ॲड. रोहित एरंडे

जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट) हा सध्या परवलीचा शब्द बनला आहे. अनेक ठिकाणी पुनर्विकासाचे प्रकल्प सुरू असलेले दिसतात. पुनर्विकासामधील सर्वांत महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे ‘डेव्हलपमेंट ॲग्रिमेंट’ अर्थात विकसन करारनामा. या करारनाम्यामध्ये महत्त्वाच्या अटी-शर्ती लिहिलेल्या असतात, ज्या बिल्डर आणि सोसायटीचे सभासद यांच्यावर बंधनकारक असतात.

यामध्ये वाढीव जागा किती मिळणार; याचबरोबर पुनर्विकास सुरू झाल्यावर सभासदांना मिळणारे पर्यायी जागेसाठीचे भाडे, घरसामान हलविण्यासाठीचा वाहतूक खर्च, पर्यायी जागा शोधण्यासाठीचे एजंटचे कमिशन, कॉर्पस फंड आदी आर्थिक लाभांचा उल्लेख असतो. यापैकी पर्यायी जागेसाठीचे भाडे किंवा ज्याला हार्डशिप किंवा रिहॅबिलिटेशन किंवा डिस्प्लेसमेंट अलाउन्स म्हणतात; ती नव्या जागेचा ताबा मिळेपर्यंत बिल्डर प्रत्येक सभासदाला जागेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे देत असतो.

ही रक्कम किती असावी, हे प्रत्येकाच्या अटी-शर्तींवर ठरते. मात्र, अशी रक्कम सभासदाचे महसुली उत्पन्न (Revenue receipt) म्हणून करपात्र धरली जाईल का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयापुढे नुकताच ‘सर्फराज फर्निचरवाला वि. अफशान अशोक कुमार’ (रिट याचिका क्र. ४९५८/२०२४) या खटल्याच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. त्यावर न्यायालयाने दिलेला निर्णय सभासदांना दिलासा देणारा आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रकरण

या प्रकरणात मूळ भाडेकरू सभासदाचे वारस कोण, हा मुख्य वाद होता. मूळ भाडेकरू मृत झाल्यावर त्याच्या पहिल्या बायकोच्या (पिटिशनर) आणि दुसऱ्या बायकोच्या (रिस्पाँडंट) मुलांमध्ये नव्या जागेचा ताबा कोणाला मिळणार आणि डेव्हलपर दरमहा १,३५,००० रुपये याप्रमाणे भाड्यापोटी जी रक्कम न्यायालयात भरतो, तिच्यावर हक्क कोणाचा, या मुख्य वादाप्रकरणी सुनावणी झाली.

त्यानंतर अंतरिम निर्णयामध्ये न्या. राजेश पाटील यांनी दोन्ही पक्षकारांना निम्मे-निम्मे पैसे घेण्याची परवानगी दिली. त्यावेळी डेव्हलपरकडून या भाड्याच्या रकमेवर ‘टीडीएस’ कापण्यासाठी सर्व पक्षकारांचे पॅनकार्ड मागण्यात आले. त्यावर पिटिशनरकडून आक्षेप घेण्यात आला.

हा प्रश्न यापूर्वीच प्राप्तिकर अपिलीय प्राधिकरणाने दोन वेगळ्या खटल्यांच्या निमित्ताने निकालात काढला आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि प्राप्तिकर कायदा कलम १९४-आयमधील ‘रेंट (भाडे) याची व्याख्या व प्राप्तिकर अपिलीय प्राधिकरणाच्या दोन निकालांचा संबंध देऊन उच्च न्यायालयाने, पुनर्विकासादरम्यान सभासदांना भाड्यापोटी मिळणारी रक्कम करपात्र नाही, त्यामुळे त्यावर ‘टीडीएस’ करता येणार नाही, असा निकाल दोन मे २०२४ रोजी दिला.

‘ट्रान्झिट रेंट’ करपात्र नाही

पुनर्विकासादरम्यान दुसरीकडे राहण्यासाठी दिलेल्या पैशाला ‘रेंट’ असा शब्द वापरला, तरी प्रत्यक्षात तो भाडे म्हणजेच ‘रेंट’ याचा घरमालक आणि भाडेकरू याबाबतीतला जो सर्वमान्य अर्थ आहे, तसा नसून, त्याला ‘ट्रान्झिट रेंट’ असे म्हणतात, जो सभासदाला होणाऱ्या ‘हार्डशिप’साठी मिळतो. ‘सभासदांना हार्डशिप किंवा रिहॅबिलिटेशन किंवा डिस्प्लेसमेंट अलाउन्सपोटी आणि जागा शिफ्टिंग करण्यासाठीचे मिळालेले पैसे (कॉम्पेन्सेशन) हे महसुली उत्पन्न होत नसल्याने ते करप्राप्त नाही. हा प्राप्तिकर अपिलीय प्राधिकरणाचा निकाल कोर्टाने उद्धृत केला आहे.