटप करण्याऐवजी तात्पुरत्या पर्यायात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य

• जनतेला दिलासा देणाऱ्या योजना

• नागरी सहकारी बँकांची सोनेतारण कर्जमर्यादा दुप्पट करून चार लाख रुपये करण्यात आली आहे.

• दुसऱ्या स्तरातील बिगर बँकिंग संस्थांना कर्ज जोखीम हस्तांतर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

• आतापर्यंत कार्ड टोकन प्रणाली व्यापारी संस्थांना अर्जाद्वारे किंवा वेबसाइटद्वारे शक्य होती. आता कार्ड वितरण करणाऱ्या बॅंकांनाही ती मुभा देण्यात आली आहे.

• पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दोन वर्षांनी वाढवून प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्या योजनेच्या कक्षेत आणले आहे.

• लोकपाल यंत्रणा अधिक ग्राहकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने अनेक निर्देश दिले आहेत.

करसंकलन, एकूण देशांतर्गत उत्पन्न हे निकष सकारात्मक वाढ दाखवत आहेत. आर्थिक बचत २०२३ या वर्षात १४ टक्क्यांनी वाढली आहे. एकंदर, रिझर्व्ह बँक गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत लवचिक धोरण आखत असून, परिस्थितीचा सतत आढावा घेत गरजेनुसार कणखर पावले उचलत आहे, ही चांगली बाब आहे. थोडक्यात, आर्थिक विश्वचषक (आर्थिक महासत्ता बनणे) जिंकण्यासाठी कसून सराव चालू आहे.