कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन "तबलिगी जमात'च्या नेतृत्वाने वेळीच अंदाज घेऊन दिल्लीतील शिबिर रद्द केले असते तर पुढचा प्रसंगच उद्‌भवला नसता. पण ते शहाणपण त्यांनी दाखवले नाही. त्यांनी केलेले कृत्य अक्षम्य आहे आणि त्याची शिक्षा त्यांना झालीच पाहिजे. मात्र या प्रकरणात अन्य यंत्रणांनीही त्यांची जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली नाही त्याचे काय ? 

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विषाणूला जात, संप्रदाय, धर्म, भाषा, लिंग असा भेदभाव नसतो. तो ज्या शरीरात शिरतो ते शरीर कोणत्या जाती-धर्माचे आहे किंवा ते शरीर स्त्रीचे आहे की पुरुषाचे असा भेद त्याच्याकडे नसतो. उपलब्ध होणारे प्रत्येक शरीर तो ग्रासतो. "तबलिगी जमात' या मुस्लिमांमधील एका संप्रदायाविरुद्ध सध्या अशी वातावरणनिर्मिती केली जात आहे, की जणू भारतातील "कोरोना'-लागणीस हा संप्रदाय आणि पर्यायाने मुस्लिम समाजच जबाबदार आहे. हा अपप्रचार कोण करीत आहे, हे समजण्याइतके वाचक आता सुजाण झाले आहेत. याचा अर्थ "तबलिगी जमात' निर्दोष आहे काय ? अजिबात नाही ! त्यांनी केलेले कृत्य अक्षम्य आहे आणि त्याची शिक्षा त्यांना झालीच पाहिजे. अद्याप अदृश्‍यावस्थेतच असलेल्या "कोरोना'सारख्या विषाणूशी देश सामना करीत असताना या संप्रदायाने त्यांचे नागरी कर्तव्य आणि जबाबदारी पार पाडायलाच हवी होती आणि ती पार न पाडल्याबद्दल त्यांना शिक्षा मिळालीच पाहिजे. 

प्रत्येक धर्माचे विविध भाष्यकार असतात आणि ते आपापल्या पद्धतीने धर्माचा अर्थ लावतात आणि त्यातून त्यांचे संप्रदाय तयार होतात. "तबलिगी जमात' हा असाच एका विचारसरणीवर आधारित संप्रदाय असून, त्याचे अनुयायी जगभर आहेत. इस्लामी धर्माची शिकवण, धर्मतत्त्वे यांचा प्रचार-प्रसार करणारे प्रचारक तयार करणे हे "तबलिगी'चे प्रमुख काम आहे. त्यांचे प्रचारक किंवा धर्मोपदेशक गावोगावी स्वखर्चाने जाऊन धर्मप्रसार करीत असतात. "तबलिगी'ची स्थापना 1927मध्ये मेवात (हरियाना) येथे झाली व दिल्लीतील निजामुद्दिन दर्ग्याजवळ त्यांचे मुख्यालय आहे. विरोधाभास असा की हा परिसर ज्या औलिया निजामुद्दिन या सूफी परंपरेतील दर्ग्यामुळे ओळखला जातो, तेथेच मूलतत्त्ववादाचा पुरस्कार करणाऱ्या या संप्रदायाचेही मुख्यालय आहे. सूफी परंपरा विविधतेची संकल्पना स्वीकारणारी आहे, परंतु "तबलिगी' विचारसरणीत त्यास नकार आहे. हे एक स्थूल व कल्पना येण्यासाठीचे उदाहरण आहे. 

परवानगी घेऊन आयोजन 
प्रचारक तयार करणाऱ्या "तबलिगी'चे कार्यक्रम जगभर चालतात आणि काटेकोर वेळापत्रकाप्रमाणे ते होतात व आखणीही नियोजनबद्ध असते. तेरा ते पंधरा मार्च या काळात दिल्लीत त्यांचे जे जागतिक शिबिर झाले, त्याची तयारी वर्षभर चालू होती. त्यासाठीच्या आवश्‍यक त्या परवानगीही त्यांना मिळाल्या होत्या. सुमारे अडीच ते तीन हजार प्रचारक जमणार होते. त्यातील एक हजार ते बाराशे परदेशातून येणार होते. थायलंड, इंडोनेशिया, कतार, ओमान येथील प्रतिनिधींना व्हिसा केंद्र सरकारने म्हणजे गृह मंत्रालयाने दिला होता. त्या सर्वांची माहिती सरकारकडे आहे. ( त्यामुळेच आता त्यांचा व्हिसा रद्द करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.) हे शिबिर पार पडले, तोपर्यंत देशात "कोरोना'ग्रस्तांची संख्या अधिकृतपणे 81च्या आसपास होती. दिल्ली सरकारने एका निवेदनाद्वारे दिल्लीत सभा-संमेलने, परिषदा शक्‍यतो टाळाव्यात वा रद्द कराव्यात, असे आवाहन केले होते. परंतु त्यावेळी कुणीच ते फारसे मनावर घेतले नाही. काही संस्थांनी परिषदा, परिसंवादासारखे कार्यक्रम रद्द केले. परंतु "तबलिगी'ला ते शक्‍य झाले नाही, कारण तोपर्यंत परदेशी प्रतिनिधी दाखल झाले होते. तीन दिवसांचे शिबिर निर्वेधपणे पार पडले. बारा मार्चला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने "कोरोना'ग्रस्तांची संख्या 81 असल्याचे सांगून घबराटीचे कारण नाही, असा निर्वाळाही दिला होता हे येथे नमूद करणे योग्य ठरेल. 

