Former RBI Governor on UPA Finance Ministers: आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये लिहिले की, प्रणव मुखर्जी आणि पी चिदंबरम जेव्हा अर्थमंत्री होते, तेव्हा अर्थ मंत्रालयाने व्याजदर कमी ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाचे एक गुलाबी चित्र सादर करण्यासाठी आरबीआयवर दबाव आणला होता.

सुब्बाराव यांनी त्यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'जस्ट अ मर्सेनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अँड करिअर' या पुस्तकात लिहिले आहे की, सरकार आणि आरबीआय या दोन्हींमध्ये सेवा केल्यानंतर, मी असे म्हणू शकतो की सरकारमध्ये आरबीआयच्या महत्त्वाबाबत समज कमी आहे.

सप्टेंबर 2008 मध्ये लेहमन ब्रदर्सचे संकट येण्यापूर्वी सुब्बाराव आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी वित्त सचिव होते. लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरीमुळे जगभरात मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले. (UPA ministers wanted RBI to be government cheerleader Ex-Reserve Bank chief Subbarao)

'रिझर्व बँक सरकारचा जयजयकार करत आहे?' या प्रकरणात सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे की, सरकारला आरबीआयवर दबाव आणायचा होता. रिझर्व बँकेच्या धोरणात्मक व्याजदराबाबत सरकारचा दबाव मर्यादित नव्हता. तर रिझर्व बँकेवरही मूल्यमापनांच्या विरोधात वाढ आणि चलनवाढीचे चांगले अंदाज दाखविण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला.

विकसित देशांमध्येही सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांच्यात तणाव

ते म्हणाले, 'आमचे अंदाज आमच्या धोरणात्मक भूमिकेशी सुसंगत असले पाहिजेत आणि वाढ आणि महागाईच्या अंदाजांशी छेडछाड केल्यास रिझर्व्ह बँकेची विश्वासार्हता कमी होईल. सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांच्यातील हा तणाव केवळ भारत किंवा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपुरता मर्यादित नसून श्रीमंत देशांमध्येही आहे.

रिझर्व बँकेच्या धोरणात्मक भूमिकेवर चिदंबरम आणि मुखर्जी यांच्याशी त्यांचा संघर्ष झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. कारण दोघांचीही शैली भिन्न असली तरी दोघेही नेहमीच कमी व्याजदरांवर आग्रही असायचे. सुब्बाराव यांनी लिहिले, "चिदंबरम सहसा त्यांचा युक्तिवाद वकिलाप्रमाणे करत असत, तर मुखर्जी हे एक प्रतिष्ठित आणि चतुरस्र राजकारणी होते. त्यांचे मत व्यक्त केल्यानंतर, ते युक्तिवाद करण्याचे अधिकार त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर सोडायचे.''