मुलांना किती वयाचे झाले की शाळेत प्रवेश दिला पाहिजे याबाबत शिक्षण विभागाचे कधीही एकमत झालेले नाही. काही वर्षांपूर्वी अडीच वर्षाच्या मुलांना नर्सरीमध्ये किंवा छोट्या गटात प्रवेश दिला जायचा. याचा अर्थ इयत्ता पहिलीचे प्रवेश वय हे पाच वर्ष सहा महिने होते. मग बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा आला. त्यामध्ये इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाचे वय सहा पूर्ण असावे, असे नमूद केले. याचा परिणाम असा झाला की नर्सरीमध्ये प्रवेश घ्यायचे वय तीन वर्षाचे झाले. मग जे ज्युनिअर के.जी किंवा सिनियर के.जी किंवा मोठा गटामधील विद्यार्थी होते, त्यांच्यासाठी या नियमातून सूट मिळावी म्हणून शिक्षण विभागाने एक शासन निर्णय काढला की, या वर्षाच्या बॅचला हा वयाचा नियम लागू होणार नाही आणि त्यांचा प्रवेश दिनांक ३१ डिसेंबर असाच धरावा. 

धनंजय मुंडेंविरोधात अत्याचाराची तक्रार; मुंडेंचा सविस्तर खुलासा​

नर्सरीसाठी तीन वर्षाचे प्रवेश वय असले पाहिजे हा नियम काटेकोर पाळण्यासाठी महत्त्वाचे परिपत्रक २५ जून २०१७ साली आले. यामध्ये ३० सप्टेंबर हा दिनांक प्रवेशासाठी गृहीत धरावा असे सांगितले. याचा अर्थ इयत्ता पहिलीला सहा वर्ष पूर्ण झालेले विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतील. हा शासन निर्णय योग्य होता. आता पुन्हा २५ नोव्हेंबर २०२० ला शासन निर्णय आला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, इयत्ता पहिलीला सहा वर्ष पूर्ण हवे पण नर्सरीला प्रवेश किंवा छोट्या गटातील प्रवेशाला मानवी दिनांक ३१ डिसेंबरची तारीख धरावी. याचाच अर्थ नर्सरीला प्रवेश वयाची अडीच वर्ष पूर्ण झालेले घेतील आणि हे नर्सरीचे विद्यार्थी तीन वर्षांनी पूर्वप्राथमिक पूर्ण करतील आणि इयत्ता पहिला प्रवेश घेतील तेव्हा त्यांचे वय साडे पाच वर्षाचे असेल. शिक्षण कायदा म्हणतो- सहा वर्ष पूर्ण झालेले विद्यार्थी हे इयत्ता पहिलीला प्रवेश घेतील. म्हणजे या नवीन शासन निर्णयामुळे कायदाच बदलला जातो. कुठलेही शासन निर्णय हा कायद्याचे मुख्य कलम बदलू शकत नाही. पण इथे ते होत आहे. याला युक्तिवाद असा आहे, की इयत्ता पहिलीच्या पूर्ण शैक्षणिक वर्षात त्या विद्यार्थ्यांचे सहा वर्ष पूर्ण हवे. पण शिक्षण हक्क कायद्याला असा अर्थ काढणे मान्य नाही. त्यामध्ये वय हे सहा वर्ष प्रवेशाच्या वेळेस पूर्ण हवे असे  सांगितले आहे .

 या नवीन शासन निर्णयात असेही सांगितले की ज्या शाळांना प्रवेश दिनांक ३० सप्टेंबर धरायचा असेल त्यांनी धरावा आणि ज्यांना ३१ डिसेंबर धरायचा असेल त्यांनी तो धरावा. पालकांच्या इच्छेनुसार प्रवेश द्यावा. आता प्रश्न हा आहे की एवढा लवकर शाळेत टाकायचा पालकांचा अट्टाहास का? आज सर्व शिक्षणतज्ञ, सर्व बालमानसोपचारतज्ञ सांगतात की प्राथमिक शिक्षणाचे वय हे सहा किंवा सात हवे. सर्व विकसित देशात जिथे शिक्षणाबाबत गांभीर्याने पाहिले जाते आणि ज्यांची शिक्षण व्यवस्था ही जगातील उत्तम व्यवस्था म्हणून नावाजली गेलेली आहे, अशा फिनलंड देशात सगळीकडे इयत्ता पहिलीचे वय हे सात वर्षाचे आहे. मग भारतातील पालकांना किंवा सरकारला साडेपाच वर्षाच्या मुलांना इयत्ता पहिलीत टाकण्याचा अट्टहास का?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

