महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १९६०ची. गेल्या ५८ वर्षांत विविध व्यवहारक्षेत्रांमध्ये मराठीचा वापर अनिवार्य करायला हवा होता. ते न करता आपण अमराठी शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करावं का, करायचं तर कुठल्या टप्प्यावर करावं, याचा खल करतो, ही गोष्ट आपल्या भाषाधोरणाची सद्यःस्थिती व्यक्त करायला पुरेशी आहे. इतर राज्यांमध्ये शिक्षणाचं माध्यम म्हणून राज्यांच्या राजभाषांचा अधिकाधिक वापर करावा, असे प्रयत्न सुरू असताना आपल्याकडे मराठी एक विषय म्हणून शिकल्याने प्रगतीच्या संधी खुंटतील का, ही चर्चा प्रसारमाध्यमांना करावीशी वाटते. याचा अर्थ ज्ञानव्यवहाराची भाषा म्हणून एखादी भाषा कधी व कशी वाढते, याचं वारंही आपल्या राजकीय नि माध्यम अभिजनांच्या अंगावरून गेलेलं नाही.

विधिमंडळात एका उत्तरात शिक्षणमंत्री म्हणाले, की अमराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करता येईल. नंतर त्यांनी हे म्हणणं बदललं. असं म्हणणारे ते पहिले शिक्षणमंत्री नव्हेत. याआधीही सरकारने वेळोवेळी शासननिर्णय प्रसिद्ध केलेत, परिपत्रकं काढली; पण, त्यात श्‍लेष काढून ‘आयसीएसई’,‘सीबीएसई’,‘आयजीसीएसई’,‘आयबी’ मंडळांच्या शाळा एकतर मोजक्‍याच इयत्तांना मराठी शिकवतात; तेही तिसरी, चौथी भाषा म्हणून. आडनावाने मराठी असलेली कोणीही व्यक्ती शिक्षक म्हणून चालते. त्यामुळे या शाळांमध्ये मराठी विषय आणि तो शिकवणारे हे दोघेही हास्यास्पद झालेत. या शाळा सरकारी आदेशांना भीक घालत नाहीत. राजकारणी, नोकरशहा अशा प्रस्थापितांची मुलं या शाळांत असतात आणि त्यातल्या अनेकांनी मराठी टाळण्यासाठीच या शाळांत मुलांना घातलेले असते. एरव्ही लहानसहान मुद्यांवरून रस्त्यावर येणारे इंग्रजी शाळांचे पालक या शाळांमध्ये मराठी शिकवलं जात नाही म्हणून कधी आंदोलन करताना दिसत नाहीत. इतका आपला भाषिक स्वाभिमान मेला आहे. असे स्वाभिमानशून्य, जागतिकीकरणाच्या भ्रामक कल्पना असलेले पालक हीच शिक्षणमंत्र्यांची खरी ताकद. त्यामुळेच मराठीचा आग्रह धरला, तर मुलं मागे राहतील, ही त्यांची थाप खपून जाते.
इंग्रजी माध्यमातल्या मुलांनी मराठी शिकल्यानेच मराठीचा प्रसार होणार आहे का? तर नाही. मूळ प्रश्न शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मराठीचे सक्षमीकरण आणि विस्तारीकरण हा आहे. ती लढाई न लढताच हरल्याची कबुली वेळोवेळीच्या राज्यकर्त्यांनी दिली आहे. इंग्रजी ही उत्कर्षाची भाषा आहे म्हणून नव्हे तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा जगवणं, वाढवणं हा सर्वदूरच्या नफेखोरांना पोसणारा व्यवसाय आहे. म्हणून इंग्रजी शाळा वाढल्यात. या शाळांमध्ये मराठी शिकवणं म्हणजे मराठीवर, महाराष्ट्रावर उपकार करणं नव्हे. एरव्ही गटशिक्षण अधिकाऱ्यापासून शिक्षण संचालकांपर्यंत आणि अवर सचिवापासून खात्याच्या प्रधान सचिवापर्यंत सर्व जण मराठी शाळांचे मालक असल्यासारखे वागतात. अपमान, अवहेलना या गोष्टी मराठी शाळांशी संबंधितांसाठी आणि लाचारी, हुजरेगिरी आणि संधान सांधणं इंग्रजी शाळांसाठी, अशी सोयीची दुटप्पी व्यवस्था तयार झाली आहे. राज ठाकरेंनी सुरुवातीला अमराठी माध्यमांच्या शाळांना मराठी शिकवण्याबाबत जे पत्र दिलं होतं, त्यात या शाळा महाराष्ट्राची जमीन, वीज, पाणी वापरतात आणि त्यामुळे त्यांनी मराठी अनिवार्यपणे शिकवलं पाहिजे, असा उल्लेख होता. राज यांच्या शत्रूकेंद्री, प्रतीकात्मक, प्रतिक्रियात्मक राजकारणाच्या चौकटीत हा मुद्दा वाहून गेला. पण या मुद्यात तथ्य आहे. मराठी शिकवायची टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांना जबर दंड ठोठावणे, मान्यता रद्द करणे हे करता येईल. तसा कायदा करण्याची धमक सरकारने दाखवावी. त्यासाठी चळवळींचा रेटा पाहिजे. पालक, शिक्षक, कार्यकर्ते, अभ्यासक यांनी या निर्णयाप्रत यायला सरकारला भाग पडलं पाहिजे. मराठी माध्यमाचं सक्षमीकरण किंवा अमराठी शाळांमध्ये मराठी शिकवणं, हे भाषा नियोजनाचे प्रश्न आहेत. सरकारच्या सदिच्छेवर ते सोडून चालणार नाही. सरकारला मतांचीच भाषा कळते. आजवर मराठीवादी राजकारण करणाऱ्यांना भाषा हे एखाद्या भाषिक समाजाच्या सक्षमीकरणाचं साधन असू शकतं आणि त्याआधारे उभं राहिलेलं भाषाकारण अस्मितावादी राजकारणापेक्षा प्रभावी असतं, हे लक्षात आलेलं नाही. त्यामुळे शिक्षणापासून तंत्रज्ञानापर्यंत भाषेचे अनेक प्रश्न लोंबकळताहेत. सांस्कृतिक जागतिकीकरणाने प्रादेशिक भाषांच्या अस्तित्वाबद्दल न्यूनगंड आणि हताशेची भावना निर्माण केली. अमराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य होणं, ही छोटी लढाई आहे. ती जिंकली, तर व्यापक मराठीकारणाचा- मराठीकरणाचा नव्हे, मार्ग मोकळा होऊ शकेल.