राजकारणात निष्ठेला काही मूल्य आहे का? मंत्रिमंडळ विस्तारात प्रथमच मंत्री झालेल्या एकाने लोकसेवेचे हे पद मिळावे यासाठी काही कोटी रुपये खर्च केले, अशी सुरस कथा विधिमंडळ लॉबीत चर्चिली जाते आहे. शिवसेनेचे वर्षानुवर्षे काम करणारे, पालखीचे भोई झालेले आमदार हताश आहेत. भाजपमध्येही कार्यकर्त्यांना अगदी अखेरच्या तीन महिन्यांसाठी महामंडळांवर पदे मिळाली आहेत. या तीन महिन्यांत ते पक्षाला अपेक्षित असणारी कामे किती करणार अन्‌ प्रचलित व्यवस्थेनुसार स्वतःचा कितीसा विकास करू शकणार? त्यांचा पक्ष सध्या सर्वसत्ताधीश आणि तसाही शिस्तबद्ध असल्यामुळे नव्यांना मिळालेल्या मंत्रिमंडळातील प्रवेशाला चालवून घेतले जाते आहे.

शिवसेनेतही अन्याय किंवा काही बाहेरच्यांना मिळालेला न्याय खपवून घेतला जातो आहेच. आमदार होण्याचाच खर्च मोठा, ते मिळाले की मग सुरू करायची असते मंत्रिपदाची तयारी. त्यासाठी फार काही करावे लागते, अशी चर्चा शेवटच्या अधिवेशनात गाजते आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या जयदत्त क्षीरसागर यांना मंत्रिपद दिले गेले आहे. शिवसेनेत वर्षानुवर्षे राहिलेल्या राजेश क्षीरसागर यांनी स्वतःच आपल्याला मंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी बोलावले होते, असे म्हटले आहे. त्यांना नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्षपद देण्यात आले. पावसाचा थेंब नाही, तिजोरी वेतनापोटीच रिती होते आहे, अशा परिस्थितीत नियोजन कशाचे अन्‌ तीन महिन्यांच्या कालावधीत कसे करणार?

तानाजी सावंत यांना मंत्रिपद मिळाले. काही काळापूर्वीच ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधून शिवसेनेत आले आहेत. उपऱ्यांबद्दल तसाही सैनिकांना भारी राग. सावंत यांनी उस्मानाबादचा लोकसभा मतदारसंघ खेचून आणायला मदत केली, महत्त्वाच्या अधिवेशनांसाठी हवे नको ते पाहिले, त्यामुळे त्याची बक्षिसी त्यांना मिळाली. पण थेट कॅबिनेटपद तेही जलसंधारणसारखे पाणी नसलेल्या राज्यातले पाणीदार खाते मिळाल्याने बड्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. मुळात हे खाते भाजपने शिवसेनेला दिलेच कसे हा प्रश्‍न अन्‌ दिलेच तर ते थेट तानाजी सावंत यांना मिळाले कसे हा महत्त्वाचा उपप्रश्‍न. सावंत यांनी कोणता किल्ला लढवला म्हणून हे पारितोषिक मिळाले, असा सवाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला. सभागृहात खसखस पिकली. शिवसेनेतील बड्यांच्या काळजावरील खपली त्यामुळे पुन्हा निघाली.

दुसरा सत्ताधारी बाकांवरचा ठळक चेहरा डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा. त्यांनी केवळ काही महिन्यांपूर्वी आपण सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने वागतो हा डाग पुसून काढण्यासाठी फडणवीस मंत्रिमंडळाला "गॅंग्ज ऑफ वासेपूर' संबोधले होते. जनता ते विसरली का माहीत नाही; पण अजितदादा पवार यांनी ते स्मरणात ठेवले. ते त्या गॅंगमध्ये का गेले असा प्रश्‍न त्यांनी केला. खरेतर त्याचे उत्तर सोपे आहे. विखेंच्या चिरंजीवांना डॉ. सुजय यांना अहमदनगरमधून उमेदवारी अजितदादांच्या पक्षाने मन मोठे करून दिली असती, तर ते पूर्वीच्याच विरोधी गॅंगमध्ये रमले असते. तसे झाले नाही, त्यामुळे विखे बदलले.

या विधानसभेत पहिल्याने विरोधी पक्षनेते झाले ते एकनाथ शिंदे. नंतर ते मंत्री होऊन बसले. तो त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय नाही, त्यांच्या पक्षाने शिवसेनेने विरोधी बाकावर बसण्याचा निर्णय हिशेबीपणाने मागे घेतला अन्‌ शिंदेंची बाजू बदलली. पुढे काय घडले तो इतिहास आहे. त्यानंतर कॉंग्रेससारख्या बड्या पक्षाने निवडलेले विरोधी पक्षनेते त्याच सरकारच्या कार्यकाळात मंत्री झाले आहेत. ही कोणती राजकीय संस्कृती असा प्रश्‍न करायचा झाला, तर कॉंग्रेसने या रिक्‍त जागेसाठी निवडलेले आक्रमक तरुण विदर्भातील नेते विजय वडेट्टीवार हेही बाहेरचे आहेत. त्यांची राजकीय कारकीर्द शिवसेनेत सुरू झाली. ते कॉंग्रेसमध्ये किती काळ राहतील, असा प्रश्‍न गेल्या काही महिन्यांपूर्वी दबक्‍या आवाजात चर्चेला होताच. अडचणीतल्या कॉंग्रेसला वडेट्टीवार टाटा करणार नाहीत, अशी त्या पक्षाला खात्री आहे काय, माहीत नाही. तिसरा विरोधी पक्षनेताही मुख्यमंत्री पळवणार काय, हा प्रश्‍न केला गेला तो उगाच नव्हे.

थोड्याफार फरकाने सगळेच राजकीय पक्ष महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर एक झालेले दिसतात. त्यांची राजकीय गणिते सोयीने होतात. सत्ता दिसते तेथे महत्त्वाकांक्षी नेते जातात. त्यांचे विजयश्री खेचून आणण्याचे कसब हा हुकमी एक्‍का ठरतो. तानाजी सावंत राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत जातात अन्‌ विखे पाटील कॉंग्रेस, शिवसेना मग पुन्हा कॉंग्रेस असा प्रवास करत सरतेशेवटी भाजपमध्ये औपचारिक प्रवेश करतात. त्यांच्या संपर्कामुळे, जिल्ह्यावरील पकडीमुळे कुठेही त्यांचे राजकारण यशस्वी होतेच. अशी पक्षांतरे जनता स्वीकारते का? की त्या त्या प्रदेशातील नेत्याचा वारसा, काम करण्याचे कौशल्य अधिक प्रभावी ठरते?