Gautam Adani Row News : शेअर बाजारासाठी नियामक उपाययोजना बळकट करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या पॅनेलवर केंद्राने दिलेली सूचना सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

अदानी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ''आम्ही केंद्राच्या सूचना सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारणार नाही.''

मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी संपूर्ण पारदर्शकता राखायची आहे, असे निरीक्षण करून सीलबंद कव्हरमध्ये केंद्राची सूचना स्वीकारणार नाही.

"आम्ही तुमच्याद्वारे सीलबंद कव्हर सूचना स्वीकारणार नाही कारण आम्हाला संपूर्ण पारदर्शकता राखायची आहे," असे खंडपीठाने सांगितले.

10 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समुहाच्या समभागांच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते आणि केंद्राला माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांचे एक पॅनेल स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

आत्तापर्यंत, वकील एम एल शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि मुकेश कुमार यांनी या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

हिंडेनबर्ग रिसर्चने या व्यवसाय समूहाविरुद्ध फसवे व्यवहार आणि शेअर-किंमतीतील फेरफार यासह अनेक आरोप केल्यानंतर अदानी समुहाच्या समभागांनी शेअर बाजारांवर जोरदार मुसंडी मारली आहे.

अदानी समूहाने हे आरोप खोटे असल्याचे फेटाळून लावले असून ते सर्व कायदे आणि प्रकटीकरण आवश्यकतांचे पालन करतात.