संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा

सोमेश्वरनगर : केंद्र सरकारने तब्बल पाच वर्षांनी साखरेचा किमान वैधानिक दर (एमएसपी) वाढविण्याबाबत पहिले पाऊल उचलले आहे. अन्न मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाने (एनएफसीएसएफ) देशातील सहकारी कारखाने आणि कारखान्यांच्या संघांना पत्र लिहून सरकार ‘एमएसपी’बाबत गंभीर असल्याचे सांगितले आहे. कारखाने व संघांनी साखर व इथेनॉल उत्पादन खर्चाची विभागनिहाय माहिती एका आठवड्यात पाठवण्याचे आवाहनही करण्यात आले.

साखरेचे दर घसरल्यावर केंद्राने ७ जून २०१८ रोजी प्रतिक्विंटल २९०० रुपये ‘एमएसपी’ निश्चित केला. त्यावेळी दहा टक्के साखर उताऱ्याला २७५० रुपये प्रतिटन एफआरपी (कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना द्यावयाचा उसाचा हमीभाव) देणे बंधनकारक होते. ‘एफआरपी’ अवघड बनल्याने आठच महिन्यांत १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल ३१०० करण्यात आला.

त्यानंतर पाच वर्ष ‘एफआरपी’ची रक्कम वाढवत नेत २०२४-२५ हंगामात तो ३४०० रुपये प्रतिटन इतका करण्यात आला. ‘एमएसपी’ मात्र अद्यापही ३१०० रुपयेच आहे. अशात केंद्राने साखरेची निर्यातबंदी केली., तर इथेनॉल निर्मितीवर बंधने लादली. यामुळे साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३७०० हून ३३०० पर्यंत घसरले आहेत. यामुळे कारखाने आर्थिक दुष्टचक्रात सापडत होते. कारखान्यांनी ३७०० रुपये ‘एमएसपी’ची मागणी लावून धरली आहे.

आगामी हंगामात ‘एफआरपी’तर देताच येणार नाही याची जाणीव होऊन मंत्रालयाने तब्बल पाच वर्षांनी दिलासादायक पाऊल उचलले. त्यांनी ‘एमएसपी’चा आढावा घेण्यासाठी ‘एनएफसीएसएफ’वर जबाबदारी सोपविली आहे. याबाबत ‘एनएफसीएसएफ’च्या सूत्रांनी सांगितले की, केंद्राने ‘एमएसपी’च्या प्रक्रियेला सुरवात केली आहे.

कारखान्यांकडून माहिती मागवून त्याचे पृथःकरण होणार. चर्चा होऊन निर्णय व्हायला तीन ते चार महिने लागू शकतील. सरकारने आमच्या संघावर विश्वास टाकला ही महत्त्वाची बाब आहे. मात्र कारखान्यांनी साखर विक्री विनाकारण थांबवू नये. आपापली साखरविक्री चालू ठेवावी.