Supreme Court: 27 मार्चच्या निकालावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, बँकांना कर्जदाराचे खाते 'फसवणूक' म्हणून घोषित करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऐकण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत.

27 मार्चच्या आदेशात दोन मुद्यांवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) वतीने न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, “कर्जदारांना वैयक्तिकरित्या बाजू मांडण्याची संधी दिली जावी, असे आम्ही कधीही म्हटले नाही. त्यांना योग्य सूचना देऊन बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे आम्ही म्हटले होते."

खंडपीठाने सांगितले की या टप्प्यावर, एसबीआयला या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी लागेल.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 27 मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या एका निकालात म्हटले होते की, "जर एखाद्ये खाते फसवणूक झाल्याचे घोषित केले गेले तर त्याची माहिती केवळ तपास यंत्रणांना दिली जाणार नाही, तर कर्जदाराला दंडात्मक आणि दिवाणी खटल्यांनाही सामोरे जावे लागेल."

SBI च्या याचिकेवर दिलेला निर्णय:

27 मार्च रोजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, खाती फसवणूक म्हणून घोषित केल्याने कर्जदारांच्या जीवनावर देखील विपरीत परिणाम होतो.

फसवणूक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांची खाती फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी बँकेने त्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

RBI च्या 2016 च्या मास्टर सर्कुलरला 'वाणिज्यिक बँका आणि निवडक एफायएसकडून फसवणूक वर्गीकरण आणि रिपोर्टिंग' वर विविध उच्च न्यायालयांसमोर आव्हान देण्यात आले.

त्यात बँकांना मोठ्या कर्ज थकबाकीदारांपासून सावध राहण्यास सांगितले होते. आरबीआयने म्हटले होते की बँकांनी अशी खाती संशयास्पद आढळल्यास फ्रॉड म्हणून घोषित करावी.

तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये राजेश अग्रवाल यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला होता की, कोणतेही खाते फसवणूक म्हणून घोषित करण्यापूर्वी खातेदाराला सुनावणीची संधी मिळावी.