खरीप हंगामाची लगबग तोंडावर असताना राज्यातले अन्नदाते शेतकरी एक जूनपासून संपावर गेले. पुणतांबे येथून पडलेल्या ठिणगीचा शिवारात वणवा पेटलाय. तिथल्या काही पदाधिकाऱ्यांना चर्चेला बोलावून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला सरकारला प्रतिसाद देणे भाग पडले याचेच निदर्शक होता. कर्जमाफीचा विषयच टाळणाऱ्या सरकारला सुमारे 30 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारा निर्णय घ्यावा लागला, हे नेता नसलेल्या आंदोलनाचेच फलित आहे.

आजवरची सर्वांत मोठी कर्जमाफी देत असल्याचा सरकारचा दावा आहे, तो आकड्याच्या आधारे खराही आहे. यातून सरकार शेतकऱ्यांबाबत सकारात्मक आहे हे दाखवले गेले आहे. मात्र, घाईघाईत संप मागे घेतल्याची घोषणा चर्चेला गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. दुसरीकडे सरसकट कर्जमाफीचा मुद्दा पुढे करत विरोधक आणि सरकारमध्ये सामील असलेले काही घटकही पुढे सरसावल्याने, कोंडी फुटेल ही अपेक्षा फोल ठरली. राज्याच्या अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. सोमवारच्या "बंद'ला मिळालेला प्रतिसाद, शेतमालाचे निर्मनुष्य बाजार, रस्त्यांवरचा आक्रोश हे सारे सरकारी तोडग्यानंतरही समाधान न झाल्याचे दर्शवितात. या आंदोलनाच्या टप्प्यासाठी सरकारी पक्ष विरोधकांना जबाबदार धरू पाहतो आहे. "दुकाने' बंद झाल्याने अराजक माजविण्याचा हा प्रयत्न असल्याची बोचरी टीका मुख्यमंत्र्यांपासून सारे करत आहेत. इतक्‍या मोठ्या संख्येने लोक आंदोलनात उतरतात, तेव्हा त्यात राजकारण येणार यात नवल काही नाही. आजचे सत्ताधारी विरोधात असताना लोकांच्या आंदोलनात थोडेच स्वस्थ बसून होते? राजकारण दोन्ही बाजूने होणार हे आपल्याकडील राजकीय रीतीला धरून घडते आहे. आता सत्तेबाहेरचे व सत्तेतले विरोधक उघडपणे आंदोलनात उतरले आहेत. आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करूनही आंदोलन सुरू आहे हे थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधता न आल्याचे, त्यांना समजावून घेता येत नसल्याचे द्योतक आहे.

शेतकऱ्यांचा संप होऊ नये म्हणून सरकारने प्रयत्न केले होते. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या मध्यस्थीने पुणतांबे येथील "किसान क्रांती'च्या पदाधिकाऱ्यांशी रात्रभर केलेली चर्चा हे सरकारचे सकारात्मक पाऊल होते. तथापि, त्या पदाधिकाऱ्यांनी पुणतांब्यातूनच संप मागे घेण्याची घोषणा केली असती तर पुढची बिकट स्थिती उद्‌भवली नसती. शेतकऱ्यांना विश्‍वासात न घेता त्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी पडद्याआड तडजोड केली, असा आरोप झाला. परिणामी, शेतकरी चिडले. "अल्प व अत्यल्पभूधारकांसह अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ,' असे मुख्यमंत्र्यांनी यांनी म्हटले आहे. त्यांनी दावा केल्याप्रमाणे, हा राज्याच्या इतिहासातला सर्वांत मोठा दिलासा आहे. कागदावर तरी ते खरे आहेच. कारण दहा वर्षांपूर्वी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या 71 हजार कोटींच्या देशव्यापी कर्जमाफी योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळालेला लाभ जेमतेम साडेसात हजार कोटींचा होता. उत्तर प्रदेश, आंध्र, तेलंगण यांसारख्या ठिकाणी सर्वंकष कर्जमाफी झालेली नाही. ती काही निकष लावूनच होऊ शकते, या सरकारच्या म्हणण्यात तथ्य जरूर आहे.

खरे पाहता सरकार अडकले आहे, ते निवडणूक प्रचारातल्या लोकप्रिय घोषणा व सरकार चालवताना बसणाऱ्या वास्तवाच्या कात्रीत. कर्जमाफीच्या मागणीवरून विधिमंडळात झालेल्या गदारोळावेळी अभ्यासाचे कारण सांगून सरकारने वेळ मारून नेली. परंतु, उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांचे एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आणि फडणवीस यांची अडचण झाली. आता त्यांना रिकाम्या तिजोरीचे चटके बसताहेत. राज्यातल्या एक कोटी 36 लाख शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यायची, तर त्यासाठीचे एक लाख 36 हजार कोटी रुपये कुठून आणायचे? तीस लाखांवर शेतकऱ्यांच्या "सातबाऱ्या'वर 2010 पासून थकबाकीचा शिक्‍का आहे. गेल्या हंगामात 52 हजार कोटींचे पीककर्ज वाटले गेले. कर्जमाफी होणार म्हणून बहुतेकांनी परतफेड केलीच नाही. अल्प व अत्यल्पभूधारकांची संख्याही एक कोटी दहा लाखांवर आहे. त्यापैकी कर्जदारांचा "सातबारा' कोरा करायचा म्हटले तरी पन्नास-पंचावन्न हजार कोटी लागणार. निवडणुकीतले आश्‍वासन पूर्ण करायचे म्हटले तर राज्याचे अर्थकारण कोलमडणार. एकंदरीत फडणवीस यांच्यापुढचे आव्हान मोठे आहे. अशावेळी शासनकर्ते म्हणून राजकीय विरोधक नव्हे, तर शेतकरीच केंद्रस्थानी असायला हवा.

संपाला विरोधकांची फूस असल्याची टीका, हिंसा घडविण्याच्या प्रयत्नांचा आरोप, आंदोलकांमध्ये गुन्हेगार घुसल्याचा मंत्र्यांचा आरोप वगैरे राजकारण म्हणून ठीक. पण, प्रचंड हलाखीत, आर्थिक अडचणीतील, आत्महत्या करण्यासाठी बाध्य झालेल्या महत्त्वाच्या समाजघटकाचा आक्रोश त्या पलीकडे समजून घेण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता. फडणवीस यांनी अल्पभूधारकांसाठी कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय हे निश्‍चितच सकारात्मक पाऊल आहे. पण तेवढ्याने आक्रोश थांबत नसेल, तर नव्याने संवाद हाच मार्ग उरतो. या निमित्ताने शहरी विरुद्ध ग्रामीण, शेतीमाल उत्पादक विरुद्ध ग्राहक यांसारख्या नसत्या लढाया लावून देण्याचे रिकामटेकडे समाजमाध्यमी उद्योगही हाणून पाडायला हवेत.