भारतीय क्रिकेट मंडळाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणल्याने मंडळाच्या कारभारात पारदर्शित्व येण्याची अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास त्याने देशातील या सर्वाधिक लोकप्रिय खेळाचे भले होणार आहे.

को ट्यवधी भारतीयांची ‘दिल की धडकन’ असलेल्या क्रिकेटविश्‍वात वर्चस्व गाजवणाऱ्या आणि जगातील सर्वांत श्रीमंत म्हणून गाजणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा (बीसीसीआय)ला अखेर चाप लावण्याच्या मार्गावर आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे! स्वायत्त संस्था म्हणून आतापावेतो देशाच्या क्रीडा क्षेत्रातील सर्वच नियम पायदळी तुडवणारे हे मंडळ माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय माहिती आयुक्‍तालयाने सोमवारी घेतला. त्यामुळे आता या मंडळाची मनमानी जवळपास संपुष्टात आली असून, जनतेच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. खरे तर लोढा समितीच्या शिफारशींमध्ये काही बदल करून, त्या अनिवार्य करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दीड महिन्यापूर्वी दिल्यामुळे ‘बीसीसीआय’च्या अधिकारांवर, तसेच कार्यकक्षेवर काही नियंत्रणे आलीच होती. त्यापाठोपाठ आता हे मंडळ माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासंबंधात देण्यात आलेला निर्णय हा अभूतपूर्व तर आहेच; शिवाय तो आता अन्य स्वायत्त संस्थांनाही लागू होणार काय, हे पाहणे कुतूहलाचे ठरणार आहे. खरे तर सरकारी अनुदान घेत नसल्यामुळे ‘बीसीसीआय’सारखी बिगर-सरकारी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून मानली जाऊन, माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणता येईल काय, हा महत्त्वाचा मुद्दा या प्रकरणाच्या सुनावणीत उपस्थित झाला होता. मात्र, केंद्रीय माहिती आयुक्‍त श्रीधर आचार्यूलू यांनी त्यासंबंधात सर्व बाजूंनी विचार करून हा निर्णय घेतल्याचे दिसते. ‘बीसीसीआय’ ही देशातील एक खासगी संस्था असली, तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर क्रिकेट स्पर्धांमध्ये याच मंडळाने निवडलेला संघ भारताचे प्रतिनिधित्व करतो, हा मुद्दा यासंबंधात महत्त्वाचा ठरला आहे.

‘बीसीसीआय’चे मुखंड आणि या मंडळावर ताबा मिळवण्यासाठी सातत्याने अकटोविकट प्रयत्न करणारे सर्वपक्षीय राजकारणी यांना या निर्णयामुळे मोठाच हादरा बसला आहे. त्याचे कारण म्हणजे या निकालपत्रात ‘बीसीसीआय’ ही राष्ट्रीय क्रीडा संघटना आहे आणि भारतात क्रिकेट सामने आयोजित करण्याची त्यांची एकाधिकारशाही आहे, या मुद्द्याला महत्त्व देण्यात आले आहे. खरे तर ‘बीसीसीआय’ यापूर्वी अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले आहे. गेल्या शतकाच्या अखेरीस उभ्या राहिलेल्या ‘मॅच फिक्‍सिंग’च्या वादळातूनही या मंडळाचे तारू तरून गेले आणि नंतर याच मंडळाला सापडलेल्या ‘इंडियन प्रीमियर लीग’ नावाच्या रंगबिरंगी सर्कशीमुळे तर या ‘सभ्य माणसांच्या खेळा’चे अवमूल्यन तर झाले नाही ना, असा प्रश्‍न उभा राहिला. त्यापाठोपाठ याच ‘आयपीएल’चे कमिशनर ललित मोदी यांच्यावर गैरव्यवहाराचे मोठे आरोप झाले आणि अखेर त्यांना परागंदा व्हावे लागले. मात्र, आरोप-प्रत्यारोपांचे कितीही वादळ उठले आणि गैरव्यवहार, तसेच भ्रष्टाचाराचे किटाळ आले तरी भारतीय क्रिकेटप्रेमींचे या खेळावरील प्रेम जराही आटले नाही. ‘बीसीसीआय’च्या मुखंडांना मस्ती आली होती, ती त्यामुळेच. मात्र, आता माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आल्यामुळे या मंडळाला आता पारदर्शी कारभार करून दाखवावा लागणार आहे. त्यामुळेच नेमका हाच पारदर्शित्वाचा मुद्दा मांडत ‘बीसीसीआय’ माहिती आयुक्‍तांच्या निर्णयावर टीका करू पाहत आहे. या निर्णयामुळे आता निवड समितीतील चर्चाही जाहीर करावी लागेल काय आणि तसे झाल्यास निवड समितीच्या बैठकीत कोणी काहीच बोलणार नाही, असे दाखले, या विरोधासाठी दिले जात आहेत. अर्थात, खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीबद्दलची वस्तुस्थिती, निवड समितीची इतिवृत्ते, तसेच मालिका संपल्यानंतरचे व्यवस्थापकांचे अहवाल आदी विषय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येता कामा नयेत, हे कोणीही मान्यच करेल. मात्र, ‘बीसीसीआय’चे प्रशासन तसेच जाहिरातींसंबंधातील निविदा आणि अन्य माध्यमांतून मंडळाला होणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न याचबरोबर खेळाडू कल्याणनिधीचे व्यवहार आदी आर्थिक बाबींची माहिती मिळवण्याचा हक्‍क हा जनतेला असायलाच हवा. या साऱ्या मुद्‌द्‌यांवरून ‘बीसीसीआय’मध्ये दोन तट पडले आहेत. मात्र, माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यामुळे भारतीय क्रिकेटची जुनी-पुराणी दुखणी चव्हाट्यावर येऊ शकतात आणि सार्वजनिक व्यासपीठावर होणाऱ्या चर्चांमधून त्या संबंधात काही जालीम मात्राही हाती लागू शकते. तसे झाले तर क्रिकेटपटूंचे आणि त्याचबरोबर देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळाचेच भले होणार आहे. मात्र, ‘बीसीसीआय’च्या मुखंडांचा नेमका याच बाबींना विरोध असेल, तर त्याला चाप लावायलाच हवा. आता माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्यानंतर मंडळाच्या प्रशासनाची पुनर्रचना करण्यासाठी ‘बीसीसीआय’ला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ‘बीसीसीआय’ला या संबंधात काही ना काही ठोस पावले उचलावीच लागणार. वेगवान गोलंदाजाचा ‘यॉर्कर’ फलंदाजाला खेळायला भाग पाडतो, तसा माहिती आयोगाचा ‘बीसीसीआय’साठी हा ‘यॉर्कर’च आहे.