India's Water Crisis: भारतातील पाण्याची वाढती टंचाई कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रांवर परिणाम करू शकते, जे देशाच्या प्रतिमेसाठी हानिकारक आहे, कारण वाढलेली अन्न महागाई आणि घटत्या उत्पन्नामुळे सामाजिक अशांतता निर्माण होऊ शकते.

रेटिंग एजन्सी मूडीजने मंगळवारी एका अहवालात म्हटले आहे की, पाणीपुरवठ्यात कपात केल्याने कृषी उत्पादन आणि औद्योगिक कामांवर परिणाम होऊ शकतो, परिणामी अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात. कोळसा उर्जा उत्पादक आणि पोलाद उत्पादक यासारख्या मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरणाऱ्या क्षेत्रांच्या पत क्षमतेसाठी हे हानिकारक ठरू शकते.

भारताचा वेगवान आर्थिक विकास, तसेच जलद औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण यामुळे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात पाण्याची उपलब्धता कमी होईल, असे त्यात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, हवामान बदलाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या प्रभावांमुळे जलसंकट अधिक गंभीर होत आहे, ज्यामुळे दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा आणि पूर यासारख्या हवामानाशी संबंधित घटनांची संख्या वाढत आहे.

मुडीजने भारतासमोरील पर्यावरणीय जोखमींवरील अहवालात म्हटले आहे की, वेगाने आर्थिक विकास आणि हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे तसेच पाण्याचा वापर वाढल्याने भारतात पाण्याची टंचाई वाढत आहे.

"भारतातील जलसंकट कोळसा उर्जा आणि पोलाद उत्पादक यांसारख्या मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणाऱ्या क्षेत्रांसाठी हानिकारक आहे," मूडीज रेटिंगने अहवालात म्हटले आहे. "दीर्घकाळात, पाणी व्यवस्थापनातील गुंतवणूक संभाव्य पाणी टंचाईचा धोका कमी करू शकते."

हा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा राष्ट्रीय राजधानीच्या काही भागांमध्ये जलसंकट हा राजकीय मुद्दा बनला आहे. या मुद्द्यावर 21 जूनपासून उपोषण करणाऱ्या दिल्लीच्या जलमंत्री आतिशी यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना मंगळवारी सकाळी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

जलसंसाधन मंत्रालयाच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन, मूडीजने म्हटले आहे की भारताची दरडोई सरासरी वार्षिक पाणी उपलब्धता 2031 पर्यंत 1,367 घनमीटरपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. 2021 मध्ये ती आधीच 1,486 घनमीटरपेक्षा कमी आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 1,700 क्यूबिक मीटरपेक्षा कमी पातळी असणे हे पाण्याचे संकट किती गंभीर आहे हे दर्शवते.