नवी दिल्ली: जाणूनबुजून कर्ज थकीत ठेवणाऱ्या ऋणकोंना दोषी न ठरविता त्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने केलेल्या नव्या नियमावरून काँग्रेसने पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला आहे.

हे नियम त्यांच्या काही मित्रांसाठी असून यात अदानी समूहाचा सहभाग असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व खासदार जयराम रमेश यांनी केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच आपल्या काही परममित्रांना मदत करण्याच्या उद्देशाने नियमांमध्ये बदल करत असल्याचा आरोप करून जयराम रमेश यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ‘‘गेल्या आठ जूनला आरबीआयने कर्जदारांना कर्जमाफी देण्यासाठी करार करण्यासाठी एक धोरण तयार करण्याच्या संदर्भात निर्देश जारी केले आहेत.

यात जाणूनबुजून कर्जफेड न करणाऱ्या किंवा बँकांत अफरातफरी करणाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई न करता हे कर्ज माफ केले जाणार आहे. या कर्जदारांविरोधात कोणतीही गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले चालविले जाणार नाही.’’

केंद्र सरकारच्या धोरणाचा अखिल भारतीय बँक अधिकारी परिसंघ आणि अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघाने विरोध केला आहे. आरबीआयच्या या धोरणामुळे लोकांचा बँकेवरील विश्वास कमी होईल. असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

जयराम रमेश यांनी असाही दावा केला की प्रामाणिक कर्जदार - शेतकरी, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि मध्यमवर्गीय पगारदार कर्मचारी - सतत ईएमआयने त्रस्त आहेत आणि त्यांना त्यांच्या कर्जा बद्दल मत मांडण्याची संधी दिली जात नाही.

मोदी सरकारने आता नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि विजय मल्ल्या यांसारख्या फसवणूक करणाऱ्यांना पुनर्वसन करण्याची संधी दिली आहे. प्रामाणिक भारतीयांना कर्ज फेडण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. यावरून या सूट-बूट-लूट-जूट सरकारचे खरे स्वरूप समोर येत आहे.

ते म्हणाले की, आरबीआयने त्यांचे निर्देश ताबडतोब मागे घ्यावेत आणि बँकांना जाणूनबुजून डिफॉल्टर्स आणि फसवणूक करणाऱ्यांशी समझोता करण्यापासून रोखावे.

हे निर्देश जारी करण्यासाठी मोदी सरकारचा दबाव होता का, याचा खुलासा आरबीआयने करावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.