Modi Government Union Budget 2026 : पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुडुचेरीमध्ये राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. एप्रिल-मे महिन्यात या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.  तत्पूर्वी आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आता या अर्थसंकल्पातून निवडणूक होणार असणाऱ्या पाच राज्यांना मोदी सरकारने नेमकं काय दिलं, हे आपण पाहूया.

बंगालला अर्थसंकल्पात काय मिळाले? -

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना बंगालमधील आगामी निवडणुकांवर विशेष लक्ष दिल्याचे दिसून आले. अर्थमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालला हाय-स्पीड ट्रेनची भेट दिली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली आहे की बंगालमधील सिलीगुडी ते वाराणसीला जोडणारा हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग बांधला जाईल. ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर देखील विकसित केला जाईल, ज्यामध्ये बंगालमधील दुर्गापूर हे एक महत्त्वाचे आणि चांगल्याप्रकारे जोडलेले केंद्र आहे.

शिवाय, अर्थमंत्र्यांनी बंगालमधील दानकुनी (पूर्व) ते सुरत (पश्चिम) पर्यंत एक नवीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा केली. यामुळे बंगालमधून गुजरातला माल वाहतूक सुलभ होईल, मालगाड्यांची वाहतूक सुलभ आणि ती जलद होईल. परिणामी दोन्ही राज्यांमधील व्यापार वाढेल. एकूणच मोदी सरकारने बंगालला विकासाचे आश्वासन देऊन राजकीय समीकरणे संतुलित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.  परंतु पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बंगालला अर्थसंकल्पात काहीही मिळाले नाही, असेच म्हटलेले आहे.

तामिळनाडूसाठी अर्थसंकल्पात काय विशेष? -

मोदी सरकारचाया यंदाच्या अर्थसंकल्पात तामिळनाडूवरही लक्ष्य केंद्रित दिल्या गेल्याचे दिसत आहे. या ठिकाणी एप्रिलमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भाजप द्रमुकला सत्तेवरून बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातून तामिळनाडूतील राजकीय समीकरणं जुळवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अर्थमंत्र्यांनी तामिळनाडू, ओडिशा, केरळ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांसाठी(अर्थ मिनरल्स) विशेष कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा केली आहे. याला खनिज कॉरिडॉर असेही म्हटले जात आहे.

याशिवाय तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमेवर असलेल्या पुलिकट तलावाभोवती पक्षी निरीक्षण मार्ग विकसित केले जातील. अर्थसंकल्पात नारळ, काजू आणि कोको यासारख्या उच्च-मूल्यवान पिकांना प्रोत्साहन देण्याचाही उल्लेख आहे. याचा विशेषतः तामिळनाडू आणि केरळमधील शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

अर्थसंकल्पात केरळला काय मिळाले? -

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे केरळच्या विकासाला चालना दिली आहे. ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधून जाणाऱ्या रेअर अर्थ कॉरिडॉरमध्ये केरळचाही समावेश केला आहे. ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळच्या किनारी भागात कासवांच्या संवर्धनासाठी "टर्टल ट्रेल्स" विकसित केले जाणार आहे. नारळ, काजू आणि कोको यासारख्या मौल्यवान पिकांना पाठिंबा दिला जाईल, ज्यामुळे केरळच्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. शिवाय, सरकारच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले गेले आहेत आणि केरळला या उपक्रमाचा फायदा होईल.

खासगी क्षेत्राच्या मदतीने पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. या केंद्रांमध्ये आयुष केंद्रे, वैद्यकीय पर्यटन क्षेत्र आणि निदान क्षेत्र यांचा समावेश असेल. हे केंद्र डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसह आरोग्यविषयक व्यावसायिकांना रोजगार देतील. याचा सर्वाधिक फायदा केरळसारख्या राज्याला होऊ शकतो, कारण मोठ्या संख्येने लोक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत. परिचारिकांपासून ते डॉक्टरांपर्यंत, मोठ्या संख्येने लोक केरळमधून येतात.

आसामला आकार्षित करण्यासाठी प्रयत्न? -

मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे आसामला आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मानसिक आरोग्य आणि ट्रॉमा केअरसाठी आसाममधील तेजपूर येथे NIMHANS 2 बांधण्याची घोषणा केली. तसेच, मोदी सरकारने ईशान्येकडील राज्यांना आकर्षित करण्यासाठी देखील प्रयत्न केले आहेत. यासाठी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा येथे बौद्ध सर्किटच्या विकासासाठी एक योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

भाजप आसाममध्ये १० वर्षांपासून सत्तेत आहे आणि या वर्षी विजयाची हॅट्रिक करण्याचे ध्येय ठेवत आहे. भाजप कोणत्याही परिस्थितीत आसाम गमावू इच्छित नाही. तर पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही विशेष घोषणा करण्यात आली नसल्याचे दिसत आहे.