सारं जग कोरोनाशी मुकाबला करताना मेटाकुटीला आले असताना चीनने मात्र शेजारी देशांच्या कुरापती काढण्यास सुरुवात केली आहे. भारत, मलेशिया, तैवान, फिलीपिन्स, व्हिएतनाम आदींची कुरापत काढतानाच हॉंगकॉंगच्या बाबतीत कडी केली आहे. हॉंगकॉंगवरील पकड घट्ट करण्यासाठी वादग्रस्त सुरक्षा विधेयक संसदेत मंजूर करून हॉंगकॉंगला आश्वस्त केलेलेल्या स्वायत्ततेला नख लावले आहे. त्यामुळे हॉंगकॉंगमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाचा वणवा भडकला आहे. 

जगातील नागरिक कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी घरात थांबण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण हॉंगकॉंगच्या जनतेला लोकशाहीसाठी रस्त्यावर उतरणे भाग पडले. लोक जीव धोक्‍यात घालून मास्क लावून निदर्शने करीत आहेत. एकीकडे कोरोनाच्या प्रसाराची तर दुसरीकडे स्वायत्तता गमावण्याची भीती अशा दुहेरी कात्रीत अडकलेल्या हॉंगकॉंगवासियांनी अखेर स्वायत्ततेला प्राधान्य दिले असून सर्वशक्तिनिशी ते चीनला विरोध करीत आहेत. या आंदोलनाने माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एकपक्षीय व्यवस्थेची काळजी  
चीनच्या आगळिकीबाबत "न्यूयॉर्क टाइम्स"ने विस्तृत लेख लिहला आहे. त्यात म्हटले आहे की, चीन ठरवून असे वागत आहे. जगाचे लक्ष कोरोनाकडे असताना गेल्या पंधरवड्यात चीनने मलेशिया व व्हिएतनाममध्ये नौका घुसविल्या, तैवानच्या अध्यक्षांना जाहीर धमकी दिली. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून भारताला डिवचले. हॉंगकॉंगमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियांची फिकीर करीत नसल्याचे चीनने दाखवून दिले. सात वर्षे सत्तेवर असलेल्या अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना कोरोनाचा मुकाबला करण्यात आधी अपयश आले. त्यांच्यापुढे आता अनेक आर्थिक आव्हाने आहेत. पण या निदर्शनांमुळे लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळेल. चीनमधील माध्यमे सध्या अमेरिका व अन्य देशांवर, निदर्शकांचे समर्थन केल्याबद्दल तुटून पडत आहेत. कोरोनावर नियंत्रण आणण्यात अमेरिका, युरोपला अपयश आले असून कम्युनिस्ट पक्षाचे मॉडेल उत्तम असल्याचे यावरून सिद्ध होते, हे चीनी जनतेवर बिंबविले जात आहे. उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांची चीन सध्या दखलही घेत नसून, त्यांना काळजी आहे ती एकपक्षीय व्यवस्था कशी टिकेल याचीच. 

हॉंगकॉंगच्या रुतब्याला तडा  
वॉशिंग्टन पोस्टने म्हटले आहे की, नव्या संभाव्य कायद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र अशी ख्याती असलेल्या हॉंगकॉंगच्या रुतब्याला तडा जाणार आहे. शहराच्या राजकीय व आर्थिक भविष्यावर ठळक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या तरी चीन निर्णयापासून माघार घेण्याची शक्‍यता कमी आहे. ट्रम्प प्रशासनाशी उत्तम संबंध राखण्याची आशा चीनने जवळपास सोडली आहे. त्यामुळेच की काय कोणताही निर्णय घेताना अमेरिकेच्या मताची आम्ही काळजी करीत नसल्याचे चीनला साऱ्या जगाला विशेषतः तैवानला दाखवून द्यायचे आहे. त्यामुळेच हॉंगकॉंगची निदर्शने फार महत्वाची आहेत. लोकशाही व मानवाधिकारासाठी हॉंगकॉंगवासिंयानी व जगाने हा लढा जिंकलाच पाहिजे. 

जनतेचे लक्ष वळविण्यासाठी... 
देशावर मोठे संकट आले की राज्यकर्ते जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी जे करतात तेच चीनचे राज्यकर्ते सध्या करीत असल्याचे "द अटलांटिक"ने म्हटले आहे. फिलीपिन्स, मलेशिया, हॉंगकॉंगमधील गेल्या पंधरा दिवसाची चीनची वर्तणूक आपल्या देशातील जनतेचे कोरोनावरील लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी केलेल कृत्य आहे. त्याचप्रमाणे तणावाने भारलेल्या या काळात जगात आपले स्थान बळकट करण्यासाठीदेखील अशा बाबींचा उपयोग होतो हे चीनला नेमकेपणाने माहिती आहे. त्यासाठीच चीन ही नसती उठाठेव करीत आहे. 

"बीबीसी"ने हॉंगकॉंगमधील निदर्शकांच्या भावना एका लेखात मांडल्या आहेत त्यात म्हटले, आहे की नव्या विधेयकामुळे हॉंगकॉंगचे लोक भयभीत होणे स्वाभाविक आहे. कारण नव्या कायद्यामुळे जनतेला रस्त्यावर उतरता येणार नाही, कोणत्याही गोष्टीचा निषेध करता येणार नाही. जनतेचा आवाज दाबला जाईल. लोकशाहीवादी निदर्शने मोठा गुन्हा ठरणार आहे. भविष्यात हॉंगकॉंगची न्यायव्यवस्थाही चीनप्रमाणे होईल, अशीही भीती नागरिकांना सतावत आहे. चीनमधील अनेक खटले बंद दाराआड चालविले जातात. कोणते पुरावे समोर ठेवले, ते बरोबर होते का याची खातरजमा करण्याचीही तेथे सोय नसल्याचे एका निदर्शकाचे म्हणणे विचार करायला लावणारे आहे. 

हॉंगकॉंगमधील उग्र निदर्शने भविष्यात कोणत्या दिशेने वळण घेतील हे सांगणे जसे अवघड आहे, तसेच अमेरिका व अन्य देश चीनच्या कृतीवर कसे व्यक्त होतील हेही सांगणे कठीण आहे. पण ब्रिटनशी झालेला करार मोडून चीन हॉंगकॉंगमध्ये नवा कायदा आणू पहात आहे. जागतिक महासत्ता होण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या देशाला अशा प्रकारे लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडवणे परवडणारे नाही. अशा कृतीतून कम्युनिस्ट पक्षाची चीनवरील अंतर्गत पकड भक्कम होईल; पण जगाचे नेतृत्व करण्याची इच्छा मात्र कधीच फलद्रुप होणार नाही. धुमसत्या हॉंगकॉंगचा हाच खरा सांगावा आहे.