जनतेला भेडसावणाऱ्या राज्यातील प्रश्‍नांऐवजी अन्य मुद्द्यांवरच विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भर असल्याने ‘निवडणूक महाराष्ट्रात असली, तरी प्रचारात मात्र महाराष्ट्र नाही!’ असेच चित्र निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मतदानापूर्वीच्या शेवटच्या रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आदींच्या तोफा राज्यभरात दणाणणार, हे अपेक्षित होते. मात्र, या तोफांमधून सोडलेले दारूगोळे बघितले; तर या प्रचारात महाराष्ट्र कोठे आहे, असाच प्रश्‍न कोणालाही पडू शकतो! मोदी- शहा यांचा महाराष्ट्राचा दौरा गेल्या आठवड्यातच सुरू झाला होता आणि या शेवटच्या रविवारचा मुहूर्त साधत राहुल गांधीही मैदानात उतरले. मात्र, या सर्वांच्या प्रचारात राज्याचे प्रश्‍न हे निव्वळ तोंडी लावण्यापुरते होते.

शहा यांनी निवडणुका जाहीर होण्याआधीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘महाजनादेश यात्रे’च्या सोलापुरातील सभेत भाजपचा प्रचाराचा अजेंडा निश्‍चित करून टाकला होता आणि त्यात जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या ३७० कलमाबाबत मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय केंद्रस्थानी होता. मोदी यांनीही विदर्भ व खानदेशातील आपल्या सभांमध्ये शहा यांनी ‘सेट’ केलेल्या अजेंड्यानुसार भाषणे करीत ३७० कलमावरून विरोधकांना थेट आव्हान दिले! भाजपच्या प्रचाराचा सारा रोख हा ‘राष्ट्रवाद’ या एकाच मुद्द्याभोवती फिरत असून, मोदी यांनी तर ‘हिंमत असल्यास कलम ३७० पुन्हा आणून दाखवा,’ असे थेट आव्हानच विरोधकांना दिले.

वास्तविक, प्रचारात निर्माण झालेली ही पोकळी भरून काढण्याची संधी विरोधकांना चालून आली होती. पण, राहुल गांधी यांनी त्याबाबतीत निराशा केली. बेरोजगारीच्या प्रश्‍नावरून केंद्र सरकारला पेचात पकडण्याचा प्रयत्न केला खरा. मात्र, त्यांच्या भाषणातील बाकी सारे राफेल विमानखरेदीतील कथित भ्रष्टाचार, तसेच नोटाबंदी आणि ‘जीएसटी’ यामुळे उडालेली अर्थव्यवस्थेची धूळधाण, असे जुने-पुराणेच होते. त्यामुळे या निवडणुका महाराष्ट्र विधानसभेच्या आहेत की लोकसभेच्या, असा प्रश्‍न निर्माण झाला.

खरे तर महाराष्ट्राच्या अजेंड्यावर आज अनेक प्रश्‍न आहेत आणि त्यातील मुख्य प्रश्‍न हा शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेचा आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात शेतकरी अनेकदा रस्त्यावर आला. राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा उडालेला बोजवारा हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

त्याचबरोबर ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’त झालेल्या लुटीमुळे शेतकरी गांजला आहे. लातूर-परभणी-बीड-उस्मानाबाद परिसराबरोबर नांदेडसारख्या तुलनेने मोठ्या शहरातही ऐन पावसाळ्यातही कमालीची पाणीटंचाई आहे. एकीकडे, अतिवृष्टीमुळे हैराण झालेला मतदार, तर दुसरीकडे पावसासाठी आभाळाकडे डोळे लावून बसलेला शेतकरी, असे राज्याचे सध्याचे चित्र आहे.

मात्र, मोदी असोत की शहा की राहुल गांधी, यांपैकी कोणीही पुण्यासारख्या शहरातील मतदार वा ग्रामीण भागातील रांजला-गांजलेला शेतकरी यांना आपल्या भाषणांमधून साधा शाब्दिक दिलासाही दिला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना ते लक्ष्य करणार, हेही अपेक्षित होते. मात्र, तसे करतानाही त्यांनी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शेजारील देशाची (म्हणजेच पाकिस्तानची) भाषा बोलत आहेत,’ असेच टीकास्त्र सोडले! खरे तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारची उदासीनता, असे अनेक मुद्दे पवार लावून धरत आहेत. या मुद्द्यांवर सरकारकडे उत्तरे नसल्यामुळेच प्रचाराचा सारा रोख हा राष्ट्रवाद आणि कलम ३७० अशा मुद्द्यांभोवती ठरण्याचा निर्णय भाजपने घेतल्याचे भाजप नेत्यांच्या भाषणांवरून स्पष्ट होऊ लागले आहे.

भाजप हे सारे नियोजित पद्धतीने आणि ठरवून करीत असताना विरोधकांमधील गोंधळ मात्र टोकाला गेला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘आमचे पक्ष थकलेले आहेत!’ असे सांगून भाजपच्या हाती कोलीतच दिले. त्यानंतर आता ‘राष्ट्रवादी’चे नेते अजित पवार यांनी, ‘बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अटकेचा निर्णय चुकीचा होता,’ असे विधान करून गोंधळ उडवून दिला. त्याला लगोलग तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रत्युत्तरही दिले. हे विषय आता काढण्याचे प्रयोजन काय? अशा विषयांवर या नेत्यांना पक्षांतर्गत बैठकांमध्ये चर्चा करून निर्णय घेता येत नाहीत काय, असा प्रश्‍न जनतेला पडला. ही विसंगती भाजप-शिवसेना यांच्या पथ्यावरच पडत आहे.

एकंदरीत, भाजपने धोरणीपणाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राष्ट्रवाद, तसेच कलम ३७० हे मुद्दे प्रचाराच्या अग्रभागी आणले आहेत. त्यामुळे राज्याचे प्रश्‍न दूर सारण्यातही ते यशस्वी झाले असताना विरोधकांमधील सावळागोंधळही अधोरेखित होत चालला आहे. आता येत्या शनिवारी प्रचार संपणार आहे. मात्र, तूर्तास तरी ‘निवडणूक महाराष्ट्रात असली, तरी प्रचारात मात्र महाराष्ट्र नाही!’ असेच चित्र उभे राहिले आहे. पुढच्या काळात तरी राज्याच्या प्रश्‍नांच्या दिशेने प्रचार वळवण्यात विरोधकांना यश येते काय, ते बघायचे.