‘सतत या देशात कुठली ना कुठली निवडणूक सुरू असू दे’ अशी प्रार्थना इंधन दरवाढीच्या प्रश्नाने ग्रासलेला सर्वसामान्य माणूस करू लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचे कारण पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात इंधन दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा सावधपणा दाखविणारे सरकार आता मात्र बेबंद वाढ होत असताना मूग गिळून बसले आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती केवळ दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा तब्बल पन्नास रुपयांनी वाढल्या. जनतेला गृहीत धरण्याचाच हा प्रकार आहे. व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅस सिलिंडरमध्ये आधीच भरघोस वाढ करून झाली आहे. या व्यावसायिकांनी साहजिकच त्या वाढीचे ओझे ग्राहकांकडे ढकलले. त्यामुळे अर्थातच बाहेर खाणे महागले. पण त्यामुळे घरच्या घरीच अन्न शिजवून पैसे वाचवावेत तर तोही मार्ग आता बंद होऊ लागला आहे. यापुढे बहुतेक महत्त्वाच्या शहरांत एका सिलिंडरसाठी चार आकडी रक्कम मोजावी लागणार आहे. या महागाईची कारणे सांगताना रशिया-युक्रेनमधील युद्ध, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती याकडे बोट दाखविले जाईल. इंधनाची पुरवठा साखळी विस्कळित झाली आहे, याचा दाखला दिला जाईल. ही स्थिती अशी आहे, यात शंकाच नाही. पण जर लोकांना या जागतिक स्थितीवरच सोडून द्यायचे असेल तर सरकार म्हणून तुमची भूमिका आणि जबाबदारी काय, असा प्रश्न विचारला जाईल.

कधी जागतिक परिस्थिती अनुकूल असेल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर कमी झालेच तर त्याचा फायदा मात्र ग्राहकांपर्यंत पोचविला जात नाही, हेही पुन्हापुन्हा दिसून आले आहे. खुल्या, उदार वगैरे धोरणांची फक्त पोपटपंची केली जाते. प्रत्यक्षात धोरण राबविले जाते, ते स्वतःची सोय पाहूनच. ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने त्याला जागून या भाववाढीला आवर घालण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत. मुळात महागाईचा प्रश्न अक्राळविक्राळ होतो आहे, हे मान्य करायलाच सरकारने विलंब केला. आकड्यांच्या खेळात सत्य फार काळ झाकले जाऊ शकत नाही. सिलिंडरच्या दरवाढीचा दाह जनतेला जाणवायला लागल्यानंतर कुठलेही आकडे लोकांच्या तोंडावर फेकले तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दर वाढवून जगभरातील मध्यवर्ती बॅंकांप्रमाणेच पाऊल उचलले आहे, फक्त त्याची वेळ आश्चर्यजनक होती, असे विधान परवाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. पण मुळात हे पाऊल उचलायला उशीर झाला. देर सही दुरुस्त सही. मागणी वाढल्यामुळे वस्तू महाग होते, किंवा पुरवठ्याला धक्का बसल्याने दरवाढ होते. गॅस सिलिंडरची दरवाढ ही दुसऱ्या प्रकारातील आहे. अत्यंत जीवनावश्यक वस्तू असल्याने तिची मागणी कमी होण्यास वाव नाही. त्यामुळे सरकारलाच आता या बाबतीत हालचाल करावी लागेल. त्याविषयी आता काहीतरी बोला, असे सांगण्याची वेळ आली आहे. निदान लोकांना विश्वासात घ्या. संपूर्ण इंधनाच्या अर्थकारणाबद्दलचे धोरण जाहीर करा. जागतिक परिस्थितीचा धक्का थोडा तरी सुसह्य करण्यासाठी तुम्ही काय करीत आहात आणि करणार आहात, भावी काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाले तर त्या फायद्याचा लाभ पुढे जाऊ देणार की महसुलाच्या अपेक्षेने त्या प्रक्रियेला खीळ घालणार, हे सगळे स्पष्ट व्हायला हवे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या बाबतीत अंशदानामुळे (सबसिडी) सर्वसामान्य नागरिकांना जो काही दिलासा मिळाला होता, तोही सरकारने काढून घेतला असल्याने भाववाढीच्या आगीच्या ज्वाळा थेट स्वयंपाकघरापर्यंत पोचल्या आहेत. गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे.

केंद्रात काय वा राज्यात काय, ज्या कोणाचे सरकार असेल ते सर्व उठताबसता देशातल्या गरीबांचे नाव घेऊन त्यांच्या उद्धारार्थ आपण सत्तेत आहोत, असे सारखे सांगत असतात. तर असे हे ‘गरीबांचे तारणहार’ असलेले राजकीय पक्ष आपापल्या पातळीवर कर कमी करून लोकांना काय दिलासा देता येईल, असा विचार न करता एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात आणि परस्परांवर खापर फोडण्यात मश्गूल आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांपुढे पर्याय काय उरतो? साधारण ऐंशीच्या दशकापर्यंत राजकारणात महागाईसारख्या विषयांचे निदान तरंग तरी उमटायचे. महिला नेत्या रस्त्यावर येऊन निषेध नोंदवायच्या. आता हा विषय फक्त चघळण्यापुरता, तोंडी लावण्यापुरता वापरला जातो. सर्वसामान्य जनतेच्या बाबतीत असे झाले आहे, की निवडणुकीचा मोसम आला की फक्त त्यांचा ‘भाव’ थोडाफार वधारतो. एरवी त्यांची दुःखे ऐकून घ्यायला वेळ कोणाला आहे?

कष्टाने जमा केलेल्या बचतीला चलनवाढ ग्रासून टाकते.

- रॉबर्ट ऑर्बेन, लेखक, राजकारणी