जम्मू- काश्‍मीरचे विशेषाधिकार रद्द केल्याच्या निर्णयाला तीन महिने होत आले, तरी तेथील परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. काश्‍मीरसारख्या संवेदनशील मुद्द्याबाबत केंद्र सरकारचा निष्काळजीपणा म्हणा किंवा गांभीर्याचा अभाव म्हणा, हा नुसती दिवाळखोरी दर्शवीत नाही, तर चिंता निर्माण करणारा आहे.

जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश ३१ ऑक्‍टोबर रोजी अधिकृतपणे अस्तित्वात आले. जम्मू-काश्‍मीरचे नायब राज्यपाल म्हणून गुजरात केडरचे ‘आयएएस’ अधिकारी आणि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांचे प्रधान सचिव असलेले गिरिशचंद्र मुरमू यांची नियुक्ती करण्यात आली. देशाची सूत्रे चालविणारे दोन प्रमुख नेते - पंतप्रधान व गृहमंत्री हे गुजरातचेच असल्याने त्यांना अशा संवेदनशील पदासाठी गुजरातशी व त्यांच्याशी निकट संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करावीशी वाटणे आणि या दोन्ही नेत्यांचा ‘अजेंडा’ राबविण्यासाठीही अशाच व्यक्तीची आवश्‍यकता भासणे हे स्वाभाविक मानावे लागेल. 

जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन करणे, त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर करणे आणि त्याचे विशेषाधिकार संपविण्याची प्रक्रिया मोदी सरकारने पूर्ण केली. परंतु, जम्मू-काश्‍मीर आणि विशेषतः काश्‍मीर खोऱ्यात परिस्थिती सर्वसाधारण व सुरळीत करण्याची बाब अद्याप जमलेली नाही.

‘काश्‍मीरमधील परिस्थिती शांत आहे, एकही गोळी महिना-दीड महिन्यात झाडली गेली नाही आणि कुणाचीही हत्या झाली नाही,’ हे सरकारचे दावे गेल्या काही दिवसांत फोल ठरल्याचे आढळून आले आहे. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आल्याच्या दिवशी (३१ ऑक्‍टोबर) कारगिलमधील नागरिकांनी प्रचंड मोठा मोर्चा काढून आपला विरोध व निषेध नोंदविला. कारगिल व द्रास या दोन प्रमुख शहरांतील बाजारपेठा तीन दिवस बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. लडाख केंद्रशासित प्रदेशात लेह आणि कारगिल हे दोन जिल्हे समाविष्ट आहेत. कारगिलच्या नागरिकांनी नव्या केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव ‘लेह-कारगिल’ असे ठेवण्याचे सुचविले होते. कारगिल हा प्रामुख्याने शिया मुस्लिम बहुसंख्याक जिल्हा आहे, तर लेहवर बौद्ध धर्मीयांचे वर्चस्व आहे. केंद्र सरकारने या भागातील बेरोजगारी कमी करण्याच्या दृष्टीने नोकऱ्या देण्याबाबत काही वायदे केले होते आणि ३१ ऑक्‍टोबरपूर्वी त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात तसे काही न घडताच विभाजन झाले आहे. कारगिलचा या विभाजनालाही ठाम विरोध आहे. बाहेरच्या व्यक्तींना आपल्या जमिनी दिल्या जातील, या कल्पनेने तेथील नागरिक धास्तावले आहेत. सरकार त्यांची ही भीती दूर करू शकलेले नाही. यातच प्रशासनाचे अपयश स्पष्ट होते. काश्‍मीर खोऱ्यातही वेगळी भावना नाही. त्यामुळेच तेथील नागरिक, दुकानदार व व्यावसायिकांनी स्वतःहून ‘बंद’ पाळण्याची भूमिका घेतली आहे. केवळ नागरिकांच्या सोयीपुरती व आवश्‍यक ती खरेदी करण्यापुरतीच दुकाने उघडणे आणि नंतर बंद ठेवणे अशा रीतीने त्यांनी आपला निषेध सुरू ठेवला आहे. या एकाच उदाहरणावरून काश्‍मीरमधील परिस्थिती किती ‘सर्वसामान्य व सुरळीत’ आहे हे कळून येईल.

दुसरीकडे, केंद्र सरकारने जम्मू- काश्‍मीर राज्याचे विभाजन केल्यानंतर तेथे राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत कोणती पावले उचलली आहेत, हे एक गूढच आहे. गट म्हणजे ब्लॉक पातळीवरील निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम नुकताच पार पडला. त्यात सुमारे ९० ते ९५ टक्के मतदान झाल्याचे दावे करण्यात आले. पूर्वी काँग्रेसच्या राजवटीत असेच दावे केले जात असत. तेथे नागरिक किंवा मतदारांऐवजी इतर मंडळीच ‘भरघोस’ मतदान करीत असत.

