जनजीवन सामान्य करणे म्हणजे सारे काही मागल्या पानावरून पुढे चालू ठेवले पाहिजे, असे नाही. उलट थोडे थांबून काही मूलभूत बदल करण्याची ही संधी आहे. शैक्षणिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर केले तर ती एक फार चांगली शैक्षणिक सुधारणा ठरेल. 

लॉकडाउनमुळे शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ माजल्याच्या बातम्या आपण रोज वाचत आहोत. 

शैक्षणिक वर्षाची, परीक्षांची आणि एकूणच विद्यार्थ्यांची परवड होते आहे. यावर थोडे थांबून विचार करायला हवा. सगळे काही वेळेवर सुरू करण्याचा आग्रह कशाला? जणू काही घडलेच नाही असे दाखवण्याचा तो अट्टहास ठरेल. जनजीवन सामान्य करणे म्हणजे सारे काही मागल्या पानावरून पुढे चालू ठेवले पाहिजे, असे नाही. मग काय करायला हवे? 

1) आत्ताच संधी आली आहे. सध्या जरा थांबा आणि पुढले शैक्षणिक वर्ष 2021 च्या जानेवारीत सुरू करा. जानेवारी ते डिसेंबर असेच शैक्षणिक वर्ष कायमस्वरूपी करा. आता हातात मिळालेले जुलै ते सप्टेंबर हे महिने नवीन शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचे नियोजन करण्यात घालवा. चालू शैक्षणिक वर्षाच्या रखडलेल्या परीक्षा ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये घ्या. डिसेंबरात निकाल आणि जानेवारीपासून शालेय आणि महाविद्यालयीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करा. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

2) सहा महिने फुकट जातील, असा यावर आक्षेप येऊ शकतो. पण ते तसे जाऊ द्या. फक्त एक डिग्रीचा कागद देण्यासाठी एवढी घाई कशाला? नाहीतरी लगेच नोकरी मिळण्याची शाश्वती आहे का? उलट परीक्षा देऊन अथवा न देता पास झालेली मुले (काही थोडी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अर्ज भरतील ती सोडून) जुलैपासून पुढे पदवीधर बेरोजगारांच्या यादीत ढकलली जातील. त्यांचे 'विद्यार्थी' हे स्टेटस बदलून 'पदवीधारक' असे होईल. परंतु देशात आर्थिक स्थिती डळमळीत असताना नोकऱ्या मिळणार कशा? त्यापेक्षा थोडा संयम राखून अजून चार महिन्यांनी परीक्षा घेतली तर बिघडले कुठे? 

3) महाविद्यालयीन शिक्षणात कित्येक त्रुटी आहेत. अनेक विद्यापीठांना आपली मूल्यांकन पद्धत, अध्यापन पद्धत यात मूलभूत बदल घडवायचे आहेत. सध्याच्या संधीचा फायदा घेऊन यावर मंथन व्हावे. एटीकेटी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी हा अवधी आहे. मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्युनियर व सीनियर कॉलेजांनी वर्ग चालू करावे. करिअर संबंधात मार्गदर्शन करावे. त्यांना नुसतेच ' ओपन जॉब मार्केट'मध्ये ढकलून कोणाचा फायदा होणार? उलटपक्षी 2020मध्ये पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेसंबंधातच प्रश्न उपस्थित केले जातील, त्यांना हास्यास्पद ठरवले जाईल. आपल्याला कसेबसे पास झालेले विद्यार्थी हवेत की नव्या दमाने, नव्या उमेदीने तयार झालेले विद्यार्थी हवेत? 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

4) जी परिस्थिती महाविद्यालयांची, तीच शाळांची. घाईघाईने शाळा सुरू करून, नऊ महिन्यांचा अभ्यासक्रम सात महिन्यांत कोंबून फेब्रुवारीत शालान्त परीक्षा घेण्याचा आटापिटा का? लॉकडाउनच्या काळात, कठीण आर्थिक स्थितीला सामोरे जाणारी, सैरभैर झालेली मुले अभ्यासाचा ताण सहन करू शकतील का? प्राथमिक शाळांतली मुले एकाग्र होऊ शकतील का? कित्येक मुले तर फी देण्याच्या क्षमतेअभावी शाळेपर्यंत पोचतील की नाही हीही शंका आहे. त्यापेक्षा निम्न आर्थिक स्तरातल्या पालकांना आधी स्वतःच्या जीवनात स्थिरस्थावर होऊ द्या. 

