अमेरिकेच्या संपूर्ण माघारीनंतर अफगाणिस्तानच्या जनतेपुढे काय वाढून ठेवले आहे, यांचा भीषण प्रत्यय तालिबानी हल्ल्याने दिला आहे. मूलतत्त्ववाद पुन्हा फोफावणे हे केवळ त्या देशासाठी नव्हे तर दक्षिण आशियाई क्षेत्रासाठी घातक आहे. भारतालाही फार सावध राहावे लागेल.

एखाद्या भूमीच्या ललाटीच संघर्ष, आराजकता आणि अस्थिरता असते की काय, असे वाटायला लागते. अफगाणिस्तानच्या वाटचालीत डोकावले की, ते अधिक प्रकर्षाने जाणवते. गेली सुमारे अर्धशतक रक्तरंजीत वाटेने अफगाणिस्तानचे मार्गक्रमण सुरू आहे. सध्या या देशातून अमेरिकी फौजांचे माघारीसाठी पहिले पाऊल पडत असताना, भविष्यात तेथील जनतेसमोर काय वाढून ठेवले जाईल, जगणे किती आव्हानात्मक, कष्टप्रद आणि अस्थिर असेल, याची चुणूक गेल्या काही आठवड्यातील घटनांनी आली आहे. शनिवारी काबूलजवळील सईद उल-शुहादा हायस्कूलबाहेर कारबॉम्बचा स्फोट झाला. पन्नासवर निष्पाप जिवांनी पाहिलेली स्वप्ने, जगणे समजण्यासाठीची त्यांची धडपड आणि जगण्याची उर्मी या सगळ्यांची माती झाली. दुपारच्या सत्रात शाळा सुटल्यानंतर किशोरवयीन मुली घराकडे जाण्याच्या लगबगीत असताना स्फोटाने त्यांचा बळी घेतला. अमेरिकेच्या सहकार्यातून सुमारे सत्तर वर्षांपुर्वी अफगाणिस्तानच्या हेलमंड प्रांतात बांधलेल्या दुसऱ्या क्रमांकाचे दहला धरण तालिबान्यांनी ताब्यात घेतले. काही आठवड्यांत त्यांनी 44 नागरिकांची आणि सरकारी फौजातील 139जणांची हत्या केली. या घटना एकच सांगावा आणताहेत की, अफगाणिस्तानात अराजक येऊ शकते. सत्तेच्या साठमारीत येत्या काही महिन्यांत धर्मांध, मूलतत्ववादी तालिबान्यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे गेली तर मध्ययुगीन विचारसरणीचे पुनरूज्जीवन होईल. अफगाणिस्तानात माणसांचे जगणे मातीमोल आणि महिलांच्या वाट्याला नरकयातनांपलीकडे काही येवू शकणार नाही.

