सगळीकडचे राजकारणी सारखेच असतात. नदी नसलेल्या ठिकाणी पूल बांधण्याचे आश्वासन देतात.

— निकिता क्रुश्चेव्ह, सोव्हिएत संघराज्याचे माजी पंतप्रधान

भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात कर्नाटकात सुरू असलेल्या अटीतटीच्या झुंजीचा फैसला आजपासून बरोबर आठ दिवसांनी म्हणजे पुढच्या बुधवारी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही पक्षांनी अखेरीस आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले असून, त्यांत मतदारांवर आश्वासनांची प्रचंड खैरात करण्यात आली असून शिवाय अनेक महत्त्वाचे मुद्देही प्रचाराच्या आखाड्यात उभे ठाकले आहेत.

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करणे तसेच अयोध्येत राममंदिर उभारणे, या दोन्हींचा फैसला करण्यात यश आल्यानंतर आता भाजपने आपल्या भात्यातील अखेरचा रामबाण बाहेर काढला आहे. तो म्हणजे ‘समान नागरी कायदा’.

गेल्या वर्षी गुजरातेत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरही हाच विषय भाजपने चर्चेत आणला होता. त्याचबरोबर नागरिकत्व नोंदणी कायदा (एनआरसी) लागू करण्याचे आश्वासनही भाजपच्या जाहीरनाम्यात आहे.

मात्र, गुजरातेतील निवडणुकीपूर्वी ‘आम आदमी पक्ष’ देऊ करत असलेल्या अनेक मोफत सुविधांची ‘रेवडीबाजी’ म्हणून टर उडवणाऱ्या मोदी यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही अशा अनेक रेवड्यांची रेलचेल आहे. या अशा ‘रेवडीबाजी’त काँग्रेस पक्षही तसूभरही मागे नाही, हे काँग्रेसचा जाहीरनामा मंगळवारी प्रसिद्ध होण्याच्या पूर्वसंध्येलाच राहुल गांधी यांनी कर्नाटकात केलेल्या भाषणातून स्पष्ट झाले होते.

दोनशे युनिट मोफत वीज, महिलांना दरमहा दोन हजार रुपये, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दहा किलो तांदूळ, पदवीधर तरुणांना दरमहा तीन हजार अशा अनेक रेवड्यांची खैरात राहुल गांधी यांनी सोमवारीच आपल्या भाषणातून केली होती. मात्र, याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे भाजपबरोबरच काँग्रेसही ध्रुवीकरणाच्याच दिशेने जाऊ पाहत आहे, ही आहे.

गेल्याच महिन्यात अमित शहा यांच्या कर्नाटक दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर तेथील बसवराज बोम्मई सरकारने सरकारने मुस्लिमांना ‘ओबीसी’ कोट्याअंतर्गत देण्यात आलेले चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन वादळ उठवतानाच आपल्या प्रचाराची दिशा स्पष्ट केली होती. तेव्हा या निर्णयाचे समर्थन करताना शहा यांनी मोठा आव आणून, भारतीय राज्यघटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, या उल्लेखाचा दाखला दिला होता.

मात्र, भाजपने ‘ओबीसी’ कोट्याच्या अंतर्गत मुस्लिमांना दिलेले आरक्षण रद्द करताना, या समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी असलेले आरक्षण देऊ केले आहे. राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यास मुस्लिमांना हे आरक्षण पूर्ववत लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिल्यामुळे तर भाजपला हवेहवेसे राजकारण कर्नाटकात सुरू झाले होते. या पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात एकूणच आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांवर नेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा काँग्रेस कशी काय वाढवणार, याचा खुलासा देताना काँग्रेसने गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या एका वक्तव्याचा हवाला दिला आहे. ‘आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ही काही ‘पवित्र’ अशी बाब नाही’, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली होती.

तरीदेखील एकूणातील चित्र पाहता काँग्रेसला पुनश्च एकवार आपल्या अजेंड्यावर खेळावयास लावण्याची भाजपची रणनीती यशस्वी ठरली आहे. समाजात वैरभाव वाढवणाऱ्या संघटनांवर बंदी घालण्याचे आश्वासन देताना काँग्रेसने ‘बजरंग दला’ची तुलना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या दहशतवादी संघटनेशी केली!

मोदी हे सध्या कर्नाटकाच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी मग लगेचच हा विषय हातात घेऊन, ‘प्रथम काँग्रेसने रामाला कुलुपबंद केले आणि आता ‘जय बजरंग’ घोषणा देणाऱ्यांना ते गजाआड करू पाहत आहेत,’ असे प्रत्युत्तर देत मतदारांना धार्मिक-भावनिक आवाहन करण्याची संधी साधली. त्यामुळे आता प्रचाराला उरलेल्या अवघ्या एका आठवडाभरात कर्नाटकात ध्रुवीकरणाला अधिकाधिक बळ दोन्हीही पक्ष देऊ पाहत आहेत, हेच स्पष्ट झाले आहे.

खरे तर प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात काँग्रेसचा भर हा केवळ बोम्मई सरकारच्या भ्रष्टाचारावर होता आणि तीच रणनीती यशस्वी ठरू पाहत असताना, काँग्रेसला आपल्या जाळ्यात ओढण्यात भाजपला यश आले आहे. ओबीसी आरक्षण हा आपल्या देशात कमालीचा वादग्रस्त विषय बनला असताना भाजपने काँग्रेसला या मुद्यावर आपल्याच अजेंड्यावर खेळायला लावल्याचे चित्र त्यामुळे उभे राहिले आहे.

काँग्रेस मुस्लिमांचा अनुनय करत आहे, हे जनसंघाच्या काळापासून या नेत्यांचे प्रचाराचे सूत्र आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने खरे तर ‘थंडा करके खाओ’ अशी भूमिका घ्यायला हवी होती. मात्र, काँग्रेसच्या आततायीपणामुळे आता या निवडणुकीत सरळसरळ दोन तट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे जे काही घडले ते अर्थातच भाजपच्याच पथ्यावर पडू शकते, एवढेही भान आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईत उतरलेल्या काँग्रेसला कसे आले नाही, हाच खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे आता कर्नाटकातील जनता नेमका काय फैसला करते, त्याकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.