बालकांचे अश्‍लील चित्रण, लैंगिक कृत्यं करण्यास बालकांना भाग पाडणे, बालकांच्या अज्ञानाचा, अजाण वयाचा गैरफायदा घेत लैंगिकतेसाठी त्यांचा वापर करणे हा प्रश्न तुम्हाला किती गंभीर वाटतो? मला कल्पना आहे, की सुसंस्कृत व्यक्तींना हा प्रश्न विचारणंदेखील अवमानास्पद वाटू शकेल. वास्तव मात्र भयाण आहे. समाज दिसतो तेवढा सुसंस्कृत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

'अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार', 'दोन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून खून', 'बालकासोबत अनैसर्गिक संभोग केल्याने प्रौढाला अटक' असे अक्षरशः अंगावर काटा आणणारे मथळे अधूनमधून माध्यमांमधून ऐकायला-वाचायला मिळतात. जीवाचा थरकाप उडतो, संतापानं मन पेटून उठतं. ज्या वयात शरीराची देखील नीटशी ओळख झालेली नसते त्या अल्लड वयातल्या मुला-मुलींना वासनेची शिकार बनवणाऱ्यांना माणूस तरी कसं म्हणायचं? 

कदाचित काहींना असंही वाटू शकेल, की 'घडत असतील अशा अपवादात्मक घटना, पण त्याची इतकी खुलेपणानं चर्चा करण्याची गरज नाही. भारतातल्या बालकांना लैंगिक गुन्ह्यांचा तितका धोका नाही.' हा गैरसमज खरा ठरला असता, तर मला मनापासून आनंदच झाला असता. दुर्दैवानं वस्तुस्थिती भीषण आहे. 2007मध्ये महिला व बालविकास मंत्रालयानं तेरा राज्यंमधल्या साडेबारा हजार बालकांचं सर्वेक्षण केलं होतं. भयावह बाब ही, की यातल्या अर्ध्यापेक्षा जास्त म्हणजे 53% बालकांनी ते एकदा किंवा अनेकदा लैंगिक अत्याचारांना बळी पडले असल्याचं सांगितलं. म्हणजेच दर दोनपैकी एका बालकाचं लैंगिक शोषण झालेलं आहे.

20 टक्के बालकांनी गंभीर स्वरूपाच्या लैंगिक अत्याचारांना तोंड द्यावं लागलं असल्याची कबुली दिली. लैंगिक अत्याचार सोसलेल्या या बालकांमध्ये 57 टक्के मुलगे आणि उरलेल्या मुली होत्या. 2014च्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार वय वर्षे अठरापर्यंतच्या एक लाख लोकसंख्येपैकी 20.1 जणांवर लैंगिक अत्याचार झालेले आहेत. बालकांवरील बलात्कारांची 2015 मधली देशातली नोंद एकूण 10 हजार 854 होती. पॉक्‍सो कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या बाललैंगिक अत्याचारांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. 

तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल यांचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागलेली आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या अनेक घटनांमध्ये गुन्हेगार बालकांचे आक्षेपार्ह फोटो किंवा व्हिडीओ काढतो. हे सगळं चित्रण जगजाहीर करण्याची धमकी देत पीडित बालकाला गप्प केलं जातं आणि परत परत त्याच्या-तिच्यावर अत्याचार केला जातो. बालकांबद्दल लैंगिक वासना असणारी विकृती समाजात वाढते आहे. तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं बालकांचा वापर पोर्नोग्राफीसाठी करण्याची संतापजनक प्रवृत्ती यातून पुढं येत आहे.

हे सगळं रोखण्यासाठी कडक पाऊल उचलण्याची नितांत गरज सध्या होती. महिला आयोगाच्या माध्यमातून आम्ही हा विषय सातत्यानं राज्यातल्या आणि केंद्रातल्या सरकारपुढं मांडत आलो आहोत. बाललैंगिक अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी कालसुसंगत कायद्यांची निर्मिती, अस्तित्वातल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा ही काळाची गरज आहे. मात्र त्यासाठी आधी 'चाईल्ड पोर्नोग्राफी' म्हणायचं कशाला, याची नेमकी स्पष्ट व्याख्या करणं फार गरजेचं होतं. आजवर देशात ती कोणी केली नव्हती. 

केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने पहिल्यांदा या दृष्टीनं विचार केला आहे. केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी या बाबतीत खूप संवेदनशील आहेत. आम्ही जेव्हा त्यांच्याकडे हा विषय मांडला, तेव्हा त्यांना चटकन त्याचं गांभीर्य लक्षात आलं. वेगाने चक्रे हलली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटने निर्णय घेतला आणि आता नव्या सरकारच्या पहिल्याच पावसाळी अधिवेशनात 'चाईल्ड पोर्नोग्राफी'ची व्याख्या निश्‍चित करणाऱ्या सुधारणेचा समावेश असणारे विधेयक पटलावर येत आहे. 'लैंगिक अत्याचारांविरोधात बालकांचे संरक्षण सुधारणा विधेयक' (प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेन्स्ट सेक्‍सुअल ऑफेन्सेस अमेंडमेंट बिल) लवकरच मंजूर होईल, अशी आशा आहे. नुकतेच ते राज्यसभेत सादर झाले आहे.

लैंगिक क्रियांसाठी बालकाला प्रत्यक्ष स्पर्श न करताही त्याच्यावर अत्याचार केले जाऊ शकतात. गुन्हेगार बालकांना अश्‍लील चित्रीकरण किंवा छायाचित्र दाखवतो. बालकांचा उपयोग या प्रकारच्या चित्रीकरणासाठी केला जाऊ शकतो. या चित्रीकरणाचा व्यावसायिक वापर होऊ शकतो. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बालकांचं लैंगिक शोषण होऊ शकतं. यांसारख्या अनेक बारीकसारीक मुद्‌द्‌यांचा समावेश 'चाईल्ड पोर्नोग्राफी'च्या विस्तृत आणि सर्वसमावेशक व्याख्येत करण्यात आला आहे. त्यामुळे बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या विकृत मनोवृत्तीला कडक शिक्षा करणं शक्‍य होईल.

साध्या सोप्या भाषेत सांगायचं, तर लैंगिक गैरहेतूनं बालकांची काढलेली छायाचित्रं, चित्रीकरण, डिजिटल किंवा संगणकीकृत चित्रं आदी कोणत्याही प्रकारचं साहित्य यापुढं 'चाईल्ड पोर्नोग्राफी' ठरणार आहे. कोणाचाही मोबाईल, संगणक आदींमध्ये 'चाईल्ड पोर्नोग्राफी' आढळून आली, तर संबंधित गुन्ह्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद या नव्या विधेयकात करण्यात आली आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी 'पोक्‍सो' कायद्याची व्याप्ती वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे.

लक्षात घ्या, यापूर्वी देशातला कोणत्याच 'आयटी अँक्‍ट' किंवा 'आयपीसी'मध्ये चाईल्ड पोर्नोग्राफीची स्पष्ट व्याख्या केली गेली नव्हती. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी ही अडचण दूर केली. त्यांचे अभिनंदन. बालकांचं आयुष्य कुस्करणाऱ्या वासनांधांच्या मुसक्‍या आवळण्यास यामुळं मदत होणार आहे.

(लेखिका महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत.)