दुसरीकडे संसदेचे अधिवेशन सुरू होते. अधिवेशनकाळात संसद परिसरात अडीच ते चार हजार लोकांचा वावर असतो. विशेष म्हणजे "कोरोना'ग्रस्त गायिका कनिका कपूरच्या कार्यक्रमात सहभागी असलेले खासदारही संसदेत आले होते, तसेच राष्ट्रपतींनी दिलेल्या भोजनातही सहभागी झाले होते. संसदेचे अधिवेशन गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या; पण अधिवेशन 23 मार्चपर्यंत चालले. दुसरीकडे देशातील प्रमुख धार्मिक स्थळेही भाविकांसाठी खुली होती. वैष्णोदेवी, काशीविश्‍वनाथ, उज्जैन महाकाल, शिर्डी आणि तिरुपती येथे भाविक हजारोंच्या संख्येने 18 मार्चपर्यंत येत होते आणि त्यानंतर ही स्थळे भाविकांना बंद करण्यात आली. वीस मार्चला पंतप्रधानांनी 22 मार्चच्या "जनता कर्फ्यू'ची घोषणा केली. वाजतगाजत आणि कोणतेही "सामाजिक विलगीकरणा'चे नियम न पाळता हे सर्व घडले. तेवीस मार्चला दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसांचा म्हणजे 31 मार्चपर्यंत दिल्लीत लॉकडाऊन जाहीर केला. चोवीस मार्चला रात्री पंतप्रधानांनी टीव्हीवरून भाषण करताना दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर मात करीत थेट 21 दिवसांची "राष्ट्रीय टाळेबंदी' जाहीर केली. त्यामुळे संपूर्ण देशातले व्यवहार थंडावले. 

धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न 
आता पुन्हा "तबलिगी जमात'कडे ! पंधरा मार्चला शिबिर संपल्यानंतर आणि "कोरोना'च्या संकटाची चाहूल लागल्यानंतर "तबलिगी'च्या कार्यालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिस यांच्याकडे आपल्या प्रतिनिधींना लवकरात लवकर दिल्लीतून त्यांच्या गावी पाठविण्यासाठी मदत करावी, अशी लेखी पत्रांद्वारे मागणी केली. त्यांनी स्वतः काही बस भाड्याने घेऊन त्यांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. परंतु पोलिस आणि प्रशासनाने त्यांच्या या मागण्यांना त्वरित प्रतिसाद दिला नाही, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. हा पत्रव्यवहार "तबलिगी'ने जाहीर केला आहे. बाहेर फिरण्यास बंदी असल्याने हे 1600 लोक तेथेच अडकून पडले. त्यामुळे काही भक्त-माध्यमांनी ते लपून राहिले होते वगैरे खोट्या बातम्या दिल्या. परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे या संघटनेच्या उच्चपदस्थांच्या संपर्कात असल्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली असून, 22 तारखेच्या "जनता कर्फ्यू'चे आणि त्यानंतरच्या सरकारी सूचनांचे पालन त्यांनी पालन केल्याचे त्यात म्हटले आहे. "तबलिगी'च्या कार्यालयात अडकलेल्या लोकांना ताब्यात घेण्याबाबतदेखील त्यांनी सहकार्य केल्याचे डोवाल यांच्यातर्फे जारी माहितीत म्हटलेले आहे. जागेअभावी सर्वच तपशील देणे शक्‍य नाही, परंतु याठिकाणी कुणीही लपलेले नव्हते आणि पोलिसांनी त्यांना वेळ मिळाला तेव्हा कारवाई सुरू केली, तेव्हा या लोकांनी त्यांना सहकार्य केले, ही बाब या निवेदनावरून स्पष्ट होते. पण काही विशिष्ट माध्यमे, राजकीय नेते यांनी याला धार्मिक आणि मुस्लिमविरोधी रंग देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याविरूद्ध कारवाई होईल काय ? अर्थातच नाही ! 

"तबलिगी जमात'च्या नेतृत्वाने वेळीच अंदाज घेऊन हे शिबिर रद्द केले असते तर हा प्रसंगच उद्‌भवला नसता. ते शहाणपण त्यांनी दाखवले नाही. परंतु ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात त्यांचा कार्यक्रम सरकारने रद्द करविला, तोच शहाणपणा दिल्ली पोलिस, दिल्ली सरकार आणि सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञानी केंद्र सरकारने का दाखवला नाही ? "तबलिगी जमात'च्या कार्यालयात 1600 लोक अडकल्यावर त्यांना शिक्षा करा म्हणून आता हाकाटी होत आहे. पण लाखभर स्थलांतरित दिल्ली सीमेवर आरोग्याचे नियम धाब्यावर बसवून जमा झाले त्याबद्दल कुणाला जबाबदार धरणार ? केंद्र सरकार आणि नेतृत्वाला ? अयोध्येत रामाच्या मूर्ती वाहून नेणारे निरपराध ? कर्नाटकात सामुदायिक विवाह समारंभ होऊ देणारे आणि त्यात सहभागी होणारे मुख्यमंत्रीही निरपराध ? मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्रिपदासाठी आसुसून रात्री शपथ घेणारे मुख्यमंत्री व त्या सोहळ्याला हजर राहिलेलेही सर्वजण निरपराध ? बात निकलेगी तो बहोत दू........र तक जाएगी ! सद्यःस्थितीत सबुरी हाच मंत्र हवा !