आपल्याकडे राजकीय विश्लेषकांना कधी कधी उपहासाने बौद्धिक कसरतपटू असेही म्हटले जाते. या उक्तीला जागत, मी यावेळी व्होडाफोनने जिंकलेला २० हजार कोटींचा कर खटला आणि बिहार निवडणुका या दोन घटनांचा एकमेकांशी संबंध कसा आहे ते सांगणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

व्होडाफोनकडे  पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने २० हजार कोटींचा करभरणा करावा ही भारत सरकारची मागणी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने फेटाळली. याच दिवशी बिहारच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या. या दोन्ही घटनांनी त्यांच्या त्यांच्या भिन्न पद्धतीने जुनी अर्थव्यवस्था आणि जुने राजकारण यांच्यापुढे नवी अर्थव्यवस्था आणि राजकारण यांच्या वतीने एक आव्हान आणि संधी उभी केली आहे. व्होडाफोनचा हा निकाल पारंपरिक राजकारण आणि अर्थकारणावर प्रगाढ श्रध्दा ठेवणारे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या मृत्यूनंतर आला आहे, हे लक्षणीय. प्रणव मुखर्जी हे राज्यसंस्थावादी होते. आणि त्यामुळेच ते आज जिवंत असते, तर व्होडाफोन संदर्भातील लवादाच्या निर्णयावरची त्यांची प्रतिक्रिया ही संतापाची असती. 

रामलल्लानंतर आता श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा वाद न्यायालयात; मशिद हटवण्याची मागणी

प्रणव मुखर्जी यांच्या आठवणींचा तिसरा खंड यासंदर्भात वाचावा. व्होडाफोनवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादण्याच्या निर्णयाबाबत बचावात्मक पवित्रा त्यांनी घेतला नव्हता. त्याऐवजी, ते अभिमानाने सांगत असत, की त्या सुधारणा कायद्याबाबत कोणी काहीही म्हणो, पण तो निर्णय बदलण्याची हिंमत कोणी गेल्या दशकभरात दाखविलेली नाही. अगदी आर्थिक सुधारणांचे प्रणेते मनमोहन सिंह असोत वा ‘गुजरात मॉडेल’चा गाजावाजा करणारे नरेंद्र मोदी, या दोघांनीही मुखर्जी यांचा तो निर्णय बदललेला नाही. 

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणेची गरज; पंतप्रधान मोदींची आमसभेत स्पष्टोक्ती 

मोदी सरकारने नुकत्याच कृषी आणि कामगार क्षेत्राबाबत काही महत्त्वाचे कायदे केले. अत्यंत धैर्यशील सुधारणा अशा शब्दांत मोदी सरकार त्याचे वर्णन करते. त्या धगधगत्या पार्श्वभूमीवर बिहारची निवडणूक होत आहे. आधीच आर्थिक मंदीचा मार सोसत असलेल्या मतदारांतील मोठा भाग या सुधारणांमुळे काही काळ असमाधानी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदी, अमित शहा बिहारमध्ये कसा प्रचार करतात ते लक्षणीय ठरेल. या प्रचारात ते नव्या सुधारणा, आव्हाने आणि सरकारने पत्करलेली जोखीम हे मुद्दे आणतील,  की यापासून पऴ काढून ते फक्त कोरोना काळातील आर्थिक साह्य आणि मोफत अन्नधान्य वाटप याबद्दल बोलतील? आतापर्यंतचा राजकीय अनुभव असा सांगतो, की निवडणूक प्रचारात आर्थिक  सुधारणाबद्दल किंवा भविष्यातील भरभराटीबद्दल बोलणे टाळायला पाहिजे. योजना आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मॉन्टेंकसिंह अहलुवालिया यांनी त्यांच्या बॅकस्टेज या आत्मचरित्रात असे नमूद केलेले आहे, की आपल्या देशात आर्थिक सुधारणा लागू केल्या जातात त्या गुपचूप. आर्थिक सुधारणांमुळे मते मिळतात असे कोणत्याही राजकीय नेत्यास वाटत नाही. देशातील सर्वात गरीब असलेल्या बिहारमध्ये मोदी आता कुठला मार्ग निवडतात ते पाहावे लागणार आहे. तर अशा प्रकारे व्होडाफोनचा निर्णय आणि बिहार निवडणुका असे दुहेरी आव्हान मोदींपुढे आहे.  