5) मुळात जून ते एप्रिल हे शैक्षणिक वर्ष ठरवले कुणी तर भारतातला मे महिन्यातला उन्हाळा सहन न होणाऱ्या ब्रिटिशांनी. (शिक्षण पद्धतीही अजूनपर्यंत त्यांच्याच जुनाट पद्धतीवर आधारलेली आहे.)जूनमध्ये शाळांबरोबरच पाऊस सुरू होतो, शेतीची कामे सुरू होतात. त्यामुळे ग्रामीण भागात मुले शाळेत येऊ शकत नाहीत. मी स्वतः ज्या आदिवासी मुलांसाठी शैक्षणिक साहित्य बनवते त्या मुलांच्या शाळांचे निरीक्षण केले तेव्हा असे आढळले की वर्गखोल्या चिप्प ओल्या, शिक्षण साहित्य भिजलेले, लहान वयाचे विद्यार्थी आजारी अशा 'बेहाल' परिस्थितीत जून ते ऑगस्ट हा काळ जातो. त्यानंतर सणांची आणि उत्सवांची रांग लागते. मग दिवाळीची दीर्घ सुट्टी. असे ब्रेक घेत घेतच शैक्षणिक वर्ष पुढे सरकते. त्यात प्रत्यक्ष अध्यापनाचे दिवस व तास किती घेतले जातात? 

6) जानेवारीपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू केले तर एप्रिलपर्यंतच्या काळात फारसे सण नसल्याने अध्यापनात सलगता मिळेल. विद्यार्थी आणि शिक्षक अधिक उत्साही असतील. जून जुलै महिन्यात पावसाच्या/ नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात (स्थानिक हवामानानुसार/ सणांनुसार) सुट्टी देता येईल. दिवाळी वगैरेंच्या निमित्ताने एक आठवडा सुट्टी देता येईल. त्यानंतर क्रीडा/ सांस्कृतिक उपक्रम घेऊन वर्षअखेरीला म्हणजेच डिसेंबरच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यात परीक्षा घेता येतील. हे अमलात आणायला सोपे, सुटसुटीत नाही का? देशात अनेक शहरांत वेगवेगळे शैक्षणिक वर्ष असते. कित्येक वेळा कोणते बोर्ड आहे, त्यावरही वर्ष ठरते. मुंबईतल्या काही प्रतिष्ठित शाळांचे वेळापत्रक इतके विचित्र आहे.. फेब्रुवारीत परीक्षा, नंतर मार्चचे पहिले दोन आठवडे सुट्टी, त्यानंतर लगेच नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू, पुन्हा एक मेपासून महिनाभर सुट्टी आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा शाळा सुरू. यात सलगता कुठे आली?...अशा वेळी सुसूत्रता आणण्यासाठी जानेवारी ते डिसेंबर हे वर्ष योग्य ठरेल. 

संपूर्ण विद्यार्थी जीवनात चार सहा महिने म्हणजे काहीच नाही. आतापासून योग्य नियोजन केले तर पुढे चांगले फळ मिळेल. तेव्हा शिक्षण क्षेत्रात तळमळीने काम करणाऱ्यांनी, नवे काही उभारू इच्छिणाऱ्यांनी वर्ष रचना बदलण्याची मागणी लावून धरली पाहिजे. 

थोडे थांबून विचार करा. आता संधी आहे. 
बेरोजगारांची संख्या वाढवण्याची घाई नको. 
सध्याचे शैक्षणिक वर्ष ब्रिटिशांच्या सोयीनुसार ठरवले गेले. 
भारताच्या परिस्थितीला जानेवारी ते डिसेंबर हे वर्ष जास्त उपयुक्त. 

(लेखिका आदिवासीबहुल भागात मुलांसाठी प्राथमिक अभ्यासक्रमाची आखणी आणि शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या गटासोबत काम करतात.)