- डॉ. अशोक कुडले

जगात सर्वांत तरुण लोकसंख्या भारतात आहे. या जनशक्तीचे कौशल्यात्मक सक्षमीकरण करून तिच्या कार्यशक्तीच्या बळावर विकासाचा मोठा पल्ला गाठणे शक्य आहे. त्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली पाहिजेत.

जगाच्या लोकसंख्येने नुकताच आठ अब्जचा टप्पा पार केला. यातील एकट्या भारताची लोकसंख्या १४१ कोटींपेक्षा अधिक आहे. २०३०पर्यंत भारताची लोकसंख्या १५० कोटींवर पोहोचेल, असा संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाचा अहवाल सांगतो. सर्वसाधारणपणे विकासाच्या मार्गातील अडथळा म्हणून वाढणाऱ्या लोकसंख्येकडे पाहिले जाते. अर्थातच लोकसंख्येवरील नियंत्रण देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गरजेचेही आहे.

तथापि, २०२२ मध्ये भारतातील १४१ कोटी लोकसंख्येतील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील एकूण रोजगार ५२ कोटी २२ लाख असून, २०१२च्या तुलनेत म्हणजे गेल्या दहा वर्षांच्या काळात यामध्ये जवळपास सव्वापाच कोटी रोजगारांची भर पडल्याचे दिसते (स्टॅटिस्टा अहवाल, सप्टेंबर २०२२). म्हणजेच साधारण एक-तृतीयांश लोकसंख्या ‘कामकरी लोकसंख्या’ या प्रकारात येते. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ३.१७ ट्रिलीयन डॉलर असून भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत पाचव्या स्थानावर पोहोचली आहे. ही आकडेवारी प्रथमदर्शनी समाधानकारकच नव्हे तर उत्साहवर्धक आहे. तथापि, दरडोई उत्पन्नाचा विचार करता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) आकडेवारीनुसार भारतातील दरडोई उत्पन्न २०२२ मध्ये दोन हजार४७० डॉलर असून याबाबतीत भारत जागतिक क्रमवारीत १३९व्या स्थानावर आहे. हा एक प्रकारचा विरोधाभास आहे. कारण ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंटने (ओइसीडी) प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार नुकतेच दिवाळे वाजलेल्या श्रीलंकेतील दरडोई उत्पन्न तीन हजार ८१५ डॉलर, चीनचे १२ हजार ९७०, तर अमेरिकेचे ६९ हजार २८८ डॉलर आहे. या आकडेवारीवरून एक स्पष्ट होते की, भारतातील दरडोई उत्पन्नाबरोबरच प्रतिव्यक्ती उत्पादकता अतिशय कमी आहे. म्हणजेच भारतात प्रतिव्यक्ती उत्पादकतावाढीस मोठा वाव आहे.

जगातील प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेचा विकास मुख्यत्वे तंत्रज्ञानाधारित असून दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनने तंत्रज्ञानाबरोबरच लोकसंख्येचा मोठ्या खुबीने वापर केला आहे. १९७८ पूर्वी चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वार्षिक वाढीचा दर सहा टक्के होता, तो नंतरच्या काळात म्हणजेच चीनने ‘आर्थिक सुधारणा धोरण’ राबविल्यानंतर तेरा टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढला. याचे प्रमुख कारण अर्थातच भांडवलवृद्धी हे असले तरी मोठ्या संख्येने असलेले कामगार आणि त्यांची सातत्याने वाढणारी कार्यक्षमता हे देखील अर्थव्यवस्था वाढीमागील महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. यासाठी चीनने प्रशिक्षणाद्वारे तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्यापक प्रमाणात केला आहे. १९५३ मध्ये चीनमधील उत्पादकतावाढीचा वार्षिक दर केवळ १.१ टक्के होता, जो नंतरच्या काळात २०२१पर्यंत सरासरी ८.७१ टक्के राहिला; तर भारतातील उत्पादकतेचा वार्षिक वृद्धिदर १९९२-२०२१ दरम्यान २.९१ टक्के इतकाच राहिला.

यावरून चीनच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख कारण ‘उच्च उत्पादकता’ असल्याचे स्पष्ट होते. १९७८ पूर्वी चीनमध्ये दर पाच चिनी कामगारांपैकी चार कामगार कृषीक्षेत्रात काम करीत होते. चिनी सरकारने नंतरच्या काळात विशेषतः ग्रामीण भागात आर्थिक सुधारणा वेगाने केल्याने लाखो चिनी नागरिक शेतीकडून उत्पादन क्षेत्राकडे स्थलांतरित झाले. चीनच्या शांघाय, जिझियांग, जियांग्सु, शँगडाँग, गुआंगडाँग या प्रांतामध्ये औद्योगिक विकास मोठ्या प्रमाणात झाला. त्याचवेळेस अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण, सुधारित बियाणे, खते, परदेशी बाजारपेठेची उपलब्धता यासारख्या प्रमुख घटकांवर लक्ष केंद्रित केल्याने चिनी कृषीक्षेत्रातील उत्पादनवाढीचा सरासरी वार्षिक दर ५.१ टक्के राहिला आहे. याचाच अर्थ, जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचा देश असलेल्या चीनने आपल्या लोकसंख्येचा वापर औद्योगिक व कृषी क्षेत्रातील उत्पादनवाढीसाठी हुशारीने केल्यानेच आज चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे.

