Tesla in India: इलॉन मस्कने आपला भारत दौरा पुढे ढकलला आहे. 21 आणि 22 एप्रिल रोजी ते भारत दौऱ्यावर येणार होते. पण वैयक्तिक कारणाचा हवाला देत त्यांनी हा दौरा पुढे ढकलला आहे. आता ते या वर्षाच्या अखेरीस भारतात येऊ शकतात अशी शक्यता आहे. त्यांची इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, बऱ्याच काळापासून भारतात येण्याची तयारी करत आहे.

दरम्यान, मस्क यांचा भारत दौरा पुढे ढकलल्याने टेस्लाने चीनमध्ये आपल्या कारच्या किमती स्वस्त केल्या आहेत. कंपनीने आपल्या कारच्या किमतीत सुमारे 2,000 डॉलर कपात केली आहे.

मस्क भारतात येण्यास एवढा विलंब का करत आहे?

भारतातील कारच्या आयातीवरील कर कमी करण्याची मागणी मस्क यांनी केली होती. त्यांना त्यांच्या कार भारतात विकून स्थानिक बाजारपेठेचा फायदा घ्यायचा होता, तर कंपनीने भारतातच कार तयार करावी अशी सरकारची इच्छा होती. सरकारने गेल्या महिन्यात आपले नवीन ईव्ही धोरण जाहीर केले जे टेस्लाला अनुकूल आहे.

यानंतर टेस्लाचा भारतात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मस्क यांच्या भारत भेटीदरम्यान यासंदर्भात मोठी घोषणा होऊ शकते, असे मानले जात होते. मात्र मस्क यांनी आपला भारत दौरा तूर्तास पुढे ढकलला आहे.

याचे एक कारण चीन हे देखील असू शकते. कोरोनानंतर विदेशी कंपन्या चायना प्लस वनच्या धोरणावर काम करत आहेत. अॅपल हे याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. यामुळेच चीनला टेस्लाचा भारतातील प्रवेश पसंत नाही.

टेस्लाची ही योजना भारतात काम करणार नाही, असे तेथील सरकारी वृत्तपत्रात म्हटले आहे. याचे कारण म्हणजे भारतीय बाजारपेठ परिपक्व नाही आणि टेस्लाच्या उत्पादनासाठी तयार नाही. देशात सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा नाहीत.

चीनची अर्थव्यवस्था अनेक आघाड्यांवर संघर्ष करत असताना भारताची अर्थव्यवस्था रॉकेट वेगाने वाढत आहे. यामुळेच जगभरातून कंपन्या भारतात येत आहेत. हे चीनच्या पचनी पडत नाही.

नवीन ईव्ही पॉलिसीमध्ये परकीय गुंतवणूक भारतात आणण्यावर सर्वात जास्त भर दिला जाणार आहे. यामध्ये परदेशी कंपन्यांना किमान 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. भारत सरकारच्या नवीन ईव्ही धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन योजना आणण्यात आली आहे.

यामध्ये करात सूटही दिली जाणार आहे. नवीन EV धोरणांतर्गत, जर एखाद्या कंपनीने 500 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आणि 3 वर्षांच्या आत देशात उत्पादन प्रकल्प उभारला तर त्याला आयात करात सवलत दिली जाईल.

नवीन EV धोरणानुसार, कंपन्यांना 3 वर्षांत भारतात बनवलेले सुमारे 25 टक्के भाग आणि 5 वर्षांत भारतात बनवलेले किमान 50 टक्के भाग वापरावे लागतील. जर एखाद्या कंपनीने भारतात आपला प्लांट उभारला तर तिला 35,000 डॉलर आणि त्याहून अधिक किमतीच्या कारच्या असेंबलिंगवर 15 टक्के सीमाशुल्क भरावे लागेल. ही सुविधा 5 वर्षांसाठी उपलब्ध असेल.