| देशात वेगाने होत असलेल्या शहरीकरणामुळे समोर येणाऱ्या नागरी समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत असून, सतत वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येचा ताण लक्षात घेता या समस्या सोडविण्यासाठी निधी कोठून आणायचा हा प्रश्‍न स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नेहेमीच भेडसावत असतो. विकास प्रकल्पांसाठी पैसे उभे करण्याचा सरधोपट मार्ग म्हणजे केंद्र किंवा राज्य सरकारकडे निधी मागायचा. या अवलंबित्वामुळे प्रकल्प रखडणे, रखडल्यामुळे खर्च वाढणे, हे सगळे अनिष्ट चक्र तयार होते. या पार्श्‍वभूमीवर कर्जरोखे उभारून विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न पुणे महापालिकेने केला. यापूर्वीदेखील याची बरीच चर्चा झाली होती; परंतु ती अमलात आणण्याचे श्रेय नक्कीच पुणे महापालिकेत सत्तेवर आलेल्या भाजपचे आहे आणि त्यांचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. एखाद्या महापालिकेने केलेला अशा प्रकारचा राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग असून, कर्जरोख्यांमधून उभ्या राहणाऱ्या पैशातून समान पाणीपुरवठ्याची योजना कार्यान्वित होणार आहे. केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल पुणे महापालिकेवर कौतुकाचा वर्षाव केला. एक राजकीय इव्हेंट या दृष्टीने पाहता ते स्वाभाविकही असले तरी सावधपणे आणि चिकित्सकपणे यातील काही गोष्टी समजावून घ्यायला हव्यात. हे एक "अनुकरणीय मॉडेल' ठरण्यासाठी पुण्याच्या महापालिकेला आणखी बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. पुणे महापालिका "म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केट'मध्ये उतरून एका फटक्‍यात 200 कोटी रुपये उभे करीत आहे. यातून समान पाणीपुरवठ्याची योजना साकारेल. याचाच अगदी सोपा अर्थ असा, की खासगी क्षेत्रातून भांडवल उभे करून त्याचा उपयोग नागरी सेवा पुरवठ्यासाठी करून दिला जाईल. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपचेच हे एक रूप. हा पैसा ज्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून उभा राहणार आहे, ते आर्थिक परताव्याच्या अपेक्षेने ही गुंतवणूक करणार हे उघड आहे. कर्जरोख्यांना आठपट मिळालेला प्रतिसाद हा महापालिकेच्या पतदर्जावरील विश्‍वास आहे. तरीही या प्रकारच्या निधीउभारणीतून जी आर्थिक जबाबदारी येते, त्याचे भान विसरता कामा नये. त्यासाठी अशी निधीउभारणी करणाऱ्या महापालिकांना आर्थिक शिस्त तर पाळावी लागेलच; परंतु नागरिकांवरील करभारही वाढू शकेल. या बाबतीतील लोकशिक्षणाची बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, याचे कारण हे एक महत्त्वाचे स्थित्यंतर आहे आणि नागरिकांचा त्यातील सहभाग कळीचा ठरणार आहे. प्रत्येक नागरी सेवेसाठी "मायबाप सरकार'ला साकडे घालायचे, या परिस्थितीकडून "प्रत्येक सेवेसाठी त्याची किंमत मोजायला तयार होणे' या अवस्थेकडे होत असलेली ही वाटचाल आहे. हे मूलभूत स्वरूपाचे स्थित्यंतर असून, त्याविषयीची अर्थसाक्षरता वाढवायला हवी. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचाराची कीड प्रथम नष्ट करायला हवी. महापालिका असो की नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा असोत की ग्रामपंचायती; तेथे लोकप्रतिनिधींना "टक्‍का' दिल्याशिवाय साधी टाचणीही खरेदी करता येत नाही, हे एव्हाना सगळ्यांना उमजले आहे. त्याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. त्यामुळेच आर्थिक उत्तरदायित्वाचे तत्त्व या संस्थांमध्ये रुजविणे ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. अवघ्या आठवडाभरात म्हणजे एक जुलैपासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने नवे वळण लावणारी "जीएसटी' ही नवी करप्रणाली लागू होणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या महसुलात भर पडू शकते; पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलावर मात्र त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे. जकात रद्द होणार असल्याचा फटका हा मुंबई महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात बसणार असून, त्यामुळेच या महापालिकेला "जीएसटी'मधील काही वाटा नियमितपणे देण्याचे आश्‍वासन फडणवीस यांना देणे भाग पडले आहे. त्यामुळे आता मुंबई महापालिकेनेही पुण्याने दाखवलेल्या दिशेने पाऊल टाकत असेच "म्युनिसिपल बॉण्ड' बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यात आश्‍चर्य वाटायला नको. दोन बड्या अर्थसंस्थांनी पुणे महापालिकेवर विश्‍वास दाखवत कर्जरोखे घेतले, हे उत्साहवर्धक असले तरी नुसतेच भारावून न जाता भविष्यातील सर्व आव्हानांचा साकल्याने विचार करायला हवा आणि त्यांना तोंड देण्याची सिद्धता करायला हवी. तसे झाले तर हे मॉडेल इतर पालिकांनाही अनुसरता येईल. | 