New Rules In June 2023: मे महीना संपून जून महिना सुरू होणार आहे. अशा परिस्थितीत दर महिन्याप्रमाणे या महिन्यातही अनेक नियम बदलणार आहेत. हे नियम बदलल्यास त्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल.

हे बदल इलेक्ट्रिक वाहने, स्वयंपाकाच्या गॅससह 5 मोठे बदल असतील. जाणून घ्येऊया 1 जूनपासून काय बदलणार आहे?

बँकिंग नियमांमध्ये बदल:

आरबीआय 1 जूनपासून एक विशेष मोहीम राबवणार आहे, ज्या अंतर्गत दावा न केलेल्या रकमेचा बंदोबस्त केला जाईल. त्याला '100 दिन 100 पे' असे नाव देण्यात आले आहे. आरबीआयने सर्व बँकांना याबाबत माहिती दिली आहे.

बँकांमध्ये दावा न केलेला पैसा म्हणजेच दावा न केलेल्या ठेवी गोळा करून त्यांची सेटलमेंट करण्याचा हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 12 मे रोजी 100 दिवस 100 पेमेंट मोहिमेची घोषणा केली. या अंतर्गत, 100 दिवसांच्या आत, भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक बँकेत जमा केलेल्या 100 हक्क नसलेल्या ठेवी शोधून त्यांची सेटलमेंट केली जाईल.

इलेक्ट्रिक वाहने महागणार आहेत:

तुम्ही जून 2023 मध्ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर घेणार असाल तर तुम्हाला ते थोडे महाग पडू शकते. याचे एक कारण म्हणजे सरकारने अनुदान कमी करून 10,000 रुपये प्रति किलोवॅट प्रति तास केले आहे, तर आधी ते 15,000 रुपये प्रति किलोवॅट प्रति तास होते.

शासनाचा हा आदेश 1 जूनपासून लागू होणार आहे. म्हणजेच 1 जूननंतर दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी 25 ते 30 हजार रुपये जास्त मोजावे लागतील.

गॅस सिलेंडरची किंमत:

गॅस सिलिंडरच्या दरात दर महिन्याला बदल होताना दिसत आहेत. गेल्या महिन्यात 19 किलो व्यावसायिक गॅसच्या दरात कपात करण्यात आली होती.

14 किलो गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नसला तरी, मार्चमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीत 2 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत या महिन्यात एलपीजीच्या किंमती कमी होऊ शकतात.

CNG आणि PNG च्या किंमती:

सीएनजी आणि पीएनजीचे दर महिन्याला बदलतात. एप्रिलमध्ये दिल्ली एनसीआरमध्ये सीएनजीची किंमत कमी करण्यात आली होती.

पेट्रोलियम कंपन्या सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात बदल करतात. सीएनजी किंवा पीएनजीच्या दरात या महिन्यातही बदल होण्याची शक्यता आहे.

कफ सिरपची निर्यात:

भारतीय कफ सिरपच्या निर्यातीबाबत सरकारने म्हटले आहे की, त्याची चौकशी केल्याशिवाय त्याची निर्यात केली जाणार नाही. परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) या प्रकरणांमध्ये अधिसूचना जारी केली आहे. हा नवा नियम 1 जूनपासून लागू होणार आहे.