RBI MPC Minutes Meeting: 6 एप्रिल 2023 रोजी, मौद्रिक धोरण जाहीर करताना, RBI ने पॉलिसी रेट म्हणजे रेपो रेट वाढवलेला नाही. पण महागाईविरुद्ध सुरू असलेली लढाई अद्याप संपलेली नाही.

आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीचे सदस्य जयंत वर्मा यांनी ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेणे आणि अवकाळी मान्सून हे अजूनही आव्हान आहे.

RBI ने चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार जयंत वर्मा यांनी रेपो दर न वाढवण्याचे समर्थन केले.

परंतु ते म्हणाले की आरबीआयच्या एमपीसी बैठकीपूर्वी, ओपेक + देशांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात केल्यानंतर, कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील घसरणीला ब्रेक लागला आहे आणि किंमती वाढू लागल्या आहेत.

ते म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे मागणी नसल्याने पुरवठा कमी करणे हे उत्पादन कमी करण्यापेक्षा जास्त धोकादायक आहे. ते म्हणाले की कच्च्या तेलाची किंमत 100 डॉलरच्या वर गेली तर आरबीआयला हे लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घ्यावे लागतील.

मान्सूनचा दुसरा धोका त्यांनी सांगितला आहे. मान्सूनचा अंदाज एप्रिलमध्ये येईल, मात्र हवामान खात्याचा नेमका अंदाज मे महिन्याच्या अखेरीसच कळेल, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, या वर्षी मान्सूनवर परिणाम करू शकणार्‍या प्रतिकूल महासागराच्या नमुन्यांबद्दल अलीकडच्या आठवड्यात चिंता वाढत आहे. ते म्हणाले की कमकुवत चलनवाढीचा दबाव वाढू शकतो.

आरबीआय एमपीसीच्या आणखी एक सदस्य आशिमा गोयल यांनी सांगितले की, जागतिक आर्थिक मंदी अपेक्षेपेक्षा कमी धोकादायक असणार आहे.

मात्र, आर्थिक विकासाचा वेग मंदावू शकतो. त्याचबरोबर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या आर्थिक धोरणाचा परिणाम दिसून येत आहे.

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या चलनविषयक धोरण बैठकीत (MPC) रेपो दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला होता. त्यावेळी रेपो दर 6.50 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.