प्रजेच्या संमतीशिवाय वापरली जाणारी कोणतीही सत्ता हे गुलामगिरीचेच रूप असते.

- जोनाथन स्विफ्ट, कवी, भाष्यकार

लष्कराची भूमिका ही देशाचे बाह्य सीमांपासून संरक्षण करण्याची तर देशातील कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी मुलकी प्रशासन, पोलिस यांची असते. लोकशाही व्यवस्थेत तर ही फारकत कटाक्षाने पाळली जाते.

तसे होत नसेल तर तो एका अर्थाने लोकशाहीचा पराभव मानला जातो. त्यामुळेच भारताच्या काही भागात लष्कर तैनात असणे आणि त्याला सर्वंकष अधिकार असणे ही बाब एक आव्हान म्हणून उभी राहते.

मात्र, भारतासारख्या कमालीची विविधता असलेल्या देशात असाधारण परिस्थिती उद्‍भवल्यास एकात्मता-अखंडता कायम ठेवण्यासाठी लष्कराची मदत काही वेळा घ्यावी लागते. उदाहरणार्थ ईशान्येतील सीमावर्ती राज्ये.

भौगोलिकच नव्हे तर राजकीय, प्रशासकीय, सांस्कृतिक अशा अनेक कारणांमुळे येथे राहणाऱ्या आदिवासी जनजाती ऊर्वरित देशाच्या प्रवाहाशी समरस होण्यात अनेक अडथळे आले. हे तुटलेपण आणि विकासाचा अभाव यातून वेगवेगळे संघर्ष उभे राहिले. त्यांचा फायदा सशस्त्र आणि फुटिरतावादी संघटनाही घेऊ लागल्या.

घुसखोरीचे प्रमाणही वाढू लागले. त्यातून अशा शक्तींना लगाम घालण्यास आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सुखेनैव नांदता यावे, म्हणून लष्कर तैनात करणे आणि त्याला विशेषाधिकार देणे केंद्र सरकारला भाग पडले.

ईशान्येकडील राज्यांत घुसखोरीच्या तसेच अन्य समस्या हाताळण्यासाठी लष्कराला विशेषाधिकार देणारा ‘सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा’ (‘अफ्स्पा’) जारी केला गेला. कितीही ‘शांतता करार’ या प्रदेशातील काही संघटनांशी झाले तरी तेथील शांततेला छेद देणाऱ्या अनेक घटना अधूनमधून घडत असतात आणि त्यामुळेच तेथे प्रदीर्घ काळ या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू राहिली.

मात्र, आता अलीकडेच तेथील तीन राज्यांत पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही हा विषय ऐरणीवर आला होता. या पार्श्वभूमीवर नागालँड, आसाम आणि मणिपूर येथील ‘अशांत’ म्हणून घोषित केलेली क्षेत्रे आणखी कमी करण्याचा स्तुत्य निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

ईशान्येतील जनतेमध्ये या कायद्याविषयी असंतोष आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या कायद्यामुळे लष्कराला अमाप अधिकार मिळतात आणि त्याविषयीच्या तक्रारींना वाचा फोडणेही दुर्घट बनते.

दहशतवाद आणि फुटिरतावाद्यांशी लष्कराला दोन हात करावे लागतात, हे खऱे असले तरी त्या संघर्षात सर्वसामान्य नागरिकांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी होते. कोणत्याही व्यक्तीची विनावॉरंट चौकशी करून, त्यास ताब्यात घेण्याचे अधिकार विशेष कायद्यामुळे लष्कराला आहेत. पण त्याचा अनेकदा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी आहेत.

यापुढची बाब म्हणजे त्यासंबंधात केंद्र सरकारने परवानगी ‍दिल्याशिवाय लष्करातील संबंधितांवर कोणतीही कारवाई करता येत नाही. याचा परिणाम राज्याची, प्रदेशाची अस्वस्थता वाढण्यातच होतो. त्यामुळेच जितक्या लवकर कायदा-सुव्यवस्थेची घडी मुलकी सरकार आणि प्रशासनाच्या कक्षेत येईल, तेवढ्या लवकर तेथील वातावरण पूर्ववत होण्यास मदत होते.

नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये देशाचे पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यापासून संघपरिवाराच्या भाषेत ‘पूर्वांचल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ईशान्येतील सात राज्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

मात्र, त्यापूर्वीच बऱ्याच काळापासून संघपरिवाराने आपल्या स्वयंसेवकांमार्फत तेथील जनतेशी संवाद साधायला सुरुवात केली होती. विविध शैक्षणिक तसेच अन्य प्रकल्प तेथे राबवले जात होते आणि तेथील स्थानिक जनतेला देशाच्या मुख्य परिवारात आणण्याचे काम हे स्वयंसेवक आणत होते. शिवाय मोदी सरकारने आठ-नऊ वर्षांत तेथे मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे हाती घेतली.

त्यामुळे तेथील जनतेत केंद्र सरकारबाबत विश्वासाची भावना निर्माण होण्यात झाली. त्याचीच परिणती म्हणजे तेथील शांततेचा भंग करणाऱ्या आणि चिथावणीखोर घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेली घट. २०१४ ते २२ या आठ वर्षांच्या काळात या भागातील अतिरेकी कारवाया ७६ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत.

तसेच या कारवायांमध्ये सुरक्षा दलाचे जवान तसेच सर्वसामान्य नागरिक यांच्या बळी पडण्याच्या संख्येतही अनुक्रमे ९० तसेच ९७ टक्क्यांनी घट झाल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केला आहे. त्यामुळेच हे ‘अशांत’ म्हणून घोषित केलेले क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भागात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित होण्याचे काम झटपट साध्य होणारे नाही.

ती प्रक्रिया अनेक वर्षे सुरू आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’चे सरकार असताना त्रिपुराचे तत्कालीन मुख्यमंत्री माणिक सरकार आणि तत्कालिन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांच्यात झालेल्या बोलण्यांनंतर त्रिपुरातील सर्वच्या सर्व म्हणजे ७० पोलिस ठाण्यांचे क्षेत्र या कायद्यातून बाहेर काढण्यात आले होते.

एकीकडे काही भाग या जाचक कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याच्या दोनच दिवस आधी केंद्र सरकारला अरुणाचल तसेच नागालँड या दोन राज्यांत या कायद्याखालील क्षेत्र वाढवण्याचाही निर्णय घेणे भाग पडले.

तेव्हा या बाबतीत सातत्यपूर्ण पण सावकाशीने पावले टाकत पुढे जाणे हेच हिताचे ठरेल. या वर्षभरात दुसऱ्यांदा ‘अफ्स्पा’ कायद्याचे क्षेत्र घटविले आहे. परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य होण्याचे आशेचे किरण दिसत आहेत. त्यामुळेच ‘अफ्स्पा’ पूर्णपणे मागे घेण्यासाठी प्रयत्न जारी ठेवले पाहिजेत.