कर्नाटकातील गुलबर्गा जिल्ह्यात अडीच हजारांवर महिलांच्या तिशी-पस्तिशीच्या उंबरठ्यावरच शस्त्रक्रियांद्वारे गर्भपिशव्या काढण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. हे उघडकीस येऊन वर्ष होत आले तरी, त्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. ज्या रुग्णालयांमध्ये हे घडले, त्यांच्यावर कारवाईही झालेली नाही. त्यांचे कामकाज राजरोस चालू आहे. रामचंद्र बैरी समिती आणि कर्नाटकातील महिला आयोग यांच्या चौकशीत आवश्‍यकता नसताना गर्भपिशव्या काढल्याचे आढळले आहे. महिलांच्या असहायतेचा, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेणारे डॉक्‍टर उजळ माथ्याने फिरत आहेत, असे निदर्शनाला आल्याने संतप्त महिलांनी जिल्हा प्रशासनाला धारेवर धरले. वैद्यकीय पेशा पवित्र मानला जातो. डॉक्‍टर आणि रुग्ण नाते विश्‍वासाच्या पलीकडे कायद्याच्या चौकटीत अधिक घट्ट होत असताना असे प्रकार घडणे झोप उडवणारे आहे. 
देशात अशा स्वरूपाची घटना पहिल्यांदाच घडलेली नाही. 2013 मध्ये चिकमंगळूर जिल्ह्यात असाच प्रकार घडला होता. त्यापूर्वी बिहारमध्ये विम्याचे पैसे मिळवण्यासाठी 16 हजारांवर महिलांच्या गर्भपिशव्या काढल्याचे उघड झाले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती कमी-अधिक प्रमाणात राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशात झाली होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत "ऑक्‍सफॅम'ने आपल्या अहवालात "भारतातील महिलांच्या आरोग्याशी सुरू असलेला हा खेळ थांबवा', अशी सूचना केली होती. उघडकीस न आलेल्या अशा कितीतरी घटना असू शकतील, असे म्हणण्यास वाव आहे. आरोग्यावर देशात मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असला तरी, प्राथमिक तसेच ग्रामीण आरोग्य केंद्र अशा स्तरांवर स्त्रीआरोग्य तज्ज्ञांसह अनेक आजारांवरील तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची मोठी कमतरता आहे. त्यावर उपाय शोधले जात नाहीत. परिणामी, सरकारी दवाखान्यांमधील गैरसोयी आणि त्यांच्या विश्‍वासार्हतेवर ठपका ठेवत कर्जबाजारी होऊन सामान्य माणूस खासगी दवाखान्यांची पायरी चढतो तर तिथे त्याच्या आरोग्याशीच असा खेळ खेळला जातो. हे संतापजनक आहे. सरकारी यंत्रणेने बोटचेपे धोरण सोडून अशा गैरप्रकारात गुंतलेल्या डॉक्‍टरांचे परवानेच रद्द केले पाहिजेत; एवढ्यावरच न थांबता त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेनुसार दंडात्मक कारवाई करणे, पीडित महिलांना भरपाई देणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्याचे बाजार मांडून लुबाडणूक करण्याच्या प्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी कायद्यात अधिक कडक तरतुदी करण्याच्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत.