US Food Regulator: यूएस फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन (FDA) संस्था भारतीय मसाला उत्पादक एमडीएच आणि एव्हरेस्ट यांच्या उत्पादनांशी संबंधित माहिती गोळा करत आहे. कर्करोगाला कारणीभूत ठरणाऱ्या पदार्थांचे प्रमाण जास्त आढळून आल्यानंतर हाँगकाँगने काही उत्पादनांची विक्री थांबवल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

एफडीएच्या प्रवक्त्याने शुक्रवारी रॉयटर्सला सांगितले की, “एफडीएला या अहवालांची माहिती आहे आणि ते या महिन्यात तीन MDH मसाले आणि एव्हरेस्टच्या फिश करीची विक्री थांबवत आहेत. एव्हरेस्ट मसाले परत मागवण्याचे आदेश दिले कारण त्यात इथिलीन ऑक्साईडचे प्रमाण जास्त होते, जे मानवी वापरासाठी योग्य नाहीत.''

एमडीएच आणि एव्हरेस्टने अद्याप या प्रकरणावर रॉयटर्सच्या प्रश्नांना उत्तर दिलेले नाही. यापूर्वी एव्हरेस्टने सांगितले होते की, त्यांचे मसाले वापरासाठी सुरक्षित आहेत. MDH ने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.

MDH आणि Everest हे भारतातील मसाल्यांचे लोकप्रिय ब्रँड आहेत आणि ते युरोप, आशिया आणि उत्तर अमेरिकेतही विकले जातात. हाँगकाँग आणि सिंगापूर प्रकरणानंतर भारतीय अन्न नियामक त्यांच्या नमुन्यांचीही तपासणी करत आहे.

अलीकडेच हाँगकाँगने एमडीएच आणि एव्हरेस्ट फिश करी मसाल्यांची विक्री बंद केली आहे. सिंगापूरने एव्हरेस्ट मसाला मागे घेण्याचे आदेश दिले, कारण त्यात जास्त प्रमाणात इथिलीन ऑक्साईड आहे. ते मानवी वापरासाठी वापरले जाऊ शकत नाही. जर कोणी दीर्घकाळ हे सेवन करत असेल तर त्याला कर्करोग देखील होऊ शकतो.

दरम्यान, एव्हरेस्टने सिंगापूर आणि हाँगकाँगमध्ये त्याच्या उत्पादनांवर बंदी असल्याच्या वृत्ताचे खंडन केले. कंपनीने सांगितले की, एव्हरेस्ट मसाल्यांवर कोणत्याही देशात बंदी नाही. आमची सर्व उत्पादने सुरक्षित आणि उच्च दर्जाची आहेत. फक्त एका उत्पादनाची चाचणी घेतली जाईल.

तीन-चार दिवसांत नमुने गोळा केले जातील, 20 दिवसांत अहवाल येईल

सूत्रांनी सांगितले की, देशातील सर्व अन्न आयुक्तांना या प्रकरणी अलर्ट करण्यात आले आहे. मसाल्यांची नमुना चाचणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तीन ते चार दिवसांत एमडीएच आणि एव्हरेस्टसह देशातील सर्व कंपन्यांच्या मसाला उत्पादन युनिटमधून नमुने गोळा केले जातील. त्यांचा लॅबचा अहवाल सुमारे 20 दिवसांत येईल.

घातक पदार्थ आढळून आलेल्या कंपन्यांवर कडक कारवाई केली जाईल

भारतात अन्नपदार्थांमध्ये इथिलीन ऑक्साईडच्या वापरावर बंदी आहे. भारतीय मसाल्यांमध्ये हानिकारक घटक आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. फौजदारी कारवाईचीही तरतूद आहे. सरकारने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या स्पाइस बोर्डला उत्पादनांमध्ये कोणतेही हानिकारक घटक जोडू नयेत यासाठी जनजागृती करण्याचे आवाहन केले आहे.