राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी गेल्या वर्षी संप केला. त्यांच्या आंदोलनाची दखल सरकारला घ्यावी लागली आणि त्यांच्या काही मागण्या मान्य करत त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली; पण त्याचवेळी त्यांना पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारता येऊ नये, अशीही व्यवस्था सरकार करत होते. अंगणवाडी सेविकांवर "मेस्मा' लावण्याचा घेतलेला निर्णय हा त्याचाच पुरावा होता.

"मेस्मा' म्हणजे अत्यावश्‍यक सेवाविषयक कायदा. याअंतर्गत ज्या सेवा अत्यावश्‍यक म्हणून जाहीर केल्या जातात, त्या विभागातल्या कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई असते. या निर्णयामुळे आंदोलनाचा आवाजच बंद झाला असता, त्यामुळे प्रखर विरोधानंतर का होईना राज्य सरकारने "मेस्मा' लावण्याचा निर्णय स्थगित केला हे बरे झाले. अंगणवाडी सेविकांचे जगणेच अवघड झाले असताना त्यांच्यावर "मेस्मा' लावणे हा संवेदनहीनतेचा पुरावा होता. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी झालेल्या अंगणवाडी सेविकांच्या संपात बालके दगावल्यामुळेच "मेस्मा' लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आहेत. मूल तीन वर्षांचे झाले, की ते अंगणवाडी सेविकेच्या ताब्यात येते. मुलांच्या तीन ते सहा वयोगटातील या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांचे आरोग्य व योग्य आहाराची काळजी घेत सुदृढ व निरोगी बालक घडवण्याचे काम त्यांनी करावे, अशी अपेक्षा असते. परंतु, या अत्यंत गरजू महिलांच्या (यातील अनेक विधवा, घटस्फोटिता असतात.) मूलभूत गरजाही त्यांना मिळणाऱ्या मानधनातून पूर्ण होऊ शकत नाहीत. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांना मिळणारे मानधन अतिशय कमी आहे. गोवा (15 हजार), तेलंगणा (10, 500) , केरळ (10 हजार), तमिळनाडू ( 8500 ) या राज्यांतील मानधनाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील मानधनाचा आकडा पाच ते सात हजारांच्या आसपास आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना "मेस्मा' लावण्यावरून विधिमंडळात शिवसेना आणि विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरले. सभागृहाचे कामकाज ठप्प केले गेले. अर्थात यात या सेविकांबद्दलचा कळवळा किती आणि राजकारण किती, हा प्रश्न अलाहिदा. पण त्यानिमित्ताने अंगणवाडी सेविकांच्या वेदनांचा हुंकार उमटला आणि तो दुर्लक्षिण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत.