बळिराजा वेगवेगळ्या कारणाने सातत्याने संकटांच्या गर्तेत अडकण्याचे चित्र क्‍लेशदायक आहे. नोटाबंदीचे कवित्व तुलनेने शमल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी वास्तव वेगळे आहे. शेतीच्या अर्थकारणाचा डोलारा ज्या यंत्रणेवर वर्षानुवर्षे विसंबून राहिला, त्या जिल्हा सहकारी बॅंकांचे अर्थकारण डळमळीत होणे हे ग्रामीण विकासाच्या वाटचालीतील मोठा अडथळा ठरणार आहे. नोटाबंदीनंतर जिल्हा बॅंकांवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या अनुषंगाने आजवर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली आहे. तथापि, चार महिने उलटून गेले तरी त्यातून मार्ग निघालेला नाही. या साऱ्या परिस्थितीत जिल्हा बॅंका आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आल्या असून, अनेक बॅंकांच्या तर अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. नव्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यात तर कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र अजूनही सुरूच आहे आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी व विरोधी पक्ष परस्परांवर दोषारोप करण्यात गुंतले आहेत. राज्याचे विधिमंडळही याच प्रश्‍नावरून ठप्प आहे. 

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रातोरात रद्द केल्या. नव्या नोटा चलनात आणताना जुन्या नोटा बदलून देण्यासाठी सुरवातीला जिल्हा बॅंकांना असलेली परवानगी काही दिवसांतच मागे घेण्यात आली. सुरवातीच्या टप्प्यात जिल्हा बॅंकांकडे तुलनेने अपेक्षेपेक्षा अधिक रक्कम जमा होत असल्याचे लक्षात आल्यावर रिझर्व्ह बॅंकेने जिल्हा बॅंकांवर निर्बंध आणले. देशातील ३७१ जिल्हा बॅंकांनी पहिल्या टप्प्यात ४४ हजार कोटींच्या नोटा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत जमा केल्या. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास राज्यातील ३१ बॅंकांनी ४६०० कोटी रुपये अशा प्रकारे जमा केले होते; पण १७ नोव्हेंबरनंतर जिल्हा बॅंकांवर निर्बंध लादले गेल्यापासून त्यांच्याकडील नोटा जमा करून घेणे बंद करण्यात आल्याने किमान आठ हजार कोटींच्या नोटा जिल्हा बॅंकांकडे आजघडीला पडून आहेत. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा २७७२ कोटींचा आहे. चलनात नसलेल्या नोटांवरील व्याजाचा भुर्दंड मात्र जिल्हा बॅंकांना सहन करावा लागत असल्याने या बॅंका मेटाकुटीला आल्या आहेत. त्यांचे दुखणे सरकार ऐकून घेते आहे, असे दिसत नाही. मंगळवारी राज्यसभेतही हा प्रश्‍न माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी उपस्थित केला, तेव्हा सर्वच विरोधी पक्षांनी त्यांना जोरदार साथ दिली. तथापि, सरकारकडून मात्र त्यावर काही ठोस प्रतिसाद दिला गेला नाही. 

देशातील बॅंकिंग व्यवस्थेचे नियमन रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारीत येते. रिझर्व्ह बॅंक ही स्वायत्त संस्था म्हणून ओळखली जात असली, तरी नोटाबंदीचा निर्णय हा राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर केंद्र सरकारने घेतला होता, हे वास्तव आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या यातील भूमिकेविषयी याआधी अनेकदा टीकाही झाली आहे. परंतु, त्यातील अभिनिवेशावरही प्रश्‍न उपस्थित केले गेले. खुद्द रिझर्व्ह बॅंकही या प्रश्‍नाबाबत अगदीच अनभिज्ञ आहे, असाही भाग नाही. जिल्हा बॅंकांच्या ‘केवायसी’ निकषपूर्तीबाबत रिझर्व्ह बॅंकेचे आक्षेप होते व आहेत. तथापि, जिल्हा बॅंका या विषयावर न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला जिल्हा बॅंकांच्या खातेदारांच्या ‘केवायसी’ तपासणीच्या सूचना दिल्या. रिझर्व्ह बॅंकेने हे काम ‘नाबार्ड’ला करायला सांगितले. ‘नाबार्ड’ने ते केलेही. एकदा नव्हे, तर तीनदा केले. परंतु, अजूनही त्यावर रिझर्व्ह बॅंकेचे समाधान झालेले नाही. ‘नाबार्ड’ने केलेली तपासणी नमुना स्वरूपातील होती, असे म्हणत पुन्हा एकदा तपशीलवार तपासणीचे आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने दिले आहेत. आता ‘नाबार्ड’ने त्यांच्याकडे तेवढी यंत्रणा नसल्याचा मुद्दा पुढे केला आहे. थोडक्‍यात काय, तर तिढा वाढतच आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि ‘नाबार्ड’ या दोन्ही आर्थिक व्यवस्थेतील शिखर संस्था आहेत. त्यांच्यात योग्य तो समन्वय असायलाच हवा. तसा तो नसेल तर त्याचा फटका प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसणार हे सांगायला तज्ज्ञाची गरजच नाही. या संदर्भातील आकडेवारी बोलकी आहे. देशभरातील ३७१ जिल्हा बॅंकांच्या खातेदारांची संख्या १६ कोटी एवढी आहे. प्रत्येक खातेदाराची ‘केवायसी’ तपासणी करावयाची झाल्यास ‘नाबार्ड’ला प्रचंड वेळ लागू शकतो, हेही समजण्यासारखे आहे; मात्र न्यायालयाचे आदेश आहेत, म्हणून रिझर्व्ह बॅंक मागे हटण्यास तयार नाही. वास्तविक जिल्हा बॅंकांच्या सध्याच्या प्रश्‍नाकडे वेगळ्या भूमिकेतून पाहण्याची गरज आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांची कोंडी होता कामा नये, याला प्राधान्य असायला हवे. यामध्ये इतर प्रकारच्या कोणत्याही अभिनिवेशाला स्थान असता कामा नये. जिल्हा बॅंकांच्या या प्रश्‍नानिमित्ताने मुळात सहकार क्षेत्राबाबतच सरकारला कितपत रस आहे, याविषयीदेखील संशयाची स्थिती वाटावी, असे वातावरण आहे. ग्रामीण विकासाच्या ध्येयपूर्तीत तोही अडथळा ठरू शकतो.