उत्पादकतावाढीतील अडथळे

भारतातील स्थिती पाश्चिमात्य राष्ट्रे आणि चीनपेक्षा वेगळी आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने स्वीकारलेली बंदिस्त अर्थव्यवस्था, ‘परवाना राज’मुळे औद्योगिकीकरणावरील मर्यादा, परकी गुंतवणुकीस पोषक वातावरणाचा अभाव यामुळे भारतात औद्योगिक विकासाचा वेग सुरुवातीच्या काळात मंद होता. तथापि, १९९१ मध्ये ‘आर्थिक सुधारणा व मुक्त अर्थव्यवस्था धोरण’ अवलंबल्यामुळे नंतरच्या काळात भारतात विकास वेगाने घडून आला. परंतु चीनच्या तुलनेत याला उशीर झाल्याने आर्थिक विकासाच्या या स्पर्धेत चीनने भारताला मागे टाकले. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार जवळपास १०० कोटी कामगार संख्या असलेल्या चीनच्या संदर्भात लोकसंख्या हे चीनचे ‘बलस्थान’ असल्याचे सिद्ध झाल्याने लोकसंख्येचे देशाच्या विकासातील महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. भारतासंदर्भात प्रश्न हा उपस्थित होतो की, या अवाढव्य लोकसंख्येचा उपयोग औद्योगिक व कृषी उत्पादनवाढीसाठी कसा करता येईल? लोकसंख्या जास्त आहे असा कांगावा करण्यापेक्षा आहे त्या स्थितीचा स्वीकार करून मोठ्या संख्येने असलेल्या कामगारांची कार्यक्षमता व उत्पादकतेबरोबरच एकूण उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबाबत व्यापक केंद्रीय धोरणाची गरज आहे.

भारतातील भिन्न राजकीय मतप्रवाह, सामाजिक परिस्थिती, भौगोलिक स्थिती, शैक्षणिक स्थिती इत्यादी विकासावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा सखोल अभ्यास केंद्रीय धोरण ठरविताना उपयुक्त ठरेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्राथमिक, दुय्यम व तृतीय अशी प्रमुख उद्योगक्षेत्रे असून कामाच्या आधारे संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांमध्ये अर्थव्यवस्था विभागली गेली आहे. २०२२ मध्ये संघटित क्षेत्रामध्ये तीन कोटी १८ लाख कर्मचारी असून यात प्रामुख्याने सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बुद्धिजीवी वर्ग, व्यावसायिक, उद्योजक, कर्मचारीवर्ग इत्यादींचा समावेश आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नातील त्यांचा वाटा ३० टक्के आहे, तर असंघटित क्षेत्रामध्ये मुख्यत्वे कृषी व विविध उद्योगांतील मजूर आणि कामगारांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

भारतातील एकूण कामगार संख्येपैकी जवळपास ९० टक्के कामगारांचा समावेश असलेल्या असंघटित क्षेत्राकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे भारताला वेगवान विकास साध्य करता आलेला नाही. असंघटित क्षेत्रामधील उद्योग मुख्यत्वे ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवर चालवले जातात. यात औपचारिक प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे कौशल्याची कमतरता, हलक्या व कालबाह्य तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे उत्पादकता व उत्पादन संघटित क्षेत्राच्या तुलनेत कमी आहे. ते कामगारांच्या उत्पन्नातून प्रतिबिंबित होते. चीनमध्ये नेमकी हीच समस्या ओळखून तेथील सरकारने ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने असणाऱ्या असंघटित ‘वर्कफोर्स’ची उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवीन यंत्रे, अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि मूलभूत सुविधा यांच्यामधील वाढती गुंतवणूक यांच्या साहाय्याने उत्पादकता, उत्पादन व उत्पन्न यात अविश्वसनीय वाढ घडवून आणली आहे.

ग्रामीण भारतासाठी उद्योगाभिमुख धोरण आखून आधुनिक तंत्रज्ञान तळागाळातील उद्योगांपर्यंत व्यापक प्रमाणात पोहोचवल्यास औद्योगिक व कृषी क्षेत्रांमध्ये प्रतिव्यक्ती/प्रतितास उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात वाढविता येईल, जी आर्थिक विकासाची गुरुकिल्ली आहे. सर्वव्यापी धोरणाची सरकारी पातळीवरील काटेकोर अंमलबजावणी यासाठी आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या साहय्याने सर्व स्तरांवरील लोकसंख्येला विकास प्रक्रियेत अधिकाधिक सामावून घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भारताची अफाट लोकसंख्या ही विकासातील अडसर न बनता भारताला जगातील एक सशक्त आणि विकसित अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी संधी ठरू शकेल.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)