Adani-Hindenburg Issue: अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने प्रसिद्ध केलेल्या अदानी समूहावरील वादग्रस्त अहवालाला एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु तरीही त्याची चर्चा नेहमीच होत असते. हिंडेनबर्ग अहवाल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे कारण त्याच्या अहवालामुळे, अदानी समुहाच्या सहा कंपन्यांना सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडून कारणे दाखवा नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत.

सेबीकडून कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्याची माहिती खुद्द अदानी एंटरप्रायझेसने दिली आहे. गुरुवारी कंपनीने शेअर बाजारांना नोटीसची माहिती दिली. कंपनीने म्हटले आहे की, SEBI कडून त्यांना प्राप्त झालेल्या कारणे दाखवा नोटीस या SEBIच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे आल्या आहेत.

अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, अदानी पॉवर, अदानी एनर्जी सोल्युशन्स, अदानी विल्मर आणि अदानी टोटल गॅससह अहमदाबादस्थित समूहातील इतर कंपन्यांनीही या आठवड्यात त्यांना सेबीकडून कारणे दाखवा नोटिसा मिळाल्या आहेत. अशी माहिती कंपन्यांनी शेअर बाजाराला दिली.

अदानी समूहाने असेही म्हटले आहे की मार्च 2024च्या तिमाहीत SEBI कडून प्राप्त नोटीसचा आर्थिक व्यवहारांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. त्यासाठी लागू असलेल्या नियमांचे आणि कायद्यांचे पालन न केल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असा दावाही कंपनीने केला आहे.

हिंडेनबर्ग रिसर्चने गेल्या वर्षी अदानी समूहाविरोधात अहवाल प्रसिद्ध केला होता. अदानी समूहाच्या प्रमुख कंपनीचे म्हणणे आहे की जानेवारी 2023 मध्ये वादग्रस्त अहवालानंतर, एका लॉ फर्मने स्वतंत्र मूल्यांकन केले. मुल्यांकनातून असे दिसून आले आहे की हिंडनबर्गच्या अहवालात संबंधित पक्ष म्हणून उल्लेख केलेल्यांचा मूळ कंपनीशी किंवा तिच्या कोणत्याही उपकंपनीशी संबंध नाही.

हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर शेअरच्या किमतींमध्ये हेराफेरीसह अनेक गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर हा वाद चांगलाच वाढला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली बाजार नियामक सेबीने या प्रकरणाची चौकशी केली होती.

हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालात करण्यात आलेल्या अदानी समूहाविरुद्ध करण्यात आलेल्या कथित अनियमिततेचे आरोप खरे नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.