Adani Group: गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहावर अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांबाबत बाजार नियामक सेबीने आपला अहवाल पूर्ण केला आहे. सेबी आज हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी सेबीला 14 ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला होता. आता या प्रकरणाची सुनावणी 29 ऑगस्ट 2023 रोजी होणार आहे.

सेबीने 'या' मुद्यांवर लक्ष केंद्रित केले

बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, बाजार नियामक सेबीची चौकशी संपल्यानंतर आता अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हा अहवाल सोमवारी न्यायालयात सादर केला जाऊ शकतो.

विशेष म्हणजे या प्रकरणाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून हा तपास अहवाल नियामकाने तयार केला आहे. यामध्ये, अदानी समूहाने किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (एमपीएस) नियमांमधील त्रुटींचा फायदा घेऊन कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतींमध्ये फेरफार करणे, संबंधित व्यवहारांशी संबंधित खुलासे न करणे यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

नियामकाने सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सेबीने न्यायालयाकडे 6 महिन्यांची मुदत मागितली होती. या संदर्भात, एक याचिका दाखल करण्यात आली होती की हिंडनबर्ग अहवालात नमूद केलेले 12 संशयास्पद व्यवहार बरेच गुंतागुंतीचे आहेत आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यवहार जगातील अनेक कंपन्यांद्वारे केले होते.

या सर्व 12 व्यवहारांशी संबंधित डेटा तपासण्यासाठी आणि निकाल तपासण्यासाठी बराच वेळ लागेल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला 14 ऑगस्ट 2023 पर्यंत तपास पूर्ण करण्यास सांगितले होते.

अदानी पोर्टच्या ऑडिटरचा राजीनामा

अदानी समूहावरील सेबीचा हा तपास अहवाल अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणार आहे जेव्हा अदानी समूहाची कंपनी 'अदानी पोर्ट अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन' ची 2017 पासून ऑडिटर असलेल्या डेलॉइटने अलीकडेच ऑडिटर पदाचा राजीनामा दिला आहे.

अहवालानुसार, अलीकडेच डेलॉइटने अदानी पोर्टच्या तीन व्यवहारांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, ज्याचा हिंडनबर्ग संशोधन अहवालातही उल्लेख करण्यात आला होता.

विशेष म्हणजे, ऑडिटर डेलॉइटच्या राजीनाम्यानंतर, अदानी समूहाने अदानी पोर्टचे नवीन ऑडिटर म्हणून 'एमएसकेए अँड असोसिएट्स'ची नियुक्ती केली आहे.

हिंडेनबर्गने 88 प्रश्न उपस्थित केले

अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्गने 24 जानेवारी 2023 रोजी जारी केलेल्या अहवालात अदानी समूहावरील स्टॉक मॅनिपुलेशन आणि कर्जाशी संबंधित 88 प्रश्न उपस्थित केले होते.

हे संशोधन प्रसिद्ध झाल्यानंतर दुसऱ्याच व्यवहाराच्या दिवसापासून अदानींच्या कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले होते आणि दोन महिन्यांपासून त्यात सातत्याने घसरण सुरू होती. अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स 80 टक्क्यांहून अधिक घसरले होते.