खासगी बोर्डाचा दबाव
साडे पाच वर्षाचा विद्यार्थी पहिलीमध्ये येतो तेव्हा त्याचे फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल  हवे तेवढे विकसित झालेले नसतात. विद्यार्थ्यांमध्ये लिखाण समस्या निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यातल्या त्यात, बऱ्याच पूर्व प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना, विशेषत: इंग्रजी माध्यमातील शिक्षकांना ए, बी, सी, डी शिकवायची घाई झालेली असते.  की बालमानसशास्त्र आणि शिक्षणशास्त्राचा अभ्यासाचा अभाव असल्याने ते अडीच वर्षाच्या मुलांना एबीसीडी लिहायला देतात. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बोटांच्या स्नायूंचे कायमस्वरूपी नुकसान होते आणि याचा परिणाम मुले पुढे लिहिण्याचा प्रचंड कंटाळा करतात. तज्ज्ञ सांगतात की, पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांना लिखाण काम देऊ नये. पण बहुसंख्य शाळा थेट लिहायला सांगतात. शिक्षण विभाग किंवा पालक किंवा खासगी बोर्डाच्या शाळा शिक्षण हक्क कायद्याचे नियम का पाळत नाहीत? खासगी बोर्डाच्या दबावामुळे राज्य सरकार शाळा प्रवेशाबाबत असा निर्णय घेतात का, अशी शंका मनात उपस्थित होते. 

महाराष्ट्रात खासगी बोर्डाशी संलग्न असलेल्या शाळा मुंबईमध्ये जास्त आहे. केंब्रिज बोर्ड आणि आय.बी बोर्डाच्या शाळांना अडीच वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना नर्सरीला प्रवेश द्यायची सवय झाली आहे. २५ नोव्हेंबर २०२० चा शासन निर्णय मुंबई शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नावे काढला गेला आहे. या सर्वांमुळे पालक आणि शाळा यांच्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण झाले. व्हॉट्सॲपच्या जमान्यात असे शासन निर्णय मुख्याध्यापकांच्या हाती येण्याआधी पालकांच्या हातात येतात. मग पालक प्रवेशाच्या वेळेस वाद घालतात की अमुक अमुक शाळेच्या प्रवेशासाठी साडे पाच वर्षाचा विद्यार्थी घेतला जातो मग तुम्ही का घेत नाही? केवळ खासगी आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या हट्टासाठी मराठी माध्यमापासून केंद्रीय विद्यालयांच्या सर्व शाळांना साडे पाच वर्षाच्या मुलांना पहिलीला प्रवेश द्यावा लागतो. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शिक्षण विभागाने या शासन निर्णयावर पुन्हा विचार करावा आणि प्रवेशासाठी ३१ डिसेंबर मानवी दिनांक रद्द करून ३० मे करावा. ३० मे केला की एक जूनला शाळेत प्रवेशाच्या वेळेस तीन वर्ष किंवा सहा वर्ष पूर्ण होतील. जर ३० मे शक्य नसेल तर किमान पूर्वीसारखा ३० सप्टेंबर हा मानवी दिनांक करावा. प्रश्न भारताच्या भावी पिढीच्या मेंदू विकासाचा आहे. त्यांचा पाया भक्कम करण्याचा आहे.

अती घाई संकटात नेई
शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे म्हणतात, आजकाल स्पर्धेच्या युगात पालकांना असा (गैर)समज झाला आहे की, जेवढ्या लवकर मुलांना शाळेत टाकू तेवढ्या लवकर ते पुढे जातील. पुढे जाण्यासाठी लवकर शिकले पाहिजे. लवकर शिकण्यासाठी लवकर शाळेत प्रवेश घेतला पाहिजे. असा गैरसमज मध्यम आणि उच्चभ्रू पालकांमध्ये जास्त आढळतो. हे सर्व बालमानसशास्त्राच्या विरोधात आहे. ‘‘बाल्यावस्था हा आयुष्यातील छोटासा पण विकासाचा काळ असतो. या काळातील क्षमतांच्या विकासासाठी हा काळ पुरेसा मिळाला नाही तर त्याचे अनिष्ट परिणाम आयुष्यभर सोसावे लागतात. याचाच अर्थ लवकर शाळेत टाकले तर मुले शिक्षणात मागे पडतील. लेखन-वाचन कौशल्यांमध्ये त्यांना समस्या येऊ शकतात. यासंदर्भात बरेच संशोधन उपलब्ध आहे. लहान वयातच मेंदूची जडणघडण होत असते. या वयात विविध अनुभवातून त्यांच्या स्नायूंचा विकास होणे अपेक्षित आहे. हातांच्या स्नायूंची वाढ न होता, त्यांचे कौशल्य विकसित न होताच त्यांच्यावर प्राथमिक शिक्षणाचे ओझे टाकणे म्हणजे, आठवीच्या विद्यार्थ्यांना बारावीची प्रश्‍नपत्रिका सोडवायला देण्यासारखे आहे. काही विद्यार्थी ही आव्हाने पेलतात, पण असंख्य विद्यार्थी हे पेलू शकत नाहीत. त्यांच्यावर आपण ‘ढ’ म्हणून शिक्का मारतो. पण मूळ कारणाचा शोध घेत नाही. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत)