वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२४-२५ चे पूर्ण बजेट सादर करताना आयकराच्या प्रणालीमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. जिथे एकीकडे स्टँडर्ड डिडक्शनची लिमिट वाढवली आहे, तिथे कर स्लॅबमध्येही बदल केले आहेत.या बजेटमध्ये एक असा बदल झाला आहे, जो देशभरात दारूच्या किमती कमी करू शकतो.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट भाषण सादर करताना डायरेक्ट टॅक्स (आयकर) सोबतच अनेक इनडायरेक्ट टॅक्स (सीमा शुल्क आणि जीएसटी इत्यादी) यांचाही उल्लेख केला. यात एक असा प्रावधान आहे, जो दारू स्वस्त बनवणार आहे. मद्यपान बनवण्यासाठी एक आवश्यक घटक वापरला जातो, ज्याला एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ENA) म्हणतात. सरकारने सेक्शन-९ मध्ये सुधारणा करून आता त्याला केंद्रीय जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर काढले आहे.

एवढेच नाही, यासाठी सीजीएसटी (CGST) सोबतच सरकारने इंटिग्रेटेड जीएसटी (IGST) आणि युनियन टेरिटरी जीएसटी (UTGST) मध्येही आवश्यक बदल करण्याची योजना आखली आहे.

राज्य सरकारांच्या निर्णयावर अवलंबून-

सरकारच्या या निर्णयामुळे आता देशातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि परदेशातून आयात करण्यावर होणारी खर्च कमी होईल. मात्र, राज्य सरकारे काय निर्णय घेतात, हे जीएसटी काउंसिलच्या पुढील बैठकीत ठरेल.

ENA वर कर हटवल्याने दारू कशी स्वस्त होईल?

ENA वर कर हटवल्याने सामान्य माणसाला मिळणाऱ्या दारूच्या किमती कमी कशा होतील? जीएसटी कायद्यात असे प्रावधान आहे की, जर सरकार एखाद्या वस्तूवर जीएसटी कर कमी करते, तर त्याचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवणे कायदेशीर आहे. आता जर सरकारने ENA वर कर हटवला तर दारू बनवणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च कमी होईल. त्याचा फायदा ग्राहकांना दिला जाऊ शकतो.

मात्र, हे पूर्णपणे राज्य सरकारांवर अवलंबून आहे, कारण दारूवर कर राज्य सरकारांच्या कक्षेत येतो. त्यामुळे ते या वर अतिरिक्त कर लागू करू शकतात किंवा केंद्र सरकारने कमी केलेला कर लागू करून दारूच्या किमती स्थिर ठेवू शकतात.