अमेरिकेवर 9 सप्टेंबर 2001रोजी ओसामा बिन लादेनच्या अल कायदा संघटनेने हल्ले करून तिच्या अस्मितेवर घाला आणि वर्चस्वाला आव्हान दिले होते. लादेनच्या शोधार्थ अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. तालिबान्यांची राजवट उलथवली. त्यांना पाकिस्तानने आश्रय दिला. पोसलेही. लादेनला अखेर अबोटाबादमध्ये 2011मध्ये संपवला, पण अमेरिका अफगाणिस्तानात स्थैर्य, देशव्यापी सरकार देण्यात अपयशी ठरली. नाचक्की पत्करून आता 1मेपासून फौजा मागे घेणे सुरू झाले, ही प्रक्रिया येत्या सप्टेंबरमध्ये संपेल. दोहा येथे तालिबानी, अफगाण सरकार आणि पाकिस्तान यांच्यात सुरू झालेली अफगाणिस्तानातील राजकीय स्थैर्याची चर्चा व्यापक होत आहे. अफगाणिस्तानाच्या फेरउभारणीत भरीव कार्य करणाऱ्या भारतासह चीन, रशिया हेही चर्चेत सहभागी होतील. सहमतीची राजवट येईल, पण अफगाणिस्तानात अमेरिकेने पाय टाकल्यापासून मानवी हक्क, विशेषतः महिला आणि मुलींच्या जगण्याला व्यापक अवकाश आणि बहुआयामी विकासाला प्रोत्साहन दिले गेले होते, त्याचे काय? आपण माणूस आहोत, जगण्याला मूल्य आहे, पुरूषांबरोबर सर्व क्षेत्रात वावरू शकतो, याची जाणीव आणि आत्मविश्वास अफगाण महिलांमध्ये रूजत आहे. गत दोन दशकांत तेथील एक पिढीच खुल्या वातावरणात अमेरिकी फौजांच्या छत्रछायेमध्ये वाढली आहे. शिक्षणाची कवाडे खुली झाल्याने त्यांच्यात स्वदेश, त्याची वाटचाल आणि त्याचे भवितव्य याबाबत जाणीव आहे. हेच धर्मांध आणि टोळ्यांद्वारे दहशत पसरवून अफगाणिस्तानातील अफूचे अर्थकारण आणि सत्ताकारण करणाऱ्या तालिबान्यांना नको आहे. ज्या पाकिस्तानने सातत्याने शेजाऱ्यांतील संघर्षांवर पोळी भाजली, त्याला याच्या झळा बसल्या तरी तालिबानी राजवट अफगाणिस्तानात त्यांना हवी आहे. तसे झाल्यास भारतासह दक्षिण आशियाला ते घातक ठरू शकते.

सध्याच्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानातील महिला आणि मुलींच्या जगण्यावर आणि अस्तित्वावर काळे ढग जमा होवू लागलेत. मानवी हक्कांचे तीन तेरा वाजण्याची भीती सतावते आहे. गरिबी पाचवीला पुजलेल्या हा देश सत्तर टक्के ग्रामीण आहे. आधुनिकता आणि विकासाभिमुख साधने फारशी नाहीत. त्यात तालिबान्यांची करकचून घरात डांबून ठेवणारी करडी नजर, यामुळे येथील महिलांचे जगणे नरकयातनामय आहे. तिला शिक्षण, नोकरीपासून दूर ठेवले जाते. शरीरभर कपडे घालावे लागतात. घराबाहेर पडताना घरातीलच एखादा पुरूष सोबत असावा लागतो. निर्बंधाचे उल्लंघन शिक्षेला आमंत्रण देते. या पिडितेला दोन दशकांत मोकळ्या अवकाशाची अनुभूती मिळत होती. शिक्षणाने येणारे सक्षमीकरण, त्यातून गवसणारे व्यक्तीमत्व आणि अभिव्यक्तीची जाणीव जगणे आश्‍वासक करत होती. काबूलमधील स्फोटाने महिलांबाबतची धास्ती गहरी झाली आहे. ज्या जॉर्ज बुश यांच्या अध्यक्ष काळात अमेरिकेने अफगाणिस्तानावर हल्ला केला, त्यांनीही माघारीचा निर्णय जाहीर झाल्यावर अफगाण महिला, मुली आणि मानवी हक्काबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. अफगाणिस्तानातील या वंचित, शोषितांच्या हितासाठी त्यामुळेच तालिबान्यांना घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्यापासून रोखले पाहिजे. त्यांच्यावर सातत्याने दबाव राखला पाहिजे. अफगाणिस्तानबाबतच्या भविष्यातील चर्चामध्ये अल्पसंख्यांक व महिलांच्या प्रतिनिधींना सामावून घेणे, त्यांच्या हिताबाबत तालिबान्यांना शब्दांत बांधून घेणे, मानवी हक्कांबाबत अभिवचन घेतले पाहिजे. अफगाणिस्तानचे मागासलेपण एवढे आहे की, त्याच्या फेरउभारणीसाठी मोठी गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय तसेच अन्य देशांची मदत लागणार आहे. मदतीचा हात पुढे करताना अशाच स्वरूपाच्या विधायक अटी, शर्ती घातल्या पाहिजेत. अन्यथा, आधुनिक जगात अफगाणिस्तानात पुन्हा मध्ययुगीन राजवट नांदण्याचा धोका बळावेल.