- सुहास राजदेरकर

प्राथमिक समभाग विक्री अर्थात ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून शेअर बाजारात पदार्पण करणाऱ्या कंपन्यांना आता त्यांच्या आयपीओची (इनिशिअल पब्लिक ऑफर) बाजारातील नोंदणी अर्थात लिस्टिंग फक्त तीन दिवसात करावी लागणार आहे.

भांडवल बाजार नियामक सिक्युरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात ‘सेबीने’ ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी हा नियम जारी केला आहे. यामागचा नेमका उद्देश आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना; तसेच ‘आयपीओ’संबंधित इतर विविध घटकांना याचे काय फायदे होणार आहेत? याबद्दल जाणून घेऊ या.

आयपीओ प्रक्रियेतील सुधारणा

सुधारणा ही एक सतत सुरू असणारी प्रक्रिया असते, हे ‘सेबी’ नेहमीच सिद्ध करीत आली आहे. एक काळ असा होता, की कंपनीला त्यांच्या ‘आयपीओ’साठी शेअरवर किती अधिक पैसे (प्रीमियम) आकारता येतील ते ‘सीसीआय’ ही संस्था ठरवत होती. त्यामुळे ‘आयपीओ’त गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना अर्ज, धनादेश घेऊन रांगेत उभे राहून अर्ज जमा करावा लागे.

नंतर कित्येक आठवडे पैसे अडकून पडत. आज हे सर्व इतिहासजमा झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ही सर्व प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि जलद झाली आहे. आज पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात काही मिनिटात हस्तांतरित होतात. डी-मॅट खात्यामुळे शेअर जलद हस्तांतरित होतात. त्यामुळेच, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये दुय्यम बाजारामध्ये (सेकंडरी मार्केट) ‘टी + १’ प्रक्रिया अंमलात आणणारा भारत हा जगातील दुसरा देश आहे.

‘टी + ३’ म्हणजे काय?

सध्या शेअर बाजार तेजीत असल्याने अनेक कंपन्या त्यांचे ‘आयपीओ’ बाजारात आणण्याच्या विचारात आहेत. सध्या आयपीओसाठी बोली लावण्याची मुदत संपलेल्या दिवसापासून सहा कामाच्या दिवसांमध्ये (टी + ६) शेअरची बाजारात नोंदणी (लिस्टिंग) होते. हा कालावधी आणखी कमी करण्यासाठी, ‘सेबी’ने सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून, ‘आयपीओ’मध्ये ‘टी + ३’ प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले आहे.

याचा अर्थ, आयपीओ बंद झालेल्या तारखेपासून, ज्याला ट्रेडिंग अर्थात ‘टी’ असे संबोधतात, तिसऱ्याच दिवशी, (टी + ३), बाजारात त्या शेअरची नोंदणी होऊन त्यामध्ये खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू होतील. उदाहरणार्थ, एखादा ‘आयपीओ’ मंगळवारी बंद झाला, तर शुक्रवारी त्याची नोंदणी होऊन त्याचे व्यवहार सुरू होतील.

सध्या ‘सेबी’ने हा नियम एक सप्टेंबर २०२३ नंतर येणाऱ्या ‘आयपीओं’साठी ऐच्छिक पर्याय ठेवला आहे. एक डिसेंबर २०२३ पासून येणाऱ्या सर्व आयपीओंसाठी मात्र, ‘टी + ३’ बंधनकारक राहील. यामुळे, बँकांना आणि रजिस्ट्रारना बहुतेक सर्व कामे इश्यू बंद झाल्यावर पुढील दोन दिवसांतच करावी लागतील.

अर्जाची छाननी करणे, बँक आणि डी-मॅट खात्यामधील पॅन नंबर एकच आहे याची खात्री करणे, अर्ज मंजूर अथवा नामंजूर करणे, शेअर वाटप करणे, शेअर गुंतवणूकदारांच्या डी-मॅट खात्यामध्ये वर्ग करणे, ज्यांना शेअर मिळाले नसतील, त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करणे आदी कामे दोन दिवसात करावी लागणार आहेत.

फायदे

गुंतवणूकदारांना होणारा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे त्यांचे पैसे फार काळ अडकून न पडता ते अगदी कमी वेळात मोकळे होतील. जे त्यांना दुसरीकडे किंवा दुसऱ्या ‘आयपीओ’साठी वापरणे शक्य होईल. शेअर मिळाले असतील, तर ‘टी + २’ अर्थात ‘आयपीओ’ बंद झाल्यापासून दोन दिवसातच शेअर डी-मॅट खात्यामध्ये येतील आणि ते लगेच तिसऱ्या दिवशी विकण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.

कंपन्यांनासुद्धा पैसे लवकर वापरायला मिळतील. आज एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या ‘आयपीओं’मुळे बाजारातील तरलता अर्थात लिक्विडीटी कमी होते आहे, ज्यामुळे बाजार खाली घसरू शकतो. बाजारामधील योग्य तरलता अतिशय महत्त्वाची असते. या नियमामुळे, बाजारामध्ये तरलता वाढेल. बाजार स्थिर राहण्यास मदत होईल.

तात्पर्य : ‘सेबी’ने केलेली ही सुधारणा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की आज बहुतेक कंपन्या आधीच्या मोठ्या गुंतवणूकदारांना बाहेर पडता यावे यासाठी ‘आयपीओ’ आणतात. त्यामुळे ‘आयपीओ’साठी अर्ज करण्यापूर्वी कंपनीची संपूर्ण माहिती घेणे; तसेच गुंतवणूकतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य राहील.

(लेखक ‘ए३एस’ फायनान्शिअल सोल्यूशन्सचे प्रवर्तक आहेत.)