नितीश कुमारांना निवडणूक लढवण्याची वाटते भीती? शेवटचं कधी जिंकले होते

आर्थिक सुधारणांच्या साखळीत बिहार शेवटच्या टोकावर येते. बिहारचे शेतकरी अतिरिक्त अन्नधान्य उत्पन्न करत नाही. किंवा हे राज्य अचानक लाखो पांढरपेशा वा कारखान्यांतील रोजगार निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे या महत्त्वाच्या निवडणुकीत 'पंगा' घेणे टाळण्यावर भर असण्याची शक्यता आहे. याच कारणांमुळे डावे पक्ष आणि लालूप्रसाद यादव यांनी दशकापेक्षाही अधिक काळ सत्तेवर राहूनही आधुनिकीकरण आणि विकासाला त्यांच्या राज्यापासून दूर ठेवले. त्यापेक्षा सुधारणा आणि विकास या मुद्द्यांना त्यांनी जातिव्यवस्था आणि विचारधारेच्या खड्ड्यांमध्ये सडवत ठेवणे पसंत केले.

Corona Updates: कोविड चाचण्यांचा 7 कोटींचा टप्पा पार; भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर

१९९६ आणि २०१४ मध्ये आर्थिक सुधारणांमुळे सत्ता गमावल्याचे आणि सुधारणांना बाजूला ठेवल्यामुळे २००९ च्या निवडणुका जिंकल्याचे काँग्रेसला आजही वाटते. त्यामुळे मोदी आता अशी जोखीम का पत्करतील, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे ही चाचणीच म्हणावी लागेल. जर मोदी खरेखुरे सुधारणावादी नेते असतील आणि मिनिमम गव्हर्नन्सवर - सत्ताधिकार कमीत कमी राबविण्यावर - त्यांचा विश्वास असेल, तर ते व्होडाफोनच्या वादाला कायमची मूठमाती देतील. आणि बिहारमध्ये वादग्रस्त राजकीय सुधारणांच्या मुद्द्यावर  प्रचार करतील. मात्र दोन्ही कामे करण्यासाठी त्यांना राजकीय अस्तित्व पणाला लावावे लागणार आहे. मात्र मोदी ही जोखीम पत्करणार नसतील,  तर  आर्थिक सुधारणांचे देशाच्या राजकारणात मध्यवर्ती स्थान आहे की नाही याचे उत्तर मिळेल. तसे झाले नाही, तर मात्र आर्थिक सुधारणा अशाच तुटकतुटक पद्धतीने आणि गुपचूप लागू करण्याची परंपरा सुरूच राहील.

सुधारणांवर बोलण्याचा असाही फटका
कोरोना संसर्ग वेगाने पसरतोय, मृत्यूची संख्या वाढतेय, सीमेवर चीन त्रास देतोय, अर्थव्यवस्था झपाट्याने कोसळत आहे. निवडणुकांमध्ये आर्थिक सुधारणा आणि विकासाच्या मुद्द्यावर बोलण्याचा काय परिणाम होते, हे अनुभवलेले आहे. विशेषतः दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी तुम्ही निवडणुका लढत असाल तर. नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये विकास, सुधारणा घडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यावेळी ते सरकारला आव्हान देणाऱ्याच्या भूमिकेत होते.  मात्र २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी पाकिस्तानला धडा शिकवत होते आणि भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्याचा दावा करत होते. यावेळी ते ‘गुजरात मॉडेल’वर बोलत नव्हते. २००४ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सात टक्यावर होता. तरीही ‘शायनिंग इंडिया’च्या मुद्द्यावर निवडणुका लढविणाऱ्या वाजपेयींचा पराभव झाला.

(अनुवाद - विनोद राऊत)

Edited By - Prashant Patil