त्याची तर ही पुनरावृत्ती नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याखेरीज राहत नाही. काश्‍मीर खोऱ्यात जे कोणते राजकीय पक्ष होते, त्या सर्वांवर एक प्रकारे बंदी आणि त्यांच्या सर्व नेत्यांना नजरकैद किंवा स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे तेथे राजकीय संवादाद्वारे राजकीय प्रक्रिया पूर्ववत सुरू करण्याबाबत सरकारकडून कोणती पावले उचलली जात आहेत हे गुलदस्तात आहे. काश्‍मीरशी संबंधित एका वरिष्ठ तज्ज्ञाने सांगितले, की काश्‍मीरमधील बहुतेक सर्व राजकीय नेत्यांना आणि ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’च्या नेत्यांनाही बंदिस्त करून केंद्रीय राजवटीने राजकीय संवाद साधण्यासाठी किंवा वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी जे ‘बफर’ असते, तेच नष्ट केले आहे आणि त्यामुळेच त्यांची अवस्था अंधारात चाचपडण्यासारखी झाली आहे. ही अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे. अशा रीतीने एखाद्या समाजाला, राज्याला सतत बंदिस्त अवस्थेत दाबून ठेवणे उचित नाही आणि त्यातून जनक्षोभाचा स्फोट झाल्यास त्यातून आणखी नवे पेचप्रसंग निर्माण होतील. हे मतप्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्तीने काश्‍मीरमध्ये उच्च पदांवर काम केले आहे. परंतु, अहंमन्य नेतृत्वाला शहाणपणाच्या सल्ल्याचे वावडे असते आणि चुकांचे समर्थन करण्यातच ते धन्यता मानत बसतात.

याच पार्श्‍वभूमीवर या मुद्द्याच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाची बाबही वादग्रस्त होत चालली आहे. काश्‍मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेतला मुद्दा राहिला आहे, ही बाब निर्विवाद आहे. परंतु, फारशा माहितीत नसलेल्या एका परदेशी ‘थिंक टॅंक’द्वारे आणि भारतात बंद पडलेल्या एका दुसऱ्या एका ‘थिंक टॅंक’चे नाव पुढे करून युरोपीय महासंघाच्या २३ संसद सदस्यांच्या शिष्टमंडळाला काश्‍मीरची भेट घडविणे आणि नंतर पंतप्रधानही त्यांना भेट देऊन एकप्रकारे या अनधिकृत प्रकाराला राजमान्यता देतात, हा प्रकार राजनैतिक व मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवरील दिवाळखोरी दर्शवितो. आपल्या देशातील संसद सदस्यांना काश्‍मीरला भेट देण्यास प्रतिबंध केला जातो आणि एखाद्याला परवानगी दिलीच तर त्याच्यावर विविधे बंधने घातली जातात. परंतु, परदेशी संसद सदस्यांना मात्र मुक्तद्वार दिले जाते. याला परधार्जिणेपणा म्हणतात.

आता अशी माहितीदेखील उजेडात आली आहे, की हे शिष्टमंडळ युरोपीय महासंघाच्या संसदेचे अधिकृत नव्हतेच. त्यांचा हा खासगी दौरा होता. ब्रुसेल्समधील एका ‘थिंक टॅंक’ने या दौऱ्याची आखणी केली व भारतातील 
ज्या ‘थिंक टॅंक’च्या नावे त्याचे आयोजन केले, त्याच्या संस्थापकांचे निधन झाले आहे आणि त्यांच्या कार्यालयालाही कुलूप आहे. 

काश्‍मीरसारख्या संवेदनशील मुद्द्याबाबतचा सरकारचा निष्काळजीपणा म्हणा किंवा गांभीर्याचा अभाव म्हणा, हा नुसती दिवाळखोरी दर्शवीत नाही, तर चिंता उत्पन्न करणारा आहे. सरकारची धोरणे आता संशयास्पद होऊ लागली आहेत. उदारमतवादी विचारांच्या लोकांनी काश्‍मीरमधील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली की ‘देशद्रोही’ म्हणून त्यांच्यावर शिक्का मारला जातो. परंतु, अनधिकृत परदेशी शिष्टमंडळाला काश्‍मीरमध्ये मुक्तद्वार देऊन त्याला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप कुणी दिले? सरकारने दिले, असेच म्हणावे लागेल. नुकत्याच भारतभेटीवर आलेल्या जर्मनीच्या अध्यक्ष अँजेला मर्केल यांनी काश्‍मीरमधील वर्तमान स्थिती अशा पद्धतीने टिकू शकणार नाही, अशी केलेली स्पष्टोक्ती भारतीय नेतृत्वाला पचविणे अवघड आहे. हेकेखोर वृत्ती आणि दिखाऊपणा करून देश चालविता येणार नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आता अधिकाधिक ठळकपणे समोर येऊ लागले आहे.